मुंबई: राज्यातील शेतकऱ्यांनी अखेर दोन दिवसांनी संप मागे घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत मध्यरात्री चार तास झालेल्या मॅरेथॉन चर्चेनंतर शेतकऱ्यांनी हा निर्णय घेतला.
शेतकऱ्यांच्या 70 टक्के मागण्या मान्य झाल्याचा दावा या बैठकीनंतर कऱण्यात आला.
अल्पभूधारक थकीत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना 31 ऑक्टोबरपर्यंत कर्जमाफी देण्यात येईल, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी केली.
शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करा, स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करा, शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव द्यावा आणि शेतकर्‍यांना पेन्शन योजना लागू करावी, अशा विविध मागण्यांसाठी शेतकऱ्यांनी 1 जूनपासून संपाची हाक दिली होती. त्याला राज्यभरातून जोरदार प्रतिसाद मिळाला होता.
अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना कर्जमाफी
राज्यातील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. यासाठी सरकारकडून एक समिती स्थापन करणार असल्याची घोषणा करण्यात आली असून, ही समिती 31 ऑक्टोबरपर्यंत आपला अहवाल सरकारकडे सादर करणार आहेत.
तसंच दुधाचे भाव वाढवण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला आहे. किंमतीबाबत 20 जूनपर्यंत निर्णय होईल.
आंदोलनात ज्या शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला, त्या शेतकऱ्याच्या परिवाराला सरकार आर्थिक मदत करणार.
मुख्यमंत्री काय म्हणाले?
या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “शेतकरी संप आणि शेतकरी मागण्यांवर सुमारे चार तास चर्चा झाली. ही चर्चा अत्यंत सकारात्मक झाली. कर्जमाफीसाठी सरकार सकारात्मक आहे. अल्पभूधारक थकीत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात येणार आहे. 31 ऑक्टोबरपर्यंत कर्जमाफीवर कार्यवाही केली जाईल.या कर्जमाफीसंदर्भात अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमण्यात येईल “.
याशिवाय शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी भाव देणे हा फौजदारी गुन्हा ठरवण्यात येईल. त्यासाठी पावसाळी अधिवेशनात कायदा करण्यात येईल. शेतमालाला योग्य किंमत मिळावी यासाठी राज्य कृषिमूल्य आयोग स्थापन करण्यात येईल.
मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या बैठकीतील महत्त्वाचे मुद्दे
- हमीभावापेक्षा कमी भाव देणे हा फौजदारी गुन्हा ठरवण्यात येईल. येत्या अधिवेशनात त्याबाबत कायदा करण्यात येणार आहे.
- राज्य कृषी मूल्य आयोगाची स्थापना करण्यात येणार आहे.
- दुधाच्या भावासंदर्भात तटस्थ निरीक्षक नेमण्यासंदर्भात विचार
- वाढीव वीज बिलाचा पुनर्विचार
- थकीत बिलाचे व्याज आणि दंडव्याज रद्द करण्याचा निर्णय
- शीतगृह साखळी निर्माण करणार
- नाशवंत शेतमालासाठी प्रक्रिया उद्योग आणणार
- शेतकऱ्यांवर दाखल गुन्हे मागे घेतले जातील, मात्र गुंडावरचे गुन्हे मागे घेतले जाणार नाही
