"बलात्काराच्या राजधानी'त संतापाचा उद्रेक
"
अनंत बागाईतकर सकाळ न्यूज नेटवर्क
Monday, December 24, 2012 AT 12:00 AM (IST)
दिल्लीला
"बलात्कारांची राजधानी' असे म्हटले जाते. हे दूषण दूर करण्यासाठी सर्वंकष
प्रयत्न करायला हवे होते; परंतु आजतागायत त्यावर उपाययोजना झाली नाही.
सुरक्षा यंत्रणा, पोलिस यंत्रणा, न्याय यंत्रणा यात आवश्‍यक त्या सुधारणा
झाल्या पाहिजेत.
दिल्ली सध्या राग, संतापाने पेटलेली
आहे. ती दृश्‍ये सर्व वृत्तवाहिन्यांवरून दाखविली जात आहेत. हा राग व
संताप नैसर्गिकच मानावा लागेल. एका तरुणीवर सहा जणांनी सामूहिक बलात्कार
केला, शिवाय तिला अत्यंत क्रूर वागणूक दिली. दिल्लीचा दक्षिण भाग भाग
बंगलेवाल्यांचा म्हणून ओळखला जातो. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ, दिल्ली
आयआयटी तेथेच आहेत. तेथे विद्यार्थ्यांची वर्दळ असते. बाहेरगावाहून आलेले
विद्यार्थी पेइंगगेस्ट किंवा सामूहिक पद्धतीने राहतात. "सडक-सख्याहरीं'चे
लक्ष या भागावर असते. दिल्लीत थंडीचा ऋतू सुरू झालेला आहे. सायंकाळी
साडेपाच- पावणेसहालाच अंधार पडू लागला आहे. जनजीवन व वर्दळही
सहा-साडेसहानंतर मंदावते आणि याचाच गैरफायदा समाजकंटक घेतात. एखाद्‌दुसरी
महिला, मुलगी दिसली, की तिच्या वाटेला जाण्यापासून बलात्कारापर्यंत सर्व
प्रकार होत असतात.
पीडित मुलगी व तिचा मित्र सायंकाळच्या
फेरफटक्‍यानंतर घरी जाण्यासाठी निघाले. या दोघांना कोणतेच वाहन मिळेना.
दिल्लीत खासगी बसवाले भरपूर आहेत. त्यांचा व्यवसाय बेकायदा असला तरी अनेक
नागरिक नाइलाजाने खासगी बसचा वापर करतात. या दोघांनीही नेमके तेच केले.
बसमध्ये फक्त पाच- सात जणच असल्याचे त्यांना आढळून आले. ते आपसांत गप्पा
मारत होते, म्हणजेच तो परिचितांचा समूह आहे हे पाहूनच दोघांनी तत्काळ खाली
उतरणे अपेक्षित होते. पण दुर्दैवाने त्यांनी तसे केले नाही. त्यानंतर त्या
अधम प्रकाराला सुरवात झाली. नराधमांनी मुलीला उद्देशून चाळे करण्यास सुरवात
केली. तिच्या मित्राने त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर त्यांनी
प्रथम लोखंडी रॉडने त्याला मारले आणि बेशुद्ध केले. एका नराधमाने सुरीने
मुलीचे कपडे टरकविण्यास सुरवात केली. त्या सर्वांनी आळीपाळीने बलात्कार तर
केलाच; पण तिला चावणे, चाकूने ओरखाडणे असे प्रकारही केले. या झटापटीत
चाकूचा खोल वार तिच्या पोटावर झाला. तिचे आतडे बाहेर आले. पीडित मुलगी
बेशुद्ध झाली. नंतर त्यांनी ही मुलगी आणि मुलगा यांना चालत्या बसमधून बाहेर
फेकून दिले.
मानवतेला काळिमा फासणारा हा प्रकार चालत्या बसमध्ये
सुमारे चाळीस मिनिटे सुरू होता. या काळात बस दोन वेळा रस्त्यात गस्तीसाठी
उभ्या असलेल्या पोलिस व्हॅनसमोरून गेली. या बसच्या काचा काळ्या होत्या आणि
पडदेही लावण्यात आले होते. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे याच बसवाल्या
टोळक्‍याने एका सुताराला लुटले होते. त्याच्याजवळचे चौदाशे रुपये त्यांनी
लुबाडले होते. तो सुतार पोलिसांकडे गेला असता पोलिसांनी त्यांच्या
नेहमीच्या बेफिकिरीने, पहिल्यांदा "तू सुतार आहेस; तुझ्याकडे एवढे पैसे आले
कोठून?' असे म्हणून त्यालाच दटावले आणि "उद्या सकाळी ये' असे सांगून
कटवले. पोलिसांनी त्याच्या तक्रारीची दखल तत्काळ घेऊन त्याने सांगितलेल्या
वर्णनाची ही बस अडविण्याचा प्रयत्न केला असता, तर कदाचित हा दुर्दैवी
प्रकार झाला नसता. आता तरी अशा प्रकारांची पुनरावृत्ती होणार नाही
यासाठीच्या उपायांचा विचार करावा लागेल. दिल्लीला "बलात्कारांची राजधानी'
उपाधी मिळालेली आहे. परंतु आजतागायत सुरक्षा यंत्रणा सुधारून हे प्रकार
होणार नाहीत याची खबरदारी घेतली गेलेली नाही, हे खरे आहे. परंतु दिल्लीत
झालेला उद्रेक आणि निदर्शनांचे स्वरूप पाहता त्यला अराजकी वळण लागण्याचा
धओका स्पष्टपणे दिसतो आहे. इलेक्‍ट्रॉनिक माध्यमे त्यांच्या
वृत्तवाहिन्यांची "प्रेक्षणीयता' वाढविण्यासाठी समाजाला चक्क उचकावत असतात.
न्याय मागणे वेगळे आणि अन्य हेतूंसाठी रस्त्यावर उतरणे वेगळे. एखाद्या
प्रश्‍नावर दंगे करण्यासाठी प्रवृत्त करणे समाजविरोधी आहे. जे "अण्णा-
आंदोलना'त घडले त्याचीच पुनरावृत्ती होते आहे. पोलिसांना त्यांच्या
जबाबदारीची जाणीव करून देणे आवश्‍यक आहे. परंतु केवळ पोलिसांना शिवीगाळ का?
न्यायदानात अक्षम्य विलंब लावणाऱ्या न्यायालयांचे काय? दिल्लीत सर्वोच्च
न्यायालयाच्या महिला न्यायमूर्ती ग्यानसुधा मिश्रा यांनी या प्रकाराबद्दल
उद्वेग व्यक्त केला. "न्यायाधीश मुलाखती देत नाहीत; परंतु हा प्रकारच असा
आहे, की मला मौन पाळणे अशक्‍य आहे', असे त्या म्हणाल्या. दिल्ली उच्च
न्यायालयाने संबंधित पोलिसांची नावे मागितली. ती देण्यात कुचराई करीत
असल्याबद्दल पोलिसांवर टीकाही केली. ही चांगली गोष्ट आहे; पण या प्रकरणाचा
निकाल वेळेत देऊन आरोपींना अत्यंत कडक शिक्षा देण्याची हमी न्यायालये देतील
का, देशात घडणाऱ्या प्रत्येक बलात्काराबद्दल पोटतिडकीने दखल घेतली जाईल
का, याचे उत्तरही दिल्लीत इंडिया गेटजवळ मेणबत्त्या लावणाऱ्यांनी द्यावे.
केवळ टीव्हीवर चेहरे येण्यासाठी अभिनिवेश दाखविण्याने समाज व व्यवस्था
बदलणार नाही. त्याचबरोबर कोणतेही तंत्र किंवा यंत्रणा मोडून या घटनांना आळा
बसणार नाही. सुरक्षा यंत्रणा, पोलिस यंत्रणा, न्याय यंत्रणा यात आवश्‍यक
त्या सुधारणा, दुरुस्त्या करणे याला प्राधान्य द्यावे लागेल. अन्यथा
अराजकता निर्माण होईल. दिल्ली पोलिस केंद्र सरकार म्हणजेच केंद्रीय गृह
मंत्रालयाच्या अधिकारात येतात. त्यामुळे दिल्लीची कायदा व सुव्यवस्था ही
थेट केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे. या घटनेनंतर गृह मंत्रालयातर्फे संसदेत
निवेदन केले गेले. पण त्यात केवळ तांत्रिक गोष्टींचा समावेश होता. लोकांना
आता ठोस कृती हवी आहे. सरकारने ती करून दाखविल्यासच लोकांचा यंत्रणेवरील
विश्‍वास टिकण्यास मदत होईल.
"अण्णा आंदोलना'तला एक विनोद. तीस
वर्षांनंतर काय स्थिती असेल याबद्दलचा तो विनोद होता. अण्णांचा वारसदार तीस
वर्षांनंतरही जंतरमंतरवर जनलोकपालसाठी उपोषणाला बसलेला असेल. सचिन
तेंडुलकर त्याच्या पुढच्या शतकाच्या प्रतीक्षेत असेल आणि शेवटी लिहिले
होते, "दिल्लीत एक महिला छेडछाड, विनयभंग, बलात्कार न होता सहा इंच पायी
चालली!' दिल्लीचीच नव्हे, तर देशातल्या कोणत्याच शहराची अशी अवस्था न होवो
