| मनसेच्या आमदारांचे निलंबन रद्द |  |  |  |
अबू असिम आझमी यांना मारहाण केल्याबद्दल निलंबित करण्यात आलेल्या मनसेच्या चार आमदारांचे निलंबन रद्द करण्याचा ठराव विधानसभेत आज मंजूर करण्यात आला. विधान परिषद निवडणुकीत मनसेने केलेल्या मदतीची परतफेड म्हणून बहुधा या आमदारांचे निलंबन लगेचच मागे घेण्यात आल्याची चर्चा आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी आमदारांचे निलंबन रद्द करण्यात आल्याने बिहार आणि उत्तर प्रदेशमध्ये त्याची राजकीय किंमत मोजावी लागेल, अशी काँग्रेस नेत्यांना भीती वाटत आहे. म्हणूनच निलंबन मागे घेण्याचा ठराव राष्ट्रवादीच्या राज्यमंत्र्याला मांडण्यास लावून काँग्रेसने स्वत:वर होणारी टीका टाळण्याचा प्रयत्न केला आहे.
शिशिर शिंदे, वसंत गिते, रमेश वाजंळे आणि राम कदम या चार आमदारांचे निलंबन रद्द करण्याचा ठराव संसदीय कार्यराज्यमंत्री भास्कर जाधव यांनी मांडला आणि तो एकमताने मंजूर करण्यात आला. एखादा महत्त्वाचा ठराव कॅबिनेट दर्जाचा मंत्री सभागृहात मांडतो. पण आमदारांचे निलंबन मागे घेण्याचा ठराव राष्ट्रवादीच्या राज्यमंत्र्याला मांडण्यास भाग पाडून काँग्रेसने प्रकरण फारच अंगलट आलेच तर स्वत:ची सुटका होईल अशी व्यवस्था करून ठेवली आहे. विधान परिषदेच्या निवडणुकीत मदत करताना आमदारांचे निलंबन मागे घेण्याचे आश्वासन राज ठाकरे यांनी सत्ताधाऱ्यांकडून मिळविले होते. आपल्या पक्षाच्या चार आमदारांचे निलंबन रद्द व्हावे यासाठी सत्ताधाऱ्यांना मदत केल्याचे राज ठाकरे यांनी स्वत:च सुचित केले होते. बिहार विधानसभेच्या लवकरच होणाऱ्या निवडणुका लक्षात घेता मनसेच्या आमदारांचे निलंबन मागे घेणे काँग्रेसला त्रासदायक ठरू शकते. मात्र गेल्या आठवडय़ात मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी नवी दिल्लीत काँग्रेस पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी आणि त्यांचे सचिव अहमद पटेल यांची भेट घेतली तेव्हा त्यांच्या कानावर ही बाब घातली होती. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी परस्पर निर्णय घेतला नसल्याचे काँग्रेसच्या वर्तुळातून सांगण्यात आले. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी हा ठराव मांडण्यात आल्याने काँग्रेसमध्ये साहजिकच अस्वस्थता आहे. चौथी जागाजिंकण्यासाठी मनसेने केलेल्या मदतीची मुख्यमंत्र्यांनी अप्रत्यक्षपणे परतफेड केल्याचे मानले जात आहे. मनसेच्या आमदारांचे निलंबन मागे घेण्यासाठी राष्ट्रवादीचे नेते सुरुवातीपासूनच आग्रही होते.
‘हे पॅकेज आहे का?’
विधान परिषद निवडणुकीत मनसेने आघाडीच्या उमेदवारांना केलेली मदत आणि निलंबन मागे घेण्याचा ठराव हे पॅकेज आहे का, अशी विचारणा विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी केली. राज ठाकरे आणि संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्या भाषणाचा हवाला देत आपण हक्कभंगाचा ठराव मांडला आहे, असे भाजपचे सुधीर मुनगंटीवार यांनी निदर्शनास आणून दिले.
निलंबन रद्द व्हावे, यासाठी काही निर्णय मला घ्यावे लागले
माझ्या चार आमदारांना छोटय़ाशा कारणावरून विधीमंडळातून निलंबित व्हावे लागले आहे. त्यांचे निलंबन रद्द व्हावे, यासाठी काही निर्णय मला घ्यावे लागले. माझे घर हे माझ्या व्यवसायावर चालते. त्यासाठी राजकारणातून पैसा आणण्याची मला गरज नाही व ते मी कधी करणार नाही.राज ठाकरे, पत्रकार परिषद, १२ जून २०१०
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें