मंगलवार, 2 जून 2009
पाकिस्तान गंभीर नसल्याचेच हे द्योतक - गृहमंत्री
पाकिस्तान गंभीर नसल्याचेच हे द्योतक - गृहमंत्री
पीटीआय
Tuesday, June 02nd, 2009 AT 7:06 PM
नवी दिल्ली - मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यातील प्रमुख आरोपी आणि जमात उद दवाचा म्होरक्या हाफीज मोहंमद सईद यांच्या सुटकेचा भारताने मंगळवारी तीव्र निषेध केला. गेल्या २६ नोव्हेंबरला मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यातील सूत्रधारांना शिक्षा सुनावण्याचे वचन पाकिस्तानने पाळले नाही. मुंबई हल्ल्याचा कट रचणाऱ्यांना धडा शिकविण्याबाबत पाकिस्तान गंभीर नाही हेच यातून दिसून येते, असे केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी सांगितले.
लाहोर उच्च न्यायालयाने मंगळवारी सईद याच्या सुटकेचे आदेश दिले. त्यानंतर चिदंबरम यांनी पत्रकारांशी बोलताना आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली. सईद याच्या सुटकेमुळे मुंबई हल्ल्याच्या तपासावर कोणताही परिणाम होणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सुरक्षा परिषदेने जमात उद दवावर निर्बंध घातल्यानंतर सईद याला त्याच्या निवासस्थानी गेल्या ११ डिसेंबरपासून नजरकैदेत ठेवण्यात आले होते
(esakal.com)
---
गृहमंत्री पकिस्तानाकदुन् अजुन कसली अपेक्शा करतात?
ज्या पकिस्तानची निर्मितिच भारत विरोधी भुमीकेतुन झाली तो पकिस्तान या बाबतीत कसा काय गंभीर असनार?मात्र त्यान्चा तो अतिरेकी जमात उद दवाचा म्होरक्या हाफीज मोहंमद सईद यांच्या सुटकेबाबत
पकिस्तन् पुर्नपने गम्भीर् आहे.
गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांना काय अपेक्शित आहे? की पाकिस्तान मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यातील प्रमुख आरोपी आणि जमात उद दवाचा म्होरक्या हाफीज मोहंमद सईद याला फ़ाशी देईल?
पाकिस्तानाला पुरावे कशासथि दिले गेले काय् माहित्?
पीटीआय
Tuesday, June 02nd, 2009 AT 7:06 PM
नवी दिल्ली - मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यातील प्रमुख आरोपी आणि जमात उद दवाचा म्होरक्या हाफीज मोहंमद सईद यांच्या सुटकेचा भारताने मंगळवारी तीव्र निषेध केला. गेल्या २६ नोव्हेंबरला मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यातील सूत्रधारांना शिक्षा सुनावण्याचे वचन पाकिस्तानने पाळले नाही. मुंबई हल्ल्याचा कट रचणाऱ्यांना धडा शिकविण्याबाबत पाकिस्तान गंभीर नाही हेच यातून दिसून येते, असे केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी सांगितले.
लाहोर उच्च न्यायालयाने मंगळवारी सईद याच्या सुटकेचे आदेश दिले. त्यानंतर चिदंबरम यांनी पत्रकारांशी बोलताना आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली. सईद याच्या सुटकेमुळे मुंबई हल्ल्याच्या तपासावर कोणताही परिणाम होणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सुरक्षा परिषदेने जमात उद दवावर निर्बंध घातल्यानंतर सईद याला त्याच्या निवासस्थानी गेल्या ११ डिसेंबरपासून नजरकैदेत ठेवण्यात आले होते
(esakal.com)
---
गृहमंत्री पकिस्तानाकदुन् अजुन कसली अपेक्शा करतात?
ज्या पकिस्तानची निर्मितिच भारत विरोधी भुमीकेतुन झाली तो पकिस्तान या बाबतीत कसा काय गंभीर असनार?मात्र त्यान्चा तो अतिरेकी जमात उद दवाचा म्होरक्या हाफीज मोहंमद सईद यांच्या सुटकेबाबत
पकिस्तन् पुर्नपने गम्भीर् आहे.
गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांना काय अपेक्शित आहे? की पाकिस्तान मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यातील प्रमुख आरोपी आणि जमात उद दवाचा म्होरक्या हाफीज मोहंमद सईद याला फ़ाशी देईल?
पाकिस्तानाला पुरावे कशासथि दिले गेले काय् माहित्?
सोमवार, 1 जून 2009
Raj Thakre loksatta article
सप्रेम धन्यवाद, विनंती विशेष!
अवघ्या तीन वर्षांच्या ‘मनसे’ला आपण जे प्रेम दिले, जो विश्वास दाखवला, तो सार्थ ठरविण्यासाठी सर्वशक्ती पणाला लावून मी यापुढील वाटचाल करीन. मराठी अस्मितेसाठी यापुढे अधिक कडवटपणे लढण्याचे बळ मला मिळाले आहे. आपले प्रेम यापुढेही असेच भरभरून मिळावे, यासाठी माझे ‘महाराष्ट्राच्या विकासाचे स्वप्न’ आपल्यासमोर मांडत आहे..
लोकसभेच्या निवडणुकीत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या उमेदवारांना लोकांनी भरभरून मतदान केले त्याबद्दल प्रथम मी सर्वाचे आभार मानतो. अवघ्या तीन वर्षांच्या ‘मनसे’ला आपण जे प्रेम दिले, जो विश्वास दाखवला, तो सार्थ ठरविण्यासाठी सर्वशक्ती पणाला लावून मी यापुढील वाटचाल करीन. महाराष्ट्राच्या विकासाचे स्वप्न उराशी बाळगून पक्षाची स्थापना केल्यानंतर झालेल्या महापालिकांच्या निवडणुकीतही आपण मला साथ दिली होती. त्यावेळी पक्षाला मिळालेल्या मतांपेक्षा दुप्पट मतदान लोकसभा निवडणुकीत करून आपण माझ्यावर मोठा विश्वास दाखवला आहे. त्यामुळे मराठी अस्मितेसाठी यापुढे अधिक कडवटपणे लढण्याचे बळ
मला मिळाले आहे. आपले प्रेम यापुढेही असेच भरभरून मिळावे, यासाठी माझे ‘महाराष्ट्राच्या विकासाचे स्वप्न’ आपल्यासमोर मांडत आहे.
गुणवत्ता ठासून भरलेली असतानाही महाराष्ट्राचा खऱ्या अर्थाने विकास का झाला नाही? महाराष्ट्र राज्य सर्व क्षेत्रात देशाचा आदर्श का बनू शकले नाही? या प्रश्नांचा विचार करण्याची वेळ आता आली आहे. सर्वच पक्ष याला कमी-अधिक प्रमाणात जबाबदार आहेत. त्या साऱ्यांनीच महाराष्ट्राच्या विकासाची वाट लावण्याचे काम केले आहे. दिल्लीपुढे लोटांगण घालत आपली खुर्ची सांभाळण्याचे काम केले आहे. मराठीचा मुद्दा आमचाच, असे म्हणणाऱ्यांनाही महापालिकेत सत्ता असताना ना दुकानांवर मराठीत पाटय़ा लावता आल्या, ना संसदेत महाराष्ट्राचा आवाज उठवता आला. छत्रपती शिवाजी महाराजांपासून ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यापर्यंत साऱ्यांचीच नावे उठता-बसता घेणाऱ्या आजच्या राजकारण्यांनी या युगपुरुषांच्या स्वप्नातील महाराष्ट्र आज आहे का, व त्यासाठी आपण कोणते प्रामाणिक प्रयत्न केले, याचा एकदा तरी आढावा घ्यावा. ‘मनसे’ला लोकसभेत एकाही जागी विजय मिळाला नसला तरी अवघ्या तीन वर्षांंच्या माझ्या पक्षाला मतदारांनी दिलेली ‘लाखमोला’ची मते ही लोकांना ‘गृहित’ धरून राजकारण करणाऱ्यांच्या डोळ्यापुढे दिवसा काजवे चमकावून जाणारी आहेत. कालपर्यंत ‘मनसे’ला अनुल्लेखाने टाळणारी ही मंडळी आज ‘मनसे’मुळे मराठी मतांचे विभाजन झाल्याचे गळा काढून सांगत आहेत. शिवसेनेच्या पाठीत खंजीर खुपसल्याचा आरोप केला जात आहे. या मंडळींनी गेल्या काही वर्षांत आपली विश्वासार्हता किती गमावली आहे, याचा आढावा घेण्याची गरज आहे. एकीकडे शरद पवार यांच्याशी चुंबाचुंबी करायची, तर दुसरीकडे उत्तर भारतीयांच्या मतांवर डोळा ठेवून लाई चना आणि उत्तर प्रदेश दिन साजरे करायचे, हा मराठी माणसांचा विश्वासघात नाही का?
गेल्या तीन वर्षांच्या वाटचालीत ‘मनसे’ने अनेक आंदोलने केली. माझ्या कार्यकर्त्यांनी पोलिसांच्या लाठय़ा खाल्ल्या, रक्तबंबाळ होईपर्यंत मार खाल्ला, अनेक केसेस अंगावर घेतल्या, तडीपाऱ्या भोगल्या. माझ्या स्वत:वर ८० हून अधिक केसेस आहेत. हे सारे मराठी माणूस उघडे डोळे ठेवून पाहात होता. माझ्या भाषणातील तसेच कृतीतील तळमळ त्याला दिसत होती. त्यामुळेच त्यांनी ‘मनसे’ला भरभरून मतदान केले. यामध्ये नवमतदारही मोठय़ा प्रमाणात आहे. त्यामुळे वाढलेल्या जबाबदारीची संपूर्ण जाणीव मला आहे.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची स्थापना करताना महाराष्ट्राच्या विकासाचे स्वप्न मी पाहिले. जगाला हेवा वाटावा, असा महाराष्ट्र घडविण्याचा माझा मानस आहे. त्यासाठी विकासाची ‘ब्लू प्रिंट’ मी तयार केली. आज जो विश्वास आपण दाखवलात, तसाच विश्वास यापुढेही दाखवलात आणि महाराष्ट्राची सत्ता ‘मनसे’च्या हाती दिलीत, तर लोकहितासाठी कठोरपणे राज्यकारभार करून महाराष्ट्राच्या विकासाचे स्वप्न खऱ्या अर्थाने साकार करून दाखवेन, एवढाच शब्द आज मी आपल्याला देतो.
दिल्लीच्या मनात महाराष्ट्राचा विकास होऊ नये, असेच आहे. किंबहुना, महाराष्ट्राविषयी दिल्ली व उत्तरेतील राजकारण्यांच्या मनात आकस व रागच आहे. भाषावार प्रांतरचना झाल्यापासूनच हा आकस कायम असल्याचे संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढय़ाच्या वेळीच स्पष्ट झालेले आहे. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र मिळविण्यासाठी १०६ जणांना हौतात्म्य पत्करावे लागले होते. त्यावेळी चिंतामणराव देशमुख यांनी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांना दाखविलेल्या बाणेदारपणानंतरच्या काळात महाराष्ट्राच्या राजकारणातील बहुतेक सर्वच नेत्यांनी दिल्लीश्वरांपुढे कायम लोटांगणच घातल्याचे दिसून येईल. महाराष्ट्रातील आजचे राज्यकर्ते तर टीकेपलीकडेच आहेत. या साऱ्या पाश्र्वभूमीवर महाराष्ट्राच्या विकासाचे एक स्वप्न उराशी बाळगून मी ‘महाराष्ट्र नवनिर्माण सेने’ची स्थापना केली. आज जो मी लढत आहे, तो केवळ विरोधासाठीचा विरोध म्हणून नाही, तर एक ठाम भूमिका घेऊन मी उभा आहे. महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा आणि विकासाचा हा लढा आहे.
जगभर अनेकदा फिरण्याचा मला योग आला आहे. त्याचप्रमाणे संपूर्ण महाराष्ट्रातही मी अनेकदा फिरलो आहे. जगातील मोठय़ा राष्ट्रांनीच नव्हे, तर अनेक छोटय़ा देशांनी केलेली प्रगतीही थक्क करणारी आहे. तेथील रस्ते, पाण्याची व्यवस्था, उद्योग वाढविण्यासाठी शिस्तबद्ध प्रयत्न, पर्यटनाच्या माध्यमातून केलेला विकास, वाळवंटात धरण बांधण्याची साधलेली किमया.. हे पाहताना माझ्या महाराष्ट्रात असे का साकारू शकत नाही, असा विचार मनात आल्याशिवाय राहात नाही. या सर्व देशांतील नेत्यांनी देशाच्या विकासासाठी प्रयत्न केले. त्यात त्यांचा स्वार्थ कधी आड येऊ दिला नाही. प्रखर राष्ट्रनिष्ठा असलेले आणि विकासाचाच विचार करणारे लोक अशा प्रकारची प्रगती करू शकतात. महाराष्ट्राचाही सर्वार्थाने विकास करणे शक्य आहे. त्यासाठी लागणारी गुणवत्ताही येथे मोठय़ा प्रमाणात आहे. मात्र त्यासाठी आवश्यक असणारी राजकीय इच्छाशक्ती येथे नाही, हेच आपले दुर्देव आहे. त्यामुळेच राज्याच्या निर्मितीनंतर ६० वर्षांनंतरही पाणी, वीज, बेरोजगारी या प्रश्नांवरच निवडणुका लढविल्या जात आहेत. हे सारे चित्र बदलायचे आहे की नाही, याचा विचार आता महाराष्ट्रातील सूज्ञ मतदारांना करायचा आहे. गेल्या ६० वर्षांतील सर्वच राजकीय पक्षांनी लोकांना गृहित धरले आहे. जातीपातीचे राजकारण केले आहे. यामुळे महाराष्ट्र गर्तेत गेला आहे. शेतकऱ्यांना आत्महत्या कराव्या लागत आहेत, तर चांगल्या शिकलेल्या तरुणांनाही बेरोजगारांच्या रांगेत उभे राहावे लागत आहे.
महाराष्ट्रावर राज्यकर्त्यांचा वचक राहिलेला नाही. कोणाचा पायपोस कोणाला नाही. वीज फुकट देऊ, नोकऱ्या देऊ, दोन रुपयांत धान्य देऊ, अशा लोकप्रिय घोषणा करणाऱ्या राजकीय नेत्यांना व त्यांच्या पक्षांना निसर्गााकडून फुकट मिळणाऱ्या पाण्याचे साधे नियोजन करता आलेले नाही. नुसता मराठवाडय़ाचा विचार केला, तर तेथे पाण्याची पातळी ७०० फुटांहून खाली गेली आहे. अशीच परिस्थिती राहिली तर १५ ते २० वर्षांनंतर मराठवाडय़ाचे वाळवंटात रुपांतर होण्याची भीती काही अभ्यासकांनी आपल्या अहवालात व्यक्त केली आहे. याच मराठवाडय़ात शेतीचे व शेतकऱ्यांचे पाण्याअभावी हाल होत आहेत. परंतु, त्यांचा विचार करण्यासाठी राज्यकर्त्यांकडे वेळ नाही.
औरंगाबाद येथे बीअरच्या सहा प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली. यासाठी पाण्याचा उपस मराठवाडय़ातच केला जात आहे. बीड आणि लातूर येथे बिस्लेरीसारख्यांचे अनेक प्रकल्प टाकण्यात आले आहेत. लोकांना बाटल्यांतील पाणी घेण्याची सक्ती करणारे हे कोणते धोरण आहे? दिवसेंदिवस ही परिस्थिती भीषण होत असताना आमचे राजकारणी मात्र सत्तेत मश्गुल आहेत. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या की, कर्जमाफी करायची; परंतु प्रश्नाच्या मुळाशी जाऊन सोडवणूक करायची नाही. शेतीचे, पाण्याचे, वाढत्या शहरीकरणाचे, विजेचे महत्त्वाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी योग्य नियोजन करायचे नाही. तात्पुरती मलमपट्टी करून प्रश्न लोंबकाळत ठेवायचे, अशी या राजकारण्यांची नीती आहे.
जेथे नियोजनाच्याच नावाने बोंब आहे, तेथे अंमलबजावणीचा प्रश्नच येत नाही. भविष्याचा वेध घेणे, आगामी काळाच्या गरजा लक्षात घेणे, त्यासाठी महाष्ट्रातील प्रश्नांचा आढावा घेणे- यासाठी राज्यकर्त्यांकडे वेळही नाही आणि इच्छाशक्तीही नाही, हेच या महाराष्ट्राचे दुर्देव आहे.
‘महाराष्ट्र नवनिर्माण सेने’ची स्थापना करण्यापूर्वी मी महाराष्ट्राचा दौरा केला होता. लोकांचे प्रश्न पुन्हा एकदा समजून घेतले. वेगवेगळ्या क्षेत्रातील अनेक चांगल्या व तज्ज्ञ लोकांच्या भेटीगाठी घेतल्या होत्या. महाराष्ट्राच्या विकासाचा लढा लढताना लोकांचा पाठिंबा मिळेल का, याची पाहणी केली. त्यानंतरच पक्षाची स्थापना केली. हे सारे करताना केवळ महाराष्ट्राचा विकास हेच धेय्य डोळ्यासमोर ठेवले होते. पक्ष स्थापनेनंतर शिवाजी पार्क येथील भाषणात महाराष्ट्राच्या विकासाची ‘ब्लू प्रिंट’ तयार करण्याची घोषणा केली होती. आजही काही लोक खवचटपणे ‘ब्लू प्रिंट’ कुठे आहे, असा प्रश्न उपस्थित करतात. अशी ‘ब्लू प्रिंट’ माझ्याकडे तयार आहे. महाराष्ट्राच्या विकासासाठीचे सात विषय आम्ही तयार केले आहेत. त्यासाठी पक्ष स्थापनेच्यावेळीच पुणे येथे महाराष्ट्र नवनिर्माण अकादमीची स्थापना केली होती. या अकादमीत तज्ज्ञ लोकांच्या मदतीने महाराष्ट्रातील विविध प्रश्नांचा निरंतर अभ्यास करण्यात येत आहे. यामध्ये अर्थकारण, आरोग्य, शेती, उद्योग, शिक्षण, आरोग्य तसेच पायाभूत सुविधांसह अनेक विषयांवर नेमके काय केल्यास महाराष्ट्राचा खऱ्या अर्थाने विकास होईल, यांच्या योजना तयार केल्या जात आहेत.
चांगले रस्ते बांधल्यामुळे अर्थव्यवस्था बळकट होऊ शकते, उद्योगांचा विकास होऊ शकतो. आजचे अनेक राजकारणी वेळोवेळी परदेशात जातात. तिथून येताना आपल्या नातेवाईकांसाठी अनेक गोष्टी आणणात. मात्र त्यांना महाराष्ट्रासाठी एखादी गोष्ट आणावी, असे का वाटत नाही? परदेशात एकदा रस्ते बांधले की, ते ३० वर्षे टिकतात. असे चांगले रस्ते आपण कधी बांधणार? चांगले रस्ते बांधले तर त्यावर खड्डे कसे पडणार आणि मग खड्डे बुजवण्यासाठी व पुन्हा रस्ते बांधण्यासाठी निविदा कशा काढणार, एवढाच विचार करणारे राजकारणी महाराष्ट्राचे काहीही भले करू शकत नाहीत. ब्रिटनमधील कंपन्यांनी शंभर वर्षांपूर्वी बांधलेल्या पुलांसंदर्भात अलीकडेच येथील महापालिकांना पत्र पाठवले आहे. या पत्रात म्हटले आहे की, सदर पुलाची जबाबदारी ही १०० वर्षांपर्यंत आमची होती. आता ही जबाबदारी तुम्ही सांभाळा. अशी बांधीलकी आमच्यात कधी निर्माण होणार? आम्ही आज पूल बांधले की, दुसऱ्या आठवडय़ात त्यावर डांबर टाकण्याचे काम सुरू केले जाते. वर्षभरात पुलाला खड्डे पडून दुरुस्तीच्या नावाखाली बंद केला जातो. या खराब बांधणीमुळे राज्याच्या नियोजनावर मोठा परिणाम होतो आणि विकासाचा पैसा खड्डय़ात जातो. दुर्देैवाने आजच्या राज्यकर्त्यांकडे द्रष्टेपणा नाही. एवढेच नव्हे, तर प्रश्न लोंबकळत ठेवायचे किंवा वाढवत न्यायचे, एवढेच काम ही मंडळी करत आहेत. यातून केवळ महाराष्ट्रच नव्हे, तर साऱ्या देशाचा विकास अडकून पडला आहे. चांगले रस्ते न बांधणाऱ्या कंत्राटदारांवर कठोरपणे कारवाई होत नाही, की या कामांवर लक्ष ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्यांना जेलची हवा खावी लागत नाही, कारण राजकीय नेत्यांचे यामध्ये हितसंबंध गुंतलेले असतात.
स्वातंत्र्याच्या यज्ञकुंडात ज्यांनी आपल्या बलिदानाची आत्माहुती दिली, अशा स्वतंत्र्यवीरांचे बलिदान भ्रष्टाचाराच्या गटारगंगेत बुडविणाऱ्या राजकारण्यांना धडा शिकविण्याची आता वेळ आली आहे. साडेतीनशे वर्षांपूर्वी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी समुद्रमार्गे शत्रू प्रवेश करू शकतो, असा इशारा दिला होता. तरी आपण आजही झोपलेलो आहोत. त्यामुळेच समुद्रमार्गे येऊन मुंबईवर हल्ला करण्याची हिम्मत पाकिस्तानी अतिरेकी करू शकतात. सर्वोच्च न्यायालयाने अफजल गुरूला फाशी देण्याचा निर्णय दिल्यानंतरही त्याची अंमलबजावणी होत नाही. लोकांनी अशा बेजबाबदार नेत्यांना आणि पक्षांना धडा शिकविण्याची गरज आहे.
आज शहरांच्या नियोजनाचा पत्ता नाही. नियोजनाअभावी शहरे बकाल होत आहेत. अनधिकृत झोपडय़ा वाढत आहेत. कोणीही यावे व कसेही राहावे. कोणतेही नियंत्रण नाही. कसलाही धाक नाही. मुंबई व महाराष्ट्रात परप्रांतातून लोंढे येत आहेत. अनधिकृत झोपडय़ा बांधून राहत आहेत. या अनधिकृत झोपडय़ांना मान्यता देऊन त्यांनाच मोफत घरे देण्याचे उद्योग राजकारणी करत आहेत. यातूनच मुंबईसारख्या शहरांमध्ये परप्रांतीयांची दादागिरी मतांच्या रूपाने वाढत आहे. दिवस-रात्र सेवा करणाऱ्या पोलिसांना तसेच सरकारी नोकरांना हक्काची घरे नाहीत आणि बिहार, युपीतून येणाऱ्या लोंढय़ांना मात्र मोफत घरे मिळत आहेत. अरबाच्या तंबूत घुसलेल्या उंटासारखी येथील मराठी माणसाची अवस्था होणार आहे.
मतांच्या राजकारणासाठी शहरांची वाट लावली जात आहे. मुंबईतून केंद्राला ६८ हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो. मात्र त्यातून महाराष्ट्राला योग्य वाटा केंद्राकडून दिला जात नाही. अविकसित राज्ये या नावाखाली बिहार व उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यांना या महसुलातील मोठा वाटा मिळतो. एकीकडे महाराष्ट्राने या राज्याच्या विकासाचा वाटा उचलायचा आणि ते कमी ठरावे, म्हणून तेथून येणाऱ्या लोंढय़ांनाही येथे पोसायचे, हे उद्योग महाराष्ट्राला फार काळ परवडणारे नाही. येथील भूमीपुत्रांनाच शंभर टक्के येथील व्यवसायात अथवा नोकऱ्यांमध्ये वाटा मिळायला हवा. रेल्वे, आयकर अथवा अन्य केंद्रीय सेवांमध्ये महाराष्ट्रात भरती होणार असेल तर येथील मराठी तरुणांनाच नोकऱ्या मिळाल्या पाहिजेत, यावर मी ठाम आहे. यासाठीच ‘मनसे’ने मधल्या काळात आंदोलन पुकारल्यानंतर दिल्लीतील युपी-बिहारच्या नेत्यांनी मी देश तोडायला निघाल्याचा आरोप केला.
आज प्रत्येक राज्य आपला विकास, अस्मिता, भाषा व वेशभूषा यासाठी पराकोटीचे आग्रही आहेत. दक्षिणेतील राज्यांकडे याबाबत आदर्श म्हणून पाहता येईल. आपल्याकडील बिनकण्याच्या नेत्यांमुळे मराठी तरुणांचे हक्क डावलले जात आहेत. दुकानांवर मराठी पाटय़ा लावणे, शाळांमध्ये मराठी विषय सक्तीचा असणे आणि नोकऱ्यांमध्ये मराठी तरुणांना प्राधान्य देणे या मुद्दय़ांवर मी ठाम आहे.
दुर्दैवाने मराठी मते फोडल्याचा आरोप माझ्यावर लोकसभा निवडणुकीनंतर शिवसेनेतील काही ‘बालबुद्धी’च्या नेत्यांकडून करण्यात येत आहे. मराठी मतदार म्हणजे काही शिवसेनेच्या गोठय़ातील गाय नाही, हे त्यांनी लक्षात ठेवावे. २००४ साली ‘मनसे’ हा पक्ष नव्हता. त्यावेळी मुंबईत लोकसभा निवडणुकीत काय झाले होते? मराठी मतदारांनी तेव्हा शिवसेनेला का मते दिली नाहीत, याचा विचार प्रथम त्यांनी करावा आणि त्यानंतरच मराठी मते फुटल्याचा बेताल आरोप करण्याची हिम्मत करावी.
खरे तर मराठी मते फुटलेली नाहीत. नवमतदारांनी ‘मनसे’ला भरभरून मते दिली आहेत. मी मांडत असलेले विचार, त्यासाठी केलेली आंदोलने, घेतलेल्या केसेस आणि माझी तळमळ अवघ्या तीन वर्षांत लोकांपर्यंत पोहोचल्यामुळेच लोकांनी ‘मनसे’ला मते दिल्याचे सूर्यप्रकाशाएवढे स्वच्छ आहे. महाराष्ट्राच्या विकासाचे व अस्मितेचे स्वप्न घेऊनच मी राजकारणाच्या रणांगणात उभा आहे. आजपर्यंत सर्वच राजकीय पक्षांना आपण राज्यात सत्ता देऊन पाहिली आहे. आता एकदा माझ्यावर विश्वास टाकून पाहा. विधानसभा जिंकण्याची संधी द्या. जगाला हेवा वाटावा, असा महाराष्ट्र मी घडवेन, एवढेच मनापासून सांगतो.
राज ठाकरे
अवघ्या तीन वर्षांच्या ‘मनसे’ला आपण जे प्रेम दिले, जो विश्वास दाखवला, तो सार्थ ठरविण्यासाठी सर्वशक्ती पणाला लावून मी यापुढील वाटचाल करीन. मराठी अस्मितेसाठी यापुढे अधिक कडवटपणे लढण्याचे बळ मला मिळाले आहे. आपले प्रेम यापुढेही असेच भरभरून मिळावे, यासाठी माझे ‘महाराष्ट्राच्या विकासाचे स्वप्न’ आपल्यासमोर मांडत आहे..
लोकसभेच्या निवडणुकीत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या उमेदवारांना लोकांनी भरभरून मतदान केले त्याबद्दल प्रथम मी सर्वाचे आभार मानतो. अवघ्या तीन वर्षांच्या ‘मनसे’ला आपण जे प्रेम दिले, जो विश्वास दाखवला, तो सार्थ ठरविण्यासाठी सर्वशक्ती पणाला लावून मी यापुढील वाटचाल करीन. महाराष्ट्राच्या विकासाचे स्वप्न उराशी बाळगून पक्षाची स्थापना केल्यानंतर झालेल्या महापालिकांच्या निवडणुकीतही आपण मला साथ दिली होती. त्यावेळी पक्षाला मिळालेल्या मतांपेक्षा दुप्पट मतदान लोकसभा निवडणुकीत करून आपण माझ्यावर मोठा विश्वास दाखवला आहे. त्यामुळे मराठी अस्मितेसाठी यापुढे अधिक कडवटपणे लढण्याचे बळ
मला मिळाले आहे. आपले प्रेम यापुढेही असेच भरभरून मिळावे, यासाठी माझे ‘महाराष्ट्राच्या विकासाचे स्वप्न’ आपल्यासमोर मांडत आहे.
गुणवत्ता ठासून भरलेली असतानाही महाराष्ट्राचा खऱ्या अर्थाने विकास का झाला नाही? महाराष्ट्र राज्य सर्व क्षेत्रात देशाचा आदर्श का बनू शकले नाही? या प्रश्नांचा विचार करण्याची वेळ आता आली आहे. सर्वच पक्ष याला कमी-अधिक प्रमाणात जबाबदार आहेत. त्या साऱ्यांनीच महाराष्ट्राच्या विकासाची वाट लावण्याचे काम केले आहे. दिल्लीपुढे लोटांगण घालत आपली खुर्ची सांभाळण्याचे काम केले आहे. मराठीचा मुद्दा आमचाच, असे म्हणणाऱ्यांनाही महापालिकेत सत्ता असताना ना दुकानांवर मराठीत पाटय़ा लावता आल्या, ना संसदेत महाराष्ट्राचा आवाज उठवता आला. छत्रपती शिवाजी महाराजांपासून ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यापर्यंत साऱ्यांचीच नावे उठता-बसता घेणाऱ्या आजच्या राजकारण्यांनी या युगपुरुषांच्या स्वप्नातील महाराष्ट्र आज आहे का, व त्यासाठी आपण कोणते प्रामाणिक प्रयत्न केले, याचा एकदा तरी आढावा घ्यावा. ‘मनसे’ला लोकसभेत एकाही जागी विजय मिळाला नसला तरी अवघ्या तीन वर्षांंच्या माझ्या पक्षाला मतदारांनी दिलेली ‘लाखमोला’ची मते ही लोकांना ‘गृहित’ धरून राजकारण करणाऱ्यांच्या डोळ्यापुढे दिवसा काजवे चमकावून जाणारी आहेत. कालपर्यंत ‘मनसे’ला अनुल्लेखाने टाळणारी ही मंडळी आज ‘मनसे’मुळे मराठी मतांचे विभाजन झाल्याचे गळा काढून सांगत आहेत. शिवसेनेच्या पाठीत खंजीर खुपसल्याचा आरोप केला जात आहे. या मंडळींनी गेल्या काही वर्षांत आपली विश्वासार्हता किती गमावली आहे, याचा आढावा घेण्याची गरज आहे. एकीकडे शरद पवार यांच्याशी चुंबाचुंबी करायची, तर दुसरीकडे उत्तर भारतीयांच्या मतांवर डोळा ठेवून लाई चना आणि उत्तर प्रदेश दिन साजरे करायचे, हा मराठी माणसांचा विश्वासघात नाही का?
गेल्या तीन वर्षांच्या वाटचालीत ‘मनसे’ने अनेक आंदोलने केली. माझ्या कार्यकर्त्यांनी पोलिसांच्या लाठय़ा खाल्ल्या, रक्तबंबाळ होईपर्यंत मार खाल्ला, अनेक केसेस अंगावर घेतल्या, तडीपाऱ्या भोगल्या. माझ्या स्वत:वर ८० हून अधिक केसेस आहेत. हे सारे मराठी माणूस उघडे डोळे ठेवून पाहात होता. माझ्या भाषणातील तसेच कृतीतील तळमळ त्याला दिसत होती. त्यामुळेच त्यांनी ‘मनसे’ला भरभरून मतदान केले. यामध्ये नवमतदारही मोठय़ा प्रमाणात आहे. त्यामुळे वाढलेल्या जबाबदारीची संपूर्ण जाणीव मला आहे.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची स्थापना करताना महाराष्ट्राच्या विकासाचे स्वप्न मी पाहिले. जगाला हेवा वाटावा, असा महाराष्ट्र घडविण्याचा माझा मानस आहे. त्यासाठी विकासाची ‘ब्लू प्रिंट’ मी तयार केली. आज जो विश्वास आपण दाखवलात, तसाच विश्वास यापुढेही दाखवलात आणि महाराष्ट्राची सत्ता ‘मनसे’च्या हाती दिलीत, तर लोकहितासाठी कठोरपणे राज्यकारभार करून महाराष्ट्राच्या विकासाचे स्वप्न खऱ्या अर्थाने साकार करून दाखवेन, एवढाच शब्द आज मी आपल्याला देतो.
दिल्लीच्या मनात महाराष्ट्राचा विकास होऊ नये, असेच आहे. किंबहुना, महाराष्ट्राविषयी दिल्ली व उत्तरेतील राजकारण्यांच्या मनात आकस व रागच आहे. भाषावार प्रांतरचना झाल्यापासूनच हा आकस कायम असल्याचे संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढय़ाच्या वेळीच स्पष्ट झालेले आहे. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र मिळविण्यासाठी १०६ जणांना हौतात्म्य पत्करावे लागले होते. त्यावेळी चिंतामणराव देशमुख यांनी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांना दाखविलेल्या बाणेदारपणानंतरच्या काळात महाराष्ट्राच्या राजकारणातील बहुतेक सर्वच नेत्यांनी दिल्लीश्वरांपुढे कायम लोटांगणच घातल्याचे दिसून येईल. महाराष्ट्रातील आजचे राज्यकर्ते तर टीकेपलीकडेच आहेत. या साऱ्या पाश्र्वभूमीवर महाराष्ट्राच्या विकासाचे एक स्वप्न उराशी बाळगून मी ‘महाराष्ट्र नवनिर्माण सेने’ची स्थापना केली. आज जो मी लढत आहे, तो केवळ विरोधासाठीचा विरोध म्हणून नाही, तर एक ठाम भूमिका घेऊन मी उभा आहे. महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा आणि विकासाचा हा लढा आहे.
जगभर अनेकदा फिरण्याचा मला योग आला आहे. त्याचप्रमाणे संपूर्ण महाराष्ट्रातही मी अनेकदा फिरलो आहे. जगातील मोठय़ा राष्ट्रांनीच नव्हे, तर अनेक छोटय़ा देशांनी केलेली प्रगतीही थक्क करणारी आहे. तेथील रस्ते, पाण्याची व्यवस्था, उद्योग वाढविण्यासाठी शिस्तबद्ध प्रयत्न, पर्यटनाच्या माध्यमातून केलेला विकास, वाळवंटात धरण बांधण्याची साधलेली किमया.. हे पाहताना माझ्या महाराष्ट्रात असे का साकारू शकत नाही, असा विचार मनात आल्याशिवाय राहात नाही. या सर्व देशांतील नेत्यांनी देशाच्या विकासासाठी प्रयत्न केले. त्यात त्यांचा स्वार्थ कधी आड येऊ दिला नाही. प्रखर राष्ट्रनिष्ठा असलेले आणि विकासाचाच विचार करणारे लोक अशा प्रकारची प्रगती करू शकतात. महाराष्ट्राचाही सर्वार्थाने विकास करणे शक्य आहे. त्यासाठी लागणारी गुणवत्ताही येथे मोठय़ा प्रमाणात आहे. मात्र त्यासाठी आवश्यक असणारी राजकीय इच्छाशक्ती येथे नाही, हेच आपले दुर्देव आहे. त्यामुळेच राज्याच्या निर्मितीनंतर ६० वर्षांनंतरही पाणी, वीज, बेरोजगारी या प्रश्नांवरच निवडणुका लढविल्या जात आहेत. हे सारे चित्र बदलायचे आहे की नाही, याचा विचार आता महाराष्ट्रातील सूज्ञ मतदारांना करायचा आहे. गेल्या ६० वर्षांतील सर्वच राजकीय पक्षांनी लोकांना गृहित धरले आहे. जातीपातीचे राजकारण केले आहे. यामुळे महाराष्ट्र गर्तेत गेला आहे. शेतकऱ्यांना आत्महत्या कराव्या लागत आहेत, तर चांगल्या शिकलेल्या तरुणांनाही बेरोजगारांच्या रांगेत उभे राहावे लागत आहे.
महाराष्ट्रावर राज्यकर्त्यांचा वचक राहिलेला नाही. कोणाचा पायपोस कोणाला नाही. वीज फुकट देऊ, नोकऱ्या देऊ, दोन रुपयांत धान्य देऊ, अशा लोकप्रिय घोषणा करणाऱ्या राजकीय नेत्यांना व त्यांच्या पक्षांना निसर्गााकडून फुकट मिळणाऱ्या पाण्याचे साधे नियोजन करता आलेले नाही. नुसता मराठवाडय़ाचा विचार केला, तर तेथे पाण्याची पातळी ७०० फुटांहून खाली गेली आहे. अशीच परिस्थिती राहिली तर १५ ते २० वर्षांनंतर मराठवाडय़ाचे वाळवंटात रुपांतर होण्याची भीती काही अभ्यासकांनी आपल्या अहवालात व्यक्त केली आहे. याच मराठवाडय़ात शेतीचे व शेतकऱ्यांचे पाण्याअभावी हाल होत आहेत. परंतु, त्यांचा विचार करण्यासाठी राज्यकर्त्यांकडे वेळ नाही.
औरंगाबाद येथे बीअरच्या सहा प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली. यासाठी पाण्याचा उपस मराठवाडय़ातच केला जात आहे. बीड आणि लातूर येथे बिस्लेरीसारख्यांचे अनेक प्रकल्प टाकण्यात आले आहेत. लोकांना बाटल्यांतील पाणी घेण्याची सक्ती करणारे हे कोणते धोरण आहे? दिवसेंदिवस ही परिस्थिती भीषण होत असताना आमचे राजकारणी मात्र सत्तेत मश्गुल आहेत. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या की, कर्जमाफी करायची; परंतु प्रश्नाच्या मुळाशी जाऊन सोडवणूक करायची नाही. शेतीचे, पाण्याचे, वाढत्या शहरीकरणाचे, विजेचे महत्त्वाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी योग्य नियोजन करायचे नाही. तात्पुरती मलमपट्टी करून प्रश्न लोंबकाळत ठेवायचे, अशी या राजकारण्यांची नीती आहे.
जेथे नियोजनाच्याच नावाने बोंब आहे, तेथे अंमलबजावणीचा प्रश्नच येत नाही. भविष्याचा वेध घेणे, आगामी काळाच्या गरजा लक्षात घेणे, त्यासाठी महाष्ट्रातील प्रश्नांचा आढावा घेणे- यासाठी राज्यकर्त्यांकडे वेळही नाही आणि इच्छाशक्तीही नाही, हेच या महाराष्ट्राचे दुर्देव आहे.
‘महाराष्ट्र नवनिर्माण सेने’ची स्थापना करण्यापूर्वी मी महाराष्ट्राचा दौरा केला होता. लोकांचे प्रश्न पुन्हा एकदा समजून घेतले. वेगवेगळ्या क्षेत्रातील अनेक चांगल्या व तज्ज्ञ लोकांच्या भेटीगाठी घेतल्या होत्या. महाराष्ट्राच्या विकासाचा लढा लढताना लोकांचा पाठिंबा मिळेल का, याची पाहणी केली. त्यानंतरच पक्षाची स्थापना केली. हे सारे करताना केवळ महाराष्ट्राचा विकास हेच धेय्य डोळ्यासमोर ठेवले होते. पक्ष स्थापनेनंतर शिवाजी पार्क येथील भाषणात महाराष्ट्राच्या विकासाची ‘ब्लू प्रिंट’ तयार करण्याची घोषणा केली होती. आजही काही लोक खवचटपणे ‘ब्लू प्रिंट’ कुठे आहे, असा प्रश्न उपस्थित करतात. अशी ‘ब्लू प्रिंट’ माझ्याकडे तयार आहे. महाराष्ट्राच्या विकासासाठीचे सात विषय आम्ही तयार केले आहेत. त्यासाठी पक्ष स्थापनेच्यावेळीच पुणे येथे महाराष्ट्र नवनिर्माण अकादमीची स्थापना केली होती. या अकादमीत तज्ज्ञ लोकांच्या मदतीने महाराष्ट्रातील विविध प्रश्नांचा निरंतर अभ्यास करण्यात येत आहे. यामध्ये अर्थकारण, आरोग्य, शेती, उद्योग, शिक्षण, आरोग्य तसेच पायाभूत सुविधांसह अनेक विषयांवर नेमके काय केल्यास महाराष्ट्राचा खऱ्या अर्थाने विकास होईल, यांच्या योजना तयार केल्या जात आहेत.
चांगले रस्ते बांधल्यामुळे अर्थव्यवस्था बळकट होऊ शकते, उद्योगांचा विकास होऊ शकतो. आजचे अनेक राजकारणी वेळोवेळी परदेशात जातात. तिथून येताना आपल्या नातेवाईकांसाठी अनेक गोष्टी आणणात. मात्र त्यांना महाराष्ट्रासाठी एखादी गोष्ट आणावी, असे का वाटत नाही? परदेशात एकदा रस्ते बांधले की, ते ३० वर्षे टिकतात. असे चांगले रस्ते आपण कधी बांधणार? चांगले रस्ते बांधले तर त्यावर खड्डे कसे पडणार आणि मग खड्डे बुजवण्यासाठी व पुन्हा रस्ते बांधण्यासाठी निविदा कशा काढणार, एवढाच विचार करणारे राजकारणी महाराष्ट्राचे काहीही भले करू शकत नाहीत. ब्रिटनमधील कंपन्यांनी शंभर वर्षांपूर्वी बांधलेल्या पुलांसंदर्भात अलीकडेच येथील महापालिकांना पत्र पाठवले आहे. या पत्रात म्हटले आहे की, सदर पुलाची जबाबदारी ही १०० वर्षांपर्यंत आमची होती. आता ही जबाबदारी तुम्ही सांभाळा. अशी बांधीलकी आमच्यात कधी निर्माण होणार? आम्ही आज पूल बांधले की, दुसऱ्या आठवडय़ात त्यावर डांबर टाकण्याचे काम सुरू केले जाते. वर्षभरात पुलाला खड्डे पडून दुरुस्तीच्या नावाखाली बंद केला जातो. या खराब बांधणीमुळे राज्याच्या नियोजनावर मोठा परिणाम होतो आणि विकासाचा पैसा खड्डय़ात जातो. दुर्देैवाने आजच्या राज्यकर्त्यांकडे द्रष्टेपणा नाही. एवढेच नव्हे, तर प्रश्न लोंबकळत ठेवायचे किंवा वाढवत न्यायचे, एवढेच काम ही मंडळी करत आहेत. यातून केवळ महाराष्ट्रच नव्हे, तर साऱ्या देशाचा विकास अडकून पडला आहे. चांगले रस्ते न बांधणाऱ्या कंत्राटदारांवर कठोरपणे कारवाई होत नाही, की या कामांवर लक्ष ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्यांना जेलची हवा खावी लागत नाही, कारण राजकीय नेत्यांचे यामध्ये हितसंबंध गुंतलेले असतात.
स्वातंत्र्याच्या यज्ञकुंडात ज्यांनी आपल्या बलिदानाची आत्माहुती दिली, अशा स्वतंत्र्यवीरांचे बलिदान भ्रष्टाचाराच्या गटारगंगेत बुडविणाऱ्या राजकारण्यांना धडा शिकविण्याची आता वेळ आली आहे. साडेतीनशे वर्षांपूर्वी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी समुद्रमार्गे शत्रू प्रवेश करू शकतो, असा इशारा दिला होता. तरी आपण आजही झोपलेलो आहोत. त्यामुळेच समुद्रमार्गे येऊन मुंबईवर हल्ला करण्याची हिम्मत पाकिस्तानी अतिरेकी करू शकतात. सर्वोच्च न्यायालयाने अफजल गुरूला फाशी देण्याचा निर्णय दिल्यानंतरही त्याची अंमलबजावणी होत नाही. लोकांनी अशा बेजबाबदार नेत्यांना आणि पक्षांना धडा शिकविण्याची गरज आहे.
आज शहरांच्या नियोजनाचा पत्ता नाही. नियोजनाअभावी शहरे बकाल होत आहेत. अनधिकृत झोपडय़ा वाढत आहेत. कोणीही यावे व कसेही राहावे. कोणतेही नियंत्रण नाही. कसलाही धाक नाही. मुंबई व महाराष्ट्रात परप्रांतातून लोंढे येत आहेत. अनधिकृत झोपडय़ा बांधून राहत आहेत. या अनधिकृत झोपडय़ांना मान्यता देऊन त्यांनाच मोफत घरे देण्याचे उद्योग राजकारणी करत आहेत. यातूनच मुंबईसारख्या शहरांमध्ये परप्रांतीयांची दादागिरी मतांच्या रूपाने वाढत आहे. दिवस-रात्र सेवा करणाऱ्या पोलिसांना तसेच सरकारी नोकरांना हक्काची घरे नाहीत आणि बिहार, युपीतून येणाऱ्या लोंढय़ांना मात्र मोफत घरे मिळत आहेत. अरबाच्या तंबूत घुसलेल्या उंटासारखी येथील मराठी माणसाची अवस्था होणार आहे.
मतांच्या राजकारणासाठी शहरांची वाट लावली जात आहे. मुंबईतून केंद्राला ६८ हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो. मात्र त्यातून महाराष्ट्राला योग्य वाटा केंद्राकडून दिला जात नाही. अविकसित राज्ये या नावाखाली बिहार व उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यांना या महसुलातील मोठा वाटा मिळतो. एकीकडे महाराष्ट्राने या राज्याच्या विकासाचा वाटा उचलायचा आणि ते कमी ठरावे, म्हणून तेथून येणाऱ्या लोंढय़ांनाही येथे पोसायचे, हे उद्योग महाराष्ट्राला फार काळ परवडणारे नाही. येथील भूमीपुत्रांनाच शंभर टक्के येथील व्यवसायात अथवा नोकऱ्यांमध्ये वाटा मिळायला हवा. रेल्वे, आयकर अथवा अन्य केंद्रीय सेवांमध्ये महाराष्ट्रात भरती होणार असेल तर येथील मराठी तरुणांनाच नोकऱ्या मिळाल्या पाहिजेत, यावर मी ठाम आहे. यासाठीच ‘मनसे’ने मधल्या काळात आंदोलन पुकारल्यानंतर दिल्लीतील युपी-बिहारच्या नेत्यांनी मी देश तोडायला निघाल्याचा आरोप केला.
आज प्रत्येक राज्य आपला विकास, अस्मिता, भाषा व वेशभूषा यासाठी पराकोटीचे आग्रही आहेत. दक्षिणेतील राज्यांकडे याबाबत आदर्श म्हणून पाहता येईल. आपल्याकडील बिनकण्याच्या नेत्यांमुळे मराठी तरुणांचे हक्क डावलले जात आहेत. दुकानांवर मराठी पाटय़ा लावणे, शाळांमध्ये मराठी विषय सक्तीचा असणे आणि नोकऱ्यांमध्ये मराठी तरुणांना प्राधान्य देणे या मुद्दय़ांवर मी ठाम आहे.
दुर्दैवाने मराठी मते फोडल्याचा आरोप माझ्यावर लोकसभा निवडणुकीनंतर शिवसेनेतील काही ‘बालबुद्धी’च्या नेत्यांकडून करण्यात येत आहे. मराठी मतदार म्हणजे काही शिवसेनेच्या गोठय़ातील गाय नाही, हे त्यांनी लक्षात ठेवावे. २००४ साली ‘मनसे’ हा पक्ष नव्हता. त्यावेळी मुंबईत लोकसभा निवडणुकीत काय झाले होते? मराठी मतदारांनी तेव्हा शिवसेनेला का मते दिली नाहीत, याचा विचार प्रथम त्यांनी करावा आणि त्यानंतरच मराठी मते फुटल्याचा बेताल आरोप करण्याची हिम्मत करावी.
खरे तर मराठी मते फुटलेली नाहीत. नवमतदारांनी ‘मनसे’ला भरभरून मते दिली आहेत. मी मांडत असलेले विचार, त्यासाठी केलेली आंदोलने, घेतलेल्या केसेस आणि माझी तळमळ अवघ्या तीन वर्षांत लोकांपर्यंत पोहोचल्यामुळेच लोकांनी ‘मनसे’ला मते दिल्याचे सूर्यप्रकाशाएवढे स्वच्छ आहे. महाराष्ट्राच्या विकासाचे व अस्मितेचे स्वप्न घेऊनच मी राजकारणाच्या रणांगणात उभा आहे. आजपर्यंत सर्वच राजकीय पक्षांना आपण राज्यात सत्ता देऊन पाहिली आहे. आता एकदा माझ्यावर विश्वास टाकून पाहा. विधानसभा जिंकण्याची संधी द्या. जगाला हेवा वाटावा, असा महाराष्ट्र मी घडवेन, एवढेच मनापासून सांगतो.
राज ठाकरे
सदस्यता लें
संदेश (Atom)