शनिवार, 24 जुलाई 2010

इतर भाषांबद्दल आकस नाही : राज ठाकरे

इतर भाषांबद्दल आकस नाही : राज ठाकरे
केदार लेले/कीर्तीमालिनी गद्रे
Saturday, July 24, 2010 AT 11:43 AM (IST)
 

झुरीच (स्वित्झर्लंड) येथे शुक्रवारी युरोपीय मराठी संमेलनाचे उद््घाटन झाले. या सोहळ्यासाठी खास उपस्थित (डावीकडून) मंदा आमटे, प्रख्यात समाजसेवक प्रकाश आमटे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे आणि महान क्रिकेटपटू सुनील गावस्कर.
झ्युरीक (स्वित्झर्लंड) - 'इतर प्रांत; भाषांविषयी माझ्या मनात अजिबात राग नाही', अशी भूमिक महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी शुक्रवारी घेतली. युरोपीयन मराठी संमेलनाच्या उद््घाटन सोहळ्यात ते बोलत होते. प्रख्यात समाजसेवक प्रकाश आमटे, मंदा आमटे, महान क्रिकेटपटू सुनिल गावस्कर यांच्या उपस्थित स्वित्झर्लंडच्या आर्थिक राजधानीत हा सोहळा पार पडला. 'इथंली माती; आपली माणसं' अशी २५ जुलैपर्यंत चालणाऱया यंदाच्या संमेलनाची मध्यवर्ती संकल्पना आहे.

राज यांच्या भाषणाबद्दल युरोपीय मराठी समुदायात उत्सुकता होती. आटोपशीर भाषणात राज यांनी त्यांची निर्भिड शैली तर दाखवलीच; शिवाय मराठी समुदायाची मनेही जिंकली.

'मला हिंदीच काय कोणत्याही भाषेबद्दल राग नाही,' असे सांगून राज म्हणाले, 'उलट माझे तर मत आहे की मराठी व्यतिरिक्त इतर भाषाही मराठी माणसाला यायलाच हव्यात. माझा विरोध आहे, तो मुंबईत जाणिवपूर्वक लोंढे आणण्याला. असे कोणी करत असेल, तर माझा ठाम विरोध आहे आणि राहिल.'

'मी जे बोलतो ते युरोप समजू शकतो', अशी सुरूवात करून त्यांनी भारत आणि युरोपमधील साम्य स्पष्ट केले. ते म्हणाले, 'या भारतात आणि युरोपात खूप साम्य आहे. भारतात जशी अनेक राज्ये आहेत, तसेच युरोपात आहे. भारतात जसे एकाच चलनाने ही राज्ये जोडली गेली आहेत; तशीच स्थिती युरोमुळे युरोपात आहे. युरोपातील चांगल्या गोष्टी जरूर स्विकारा. त्याचवेळी आपली संस्कृतीही टिकवून ठेवा.'

युरोपमध्ये राहणा-या मराठी माणसांना एकत्र आणणे आणि युरोपात वाढणा-या नव्या पिढीला मराठी संस्कृतीची ओळख व्हावी, यासाठी हा सोहळा आयोजित केला आहे. संमेलनात विविध सांस्कृतिक आणि सामाजिक कार्यक्रम होत आहेत. कार्यक्रमाची सुरुवात गणेश पूजन व नांदीने झाली. अतिशय सुरेल नांदी  इंग्लंडच्या 'महफिल' समुहाने  सदर केली. दोन स्विस मराठी मुलांनी सरस्वती पूजन केले. त्यानंतर पाहुण्यांची व युरोपीयन मराठी संमेलनाच्या कार्यकारिणी समितीची ओळख करून देण्यात आली. श्री. गावस्कर यांच्या हस्ते 'सेतू' या स्मरणिकेचे प्रकाशन झाले.

स्वित्झर्लंडमधील वेळेनुसार दुपारी २ ते ४ च्या दरम्यान शिस्तबद्ध वातावरणात नाव नोंदणीचा कार्यक्रम पार पडला.

शुक्रवार, 23 जुलाई 2010

राज यांच्या "स्वप्नपूर्ती'साठी पालिकेत "सत्तापूर्ती' हवी

राज यांच्या "स्वप्नपूर्ती'साठी पालिकेत "सत्तापूर्ती' हवी
-
Saturday, July 24, 2010 AT 12:45 AM (IST)
 

नितीन चव्हाण
मुंबई - तुम मुझे खून दो... मै तुम्हे आझादी दूँगा... स्टाईलमध्ये मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी पाच हजार फूटपाथ द्या... 25 हजार स्टॉल उभारून 50 हजार बेरोजगारांच्या पोटापाण्याचा प्रश्‍न सोडवतो... अशी मागणी महापालिकेकडे केली असली तरी राज यांना स्वप्नपूर्तीसाठी सर्वप्रथम फेरीवाला धोरणाच्या व न्यायालयाच्या अग्निपरीक्षेला सामोरे जावे लागेल. पालिकेच्या कायद्यात बदल करावे लागतील. स्वप्नपूर्तीसाठी "सत्तापूर्ती'चा सोपान चढल्यावरच बेरोजगारांच्या पोटापाण्याचा प्रश्‍न ते "मनसे' सोडवू शकतील.

पालिकेत सत्तेवर असणाऱ्या शिवसेनेने सर्व प्रशासकीय तयारी केल्यानंतरही त्यांच्या शिववड्याला आसरा मिळत नसल्याचे चित्र आहे. प्रशासनाने ही योजना राबविण्याची आमची इच्छा आहे; मात्र जागा सापडत नसल्याचे कारण पुढे केले आहे. शिववड्याच्या चटणीचा इतका झणझणीत अनुभव असल्यानंतर तरी मनसेचे डोळे उघडणार आहेत काय, असा सवाल पालिकेचे अधिकारीच करीत आहेत. मुंबईसह राज्यातील सर्व शहरांसाठीचे "फेरीवाला धोरण' सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर मुंबई महापालिकेने आपले धोरण तयार केले असून, महापौरांच्या स्वाक्षरी व सभागृहाच्या मंजुरीनंतर ते पुन्हा राज्याकडे जाईल. त्यानंतर फेरीवाला धोरण अमलात येणार आहे. त्यासाठी आणखी किती काळ जाईल याचे उत्तर प्रशासन आणि सरकारही देऊ शकत नसल्याचे पालिकेच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

2003 मध्ये हॉकिंग झोन-नॉन हॉकिंग झोनवरून झालेल्या वादात महाराष्ट्र एकता हॉकर्स युनियन व इतर फेरीवाला संघटनांनी पालिकेविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्याबाबत 9 डिसेंबर 2007 मध्ये झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायमूर्ती एस. एन. वरियावा व एच. के. सीमा यांनी "कोणताही स्टॉल, टेबल किंवा स्टॅण्ड यासारखी बांधकामे करता येणार नाहीत. ज्यांना यापूर्वी पालिकेने स्टॉलचा परवाना दिला आहे त्यांनी पादचारी, वाहने व वाहतुकीला अडथळा निर्माण होईल, अशी कृती करू नये, असे म्हटले आहे.' पालिकेने या निकालाचा आधार घेत कोणत्याही स्टॉलला मंजुरी देण्याचा निर्णय आपण घेऊ शकत नसल्याचा दावा केला आहे.

सत्तांतर आणि कायदेबदलपालिकेने आपल्या कायद्याच्या अधिकारात 1979 पासून स्टॉल देणे बंद केले आहे. त्यामुळे स्टॉलच्या योजनेसाठी मनसेला पालिकेत सत्तेवर येऊन पालिका कायद्यात बदल करून घ्यावा लागेल. या बदलाविरुद्ध कुणी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावल्यास आणखी कालापव्यय होऊन योजनाच बासनात गुंडाळली जाण्याची शक्‍यताही नाकारता येत नसल्याचे प्रशासकीय अधिकारी सांगतात.