"खळ्‌ळऽऽ खटाक" हा "राज' मार्ग नाही...
मृणालिनी नानिवडेकर (सकाळ न्यूज नेटवर्क)
Saturday, April 16, 2011 AT 12:00 AM (IST)
सामान्य मराठी मुंबईकराचा पिंड गेली तीन-चार दशके शिवसेनेच्या आक्रमक धोरणांवर पोसला गेला. तो झणझणीतपणा अळणी झाल्याने अस्वस्थ झालेले शिवसेनेचे सहानुभूतीदार राज यांच्यावर नजरा लावून बसलेले असतात. भय्यांवर आक्रमण करून राज यांनी अचूक नेम साधला आहे.
उपऱ्यांच्या आगळिकींना लक्ष्य करण्याचा अजेंडा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने पुन्हा एकदा हाती घेतला आहे. शिवांबूच्या स्वादाने पाणीपुरी रसाळ करणाऱ्या भय्याची किळसवाणी कहाणी समोर येताच मनसेने खळ्‌ळऽऽ खटाकची जुनी भाषा नव्याने अंगीकारली असून मुंबई आणि ठाणे महापालिका निवडणुकांत भूमिपुत्रविरुद्ध उपरे याच अस्त्राचा पुन्हा एकवार वापर करण्याचा पक्षाचा विचार दिसतो. ठाण्यातला एक पाणीपुरीवाला भय्या हिडीस वाटणारा प्रकार करीत पदार्थ विकत असल्याची फिल्म वाहिन्यांवर झळकताच राज ठाकरेंनी या विषयातला मोठा आशय हुडकून पक्षयंत्रणेला कामाला लागण्याचे आदेश दिले. भेळपुरीवाल्या भय्यांच्या गाड्या लगेचच मनसैनिकांचे लक्ष्य ठरल्या. आमच्या प्रांतात येऊन धंदा करताना आगळिकी कराल तर खपवून घेतले जाणार नाही, असा सज्जड दम भरला गेला. आदेशाची वाट पाहणारे राडेबाज नेतृत्व कामाला लागले. आंदोलनाला प्रसिद्धी मिळाली, गाड्या फुटल्या, अटका झाल्या. भय्ये घाबरले असे मराठी माणसाला वाटले. एका घटनेने हे सारे काही साध्य केले.
सामान्य मराठी मुंबईकराची नाडी ओळखण्याचे राज ठाकरे यांचे कसब तसेही वादातीत. प्रभावी व्यक्तिमत्त्व आणि ओघवते वक्‍तृत्व यांची देणगी लाभलेले राज लोकांना काय भावते ते बिनचूक ओळखू शकतात. ठाण्यात एका कॉलेजातल्या मुलीने पाणीपुरीवाल्या भय्याची आगळीक मोबाईल कॅमेरात टिपून प्रसिद्धिमाध्यमांकडे पाठवली. मात्र, मनसेचे दूत तिच्या घरी पोचले. तिचे नाव अंकिता राणे. राजसाहेबांनी तिच्या स्मार्ट कृत्याचे कौतुक करताच कार्यकर्त्यांना योग्य तो संदेश मिळाला. पाणीपुरी-भेळपुरीवाल्या भय्यांच्या गाड्यांचे खळ्‌ळ। खटाक सुरू झाले. पूर्वी अस्वच्छ पाणीपुरीसमोर पर्याय उभा करण्यासाठी मनसेने मराठी माणसांनी तयार केलेल्या पाणीपुरीविक्रीला प्रोत्साहन दिले होते. मुंबईत चौपाट्या खूप आणि पाणीपुरी तयार करणारी मराठी माणसे कमी असल्याने हे प्रतिकात्मक आंदोलन अर्ध्यावरच संपले. अंकिताने मात्र सोय करून दिली. पिटात बसून सिनेमा बघण्याचा आनंद घेणारे आणि अप्राप्य ड्रेससर्कलला नावे ठेवत बाल्कनीची मजा लुटणारे दोन्ही वर्ग राज ठाकरे यांचे समर्थक. गलिच्छ खाद्यपदार्थांसारखा विषय दोघांनाही एक करणारा. सामान्य मराठी मुंबईकराचा पिंड गेली तीन-चार दशके शिवसेनेच्या आक्रमक धोरणांवर पोसला गेला. कार्याध्यक्षांनी तो झणझणीतपणा अळणी केल्याने अस्वस्थ झालेले शिवसेनेचे सहानुभूतीदार राज यांच्यावर नजरा लावून बसलेले असतात. त्यांना असे काही घडले, की जुन्या नवलाईचा आठव होतो. दुसरीकडे मतदानासाठी बाहेर न पडणाऱ्या मध्यमवर्गीय, उच्च मध्यमवर्गीय मराठी अभिजनही उपऱ्यांमुळे संस्कृती लयाला नेली असे मानतो. कायदा हातात घेणे अनुचित असले, तरी हे बाहेरचे लोक "कानाखाली आवाजा'चीच भाषा जाणतात या श्रद्धेमुळे राडे त्यांना "नेसेसरी इव्हिल' वाटतात. अस्मितेच्या राजकारणाशी संबंध नसलेले मुंबई महापालिकेचे आयुक्‍तही परप्रांतीयांमुळे मुंबईतील मलेरियाची साथ आटोक्‍यात येऊ शकत नाही, असे विधान करतात तेव्हा हा उच्चभ्रू वर्ग खूष होतो. राज यांनी चुणूक दाखवत या दोन्ही वर्गांना खूष करून टाकले. कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकीत राज-उद्धव यांचे शक्तिप्रदर्शन बरोबरीत सुटले. मुंबई-ठाण्यात मजबूत संघटनात्मक बांधणी असलेल्या जुन्या शिवसेनेला नवा पर्याय पुरून उरणार काय याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष आहे. मुंबई पालिका जिंकण्याची ईर्ष्या कॉंग्रेसनेही बाळगली आहे. ती लक्षात घेता; भगव्यात मोडणाऱ्या पक्षांनी या निवडणुकीला एकत्रितपणे सामोरे जाण्याचे आवाहन भाजपने केले आहे. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वातील कॉंग्रेस पूर्वसुरींप्रमाणे शिवसेनेला रोखण्यासाठी मनसेला रसद पुरवेल का याबद्दल शंका घेतली जाते. बाळासाहेबांच्या नावे मराठी मतांना एक आणण्याचे प्रयत्न शिवसेना करणार हे उघड असल्याने मुंबई महापालिका निवडणुकीत त्यांना थोपवणे ही मनसेची अग्निपरीक्षा आहे.
अर्थात राजकारण बाजूला ठेवले तरी या समस्येला कित्येक पैलू आहेत. गावात रोजगार न मिळालेली कित्येक डोकी वळकटी बांधून मुंबई गाठतात. आपला मुलूख सोडून कुणीही खुषीने परप्रांत जवळ करत नाही हे राज यांनी लक्षात घ्यायला हवे. संकुचित वृत्तींचे सध्या फोफावले आहे. मुंबईत होणारी गर्दी ही केवळ मराठी माणसाची नव्हे; तर संपूर्ण भारताची शोकांतिका आहे या भावनेतून विचार करणे ठाकरेंना आवडणार नाही. विक्रेते अस्वच्छ वातावरणात रांधलेले खाद्यपदार्थ मुंबईकरांना विकतात. कित्येक तास घराबाहेर असलेल्या मुंबईकरांना खिशाला परवडतील असे पदार्थ खाऊन उदरभरण करावे लागते. या विक्रेत्यांवर कोणतेही नियंत्रण ठेवण्याची सरकारची इच्छा नसते. महापालिकेचे आरोग्य खाते असेल किंवा राज्य सरकारचे पोलिस खाते प्रारंभी विक्रेत्यांवर रुबाब करतात आणि नंतर चिरीमिरी घेऊन मूग गिळतात. अवैध धंद्यांवर नियंत्रण आणण्याचे काम यंत्रणा करत नसल्याने राडा संस्कृती फोफावते. हा दिलासा क्षणकालाचा आहे. आंदोलन शांत होताच पुन्हा गैरव्यवहार सुरू होणार आहेत याची जाणीव विसरून कसे चालणार?
