महापालिकेत लागणार 'राज'कीय कस!
संजीव साबडे - सकाळ वृत्तसेवा
Friday, January 20, 2012 AT 03:45 AM (IST)
राज
ठाकरे यांनी शिवसेनेतून बाहेर पडून स्थापन केलेल्या महाराष्ट्र नवनिर्माण
सेनेला (मनसे) आताशी सहा वर्षे होत आहेत. त्यांच्याबरोबर किती शिवसैनिक
जातील, अशी शंका व्यक्त होत होती; पण बहुसंख्य तरुण आणि शिवसैनिकांनी
"राज'मार्ग अवलंबला आणि मनसे वाढत गेली. तरीही निवडणुकीचे राजकारण वेगळे
असते. त्यात यश मिळेल का, हा प्रश्न उपस्थित झाला. पण मनसेचे विधानसभेत
सध्या 12 आमदार आहेत, तर मुंबईत सात नगरसेवक, कल्याण-डोंबिवलीमध्ये 27,
पुण्यात आठ, ठाण्यात तीन, तर नाशिक महापालिकेत 12 नगरसेवक आहेत. मनसेने पाच
वर्षांतच मुंबई, नाशिक, पुणे, कल्याण-डोंबिवली व ठाण्यात चांगली बाजी
मारली. खेड आणि वणी या दोन नगरपालिकांवरही त्यांनी कब्जा मिळवला.
यंदा जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांवर मनसेने लक्ष केंद्रित केलेले नाही. आपण ग्रामीण भागात पूर्णपणे पोचलेलो नाही, हे राज ठाकरे यांना माहीत आहे. आधी शहरांमधील तरुणांना आकर्षित करा, तेथील महापालिकांमध्ये यश मिळवा आणि मग ग्रामीण भागात शिरकाव करा, अशी त्यांनी रणनीती आहे. सर्व दहा महापालिकांमध्ये मनसेचे उमेदवार रिंगणात असले तरी त्यांच्या दृष्टीने मुंबई, नाशिक, पुणे आणि ठाणे या महापालिकाच अतिशय महत्त्वाच्या आहेत. बाकी सहा महापालिकांमध्ये जे काही हाती लागेल, त्यात समाधान मानायचे, असेच मनसेने ठरवलेले दिसते. शिवसेनेनेही स्थापनेनंतर ही रणनीती आखली होती आणि नंतरच ग्रामीण भागात शिवसेना गेली होती.
याआधी झालेल्या महापालिका आणि विधानसभेच्या निवडणुकीत मनसेने आमची मते फोडली आणि कॉंग्रेसचा फायदा करून दिला, त्यामुळे मनसेला मते देणे म्हणजे कॉंग्रेसला विजयी करणे आहे, असा आरोप शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी केला होता. त्यांच्या आरोपात अजिबात तथ्य नव्हते, असे नव्हे. पण मनसेने गेल्या सहा वर्षांत स्वत:ची " व्होट बॅंक' तयार केली, हेही खरे. तसेच ज्या ठिकाणी युतीने भाजपला जागा सोडली, तिथे शिवसैनिक भाजपऐवजी मनसेला मतदान करतात आणि मनसेचा जिथे उमेदवार नाही, तिथे त्या पक्षाचे कार्यकर्ते शिवसेनेला मदत करतात, असे अनेक वेळा दिसून आले आहे. त्यामुळे यंदा शिवसैनिकच भाजपऐवजी काही ठिकाणी मनसेला मत देतील, अशी चर्चा सुरू आहे. तरीही मनसेमुळे आणखी काही काळ शिवसेनेला फटका बसतच राहील. दहा महापालिकांच्या निवडणुकांमध्येही कदाचित तसे घडू शकेल. कारण मराठी मतदार असलेल्या प्रभागांवरच शिवसेना व मनसे यांचे लक्ष असेल.
मात्र शिवसेना ही जुनी संघटना आहे आणि शाखाप्रमुखापासून उपशाखाप्रमुख, महिला शाखाप्रमुख, विद्यमान नगरसेवक, माजी नगरसेवक याची उमेदवारीसाठी यंदा झुंबड उडाली आहे. सर्वांना उमेदवारी देणे शक्य नाही. त्यामुळे ज्यांना उमेदवारी मिळत नाही, ते शिवसेनेचे स्थानिक पदाधिकारी आपल्यालाच मदत करतील, असा मनसेचा आतापर्यंतच्या अनुभवातून असलेला होरा आहे.
या वेळी मुंबई, नाशिक, पुणे, ठाण्यामध्ये लक्ष केंद्रित करणाऱ्या मनसेला सर्वाधिक जागा मुंबईत त्यापाठोपाठ नाशिक, पुणे व ठाण्यात मिळतील, असे मनसेला वाटते. त्यांनी या चारही ठिकाणी चार ते पाच भागांत प्रभागांची आखणी केली आहे. कोणत्या प्रभागांत आपले उमेदवार निवडून येतील, कुठे जोर लावल्यास फायदा होईल, कुठे शक्यताच नाही, हे नक्की करून, त्याप्रमाणे उमेदवार निश्चित करण्याचे आणि ताकद लावण्याचे ठरवले आहे.
मुंबईत 40, तर ठाण्यात 10 ते 15 जागा मिळतील, असे या पक्षाच्या नेत्यांना वाटते. नाशिकमध्ये त्यांचे तीन आमदार आहेत; पण त्यांनी मतदारसंघांकडे फारसे लक्ष दिलेले नाही, अशी मनसे नेत्यांचीच तक्रार आहे. तरीही राज ठाकरे तिथे जाहीर सभा घेणार आहेतच. पुण्यासाठीही त्यांनी जादा वेळ द्यावा, अशी कार्यकर्त्यांची मागणी आहे. मनसेकडे राज ठाकरे हेच हुकमी पत्ता आहेत.
मनसेने इच्छुक उमेदवारांच्या घेतलेल्या परीक्षेत किती पास आणि किती नापास झाले, हे केवळ मनसे नेत्यांनाच माहीत आहे. पण परीक्षा पास होणाऱ्यांमध्ये निवडणूक जिंकण्याची क्षमताही असावी लागते. त्यामुळे परीक्षेला न बसलेल्या उमेदवारांनाही मनसेने उमेदवारी दिल्यास आश्चर्य वाटू नये. त्यामुळे इच्छुक तणावाखालीच आहेत.
मनसेची उमेदवारी न मिळाल्यास राष्ट्रवादीकडे उमेदवारी मागायची, असे अनेकांनी ठरविल्याचे दिसते. परीक्षा देणारे अनेक जण सध्या राष्ट्रवादीच्या तंबूत दिसू लागले आहेत. मनसेमध्ये किती बंडखोरी होईल आणि त्याचा फटका कोणाला बसेल, हे सांगणे अवघड आहे. तसेच निवडणुकीनंतर महापौरपदाच्या निवडणुकीत मनसे युतीला पाठिंबा देणार की आघाडीला, हेही पाहायला हवे. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत व अंबरनाथ नगरपालिकेत मनसेने युतीला प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष मदत केल्याचे पाहायला मिळाले होते. त्यामुळे मनसेला या वेळी आपली भूमिका स्पष्ट करावीच लागेल.
(उद्याच्या अंकात - इतर पक्ष)
सहा वर्षांची मनसे 2006 - राज ठाकरेंच्या अध्यक्षतेखाली मनसेची स्थापना, बाळा नांदगावकर व शिशिर शिंदे यांची साथ
2007 - मुंबई, ठाणे, नाशिक व पुणे महापालिकांत मनसे उतरली, मनसेने शिवसेनेची मते फोडल्याने कॉंग्रेसचा फायदा झाल्याचा आरोप
2009 - लोकसभा निवडणुकीत मुंबईत मनसेला साडेसात लाख मते, नाशिकमध्ये 2.16 लाख, भिवंडीत पावणेदोन लाख, ठाण्यात 1.34 लाख, पुण्यात 76 हजार मते. विधानसभेवर 13 आमदार (एकाचे निधन)
2011 - खेड व वणी नगरपालिकांवर सत्ता
यंदा जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांवर मनसेने लक्ष केंद्रित केलेले नाही. आपण ग्रामीण भागात पूर्णपणे पोचलेलो नाही, हे राज ठाकरे यांना माहीत आहे. आधी शहरांमधील तरुणांना आकर्षित करा, तेथील महापालिकांमध्ये यश मिळवा आणि मग ग्रामीण भागात शिरकाव करा, अशी त्यांनी रणनीती आहे. सर्व दहा महापालिकांमध्ये मनसेचे उमेदवार रिंगणात असले तरी त्यांच्या दृष्टीने मुंबई, नाशिक, पुणे आणि ठाणे या महापालिकाच अतिशय महत्त्वाच्या आहेत. बाकी सहा महापालिकांमध्ये जे काही हाती लागेल, त्यात समाधान मानायचे, असेच मनसेने ठरवलेले दिसते. शिवसेनेनेही स्थापनेनंतर ही रणनीती आखली होती आणि नंतरच ग्रामीण भागात शिवसेना गेली होती.
याआधी झालेल्या महापालिका आणि विधानसभेच्या निवडणुकीत मनसेने आमची मते फोडली आणि कॉंग्रेसचा फायदा करून दिला, त्यामुळे मनसेला मते देणे म्हणजे कॉंग्रेसला विजयी करणे आहे, असा आरोप शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी केला होता. त्यांच्या आरोपात अजिबात तथ्य नव्हते, असे नव्हे. पण मनसेने गेल्या सहा वर्षांत स्वत:ची " व्होट बॅंक' तयार केली, हेही खरे. तसेच ज्या ठिकाणी युतीने भाजपला जागा सोडली, तिथे शिवसैनिक भाजपऐवजी मनसेला मतदान करतात आणि मनसेचा जिथे उमेदवार नाही, तिथे त्या पक्षाचे कार्यकर्ते शिवसेनेला मदत करतात, असे अनेक वेळा दिसून आले आहे. त्यामुळे यंदा शिवसैनिकच भाजपऐवजी काही ठिकाणी मनसेला मत देतील, अशी चर्चा सुरू आहे. तरीही मनसेमुळे आणखी काही काळ शिवसेनेला फटका बसतच राहील. दहा महापालिकांच्या निवडणुकांमध्येही कदाचित तसे घडू शकेल. कारण मराठी मतदार असलेल्या प्रभागांवरच शिवसेना व मनसे यांचे लक्ष असेल.
मात्र शिवसेना ही जुनी संघटना आहे आणि शाखाप्रमुखापासून उपशाखाप्रमुख, महिला शाखाप्रमुख, विद्यमान नगरसेवक, माजी नगरसेवक याची उमेदवारीसाठी यंदा झुंबड उडाली आहे. सर्वांना उमेदवारी देणे शक्य नाही. त्यामुळे ज्यांना उमेदवारी मिळत नाही, ते शिवसेनेचे स्थानिक पदाधिकारी आपल्यालाच मदत करतील, असा मनसेचा आतापर्यंतच्या अनुभवातून असलेला होरा आहे.
या वेळी मुंबई, नाशिक, पुणे, ठाण्यामध्ये लक्ष केंद्रित करणाऱ्या मनसेला सर्वाधिक जागा मुंबईत त्यापाठोपाठ नाशिक, पुणे व ठाण्यात मिळतील, असे मनसेला वाटते. त्यांनी या चारही ठिकाणी चार ते पाच भागांत प्रभागांची आखणी केली आहे. कोणत्या प्रभागांत आपले उमेदवार निवडून येतील, कुठे जोर लावल्यास फायदा होईल, कुठे शक्यताच नाही, हे नक्की करून, त्याप्रमाणे उमेदवार निश्चित करण्याचे आणि ताकद लावण्याचे ठरवले आहे.
मुंबईत 40, तर ठाण्यात 10 ते 15 जागा मिळतील, असे या पक्षाच्या नेत्यांना वाटते. नाशिकमध्ये त्यांचे तीन आमदार आहेत; पण त्यांनी मतदारसंघांकडे फारसे लक्ष दिलेले नाही, अशी मनसे नेत्यांचीच तक्रार आहे. तरीही राज ठाकरे तिथे जाहीर सभा घेणार आहेतच. पुण्यासाठीही त्यांनी जादा वेळ द्यावा, अशी कार्यकर्त्यांची मागणी आहे. मनसेकडे राज ठाकरे हेच हुकमी पत्ता आहेत.
मनसेने इच्छुक उमेदवारांच्या घेतलेल्या परीक्षेत किती पास आणि किती नापास झाले, हे केवळ मनसे नेत्यांनाच माहीत आहे. पण परीक्षा पास होणाऱ्यांमध्ये निवडणूक जिंकण्याची क्षमताही असावी लागते. त्यामुळे परीक्षेला न बसलेल्या उमेदवारांनाही मनसेने उमेदवारी दिल्यास आश्चर्य वाटू नये. त्यामुळे इच्छुक तणावाखालीच आहेत.
मनसेची उमेदवारी न मिळाल्यास राष्ट्रवादीकडे उमेदवारी मागायची, असे अनेकांनी ठरविल्याचे दिसते. परीक्षा देणारे अनेक जण सध्या राष्ट्रवादीच्या तंबूत दिसू लागले आहेत. मनसेमध्ये किती बंडखोरी होईल आणि त्याचा फटका कोणाला बसेल, हे सांगणे अवघड आहे. तसेच निवडणुकीनंतर महापौरपदाच्या निवडणुकीत मनसे युतीला पाठिंबा देणार की आघाडीला, हेही पाहायला हवे. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत व अंबरनाथ नगरपालिकेत मनसेने युतीला प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष मदत केल्याचे पाहायला मिळाले होते. त्यामुळे मनसेला या वेळी आपली भूमिका स्पष्ट करावीच लागेल.
(उद्याच्या अंकात - इतर पक्ष)
सहा वर्षांची मनसे 2006 - राज ठाकरेंच्या अध्यक्षतेखाली मनसेची स्थापना, बाळा नांदगावकर व शिशिर शिंदे यांची साथ
2007 - मुंबई, ठाणे, नाशिक व पुणे महापालिकांत मनसे उतरली, मनसेने शिवसेनेची मते फोडल्याने कॉंग्रेसचा फायदा झाल्याचा आरोप
2009 - लोकसभा निवडणुकीत मुंबईत मनसेला साडेसात लाख मते, नाशिकमध्ये 2.16 लाख, भिवंडीत पावणेदोन लाख, ठाण्यात 1.34 लाख, पुण्यात 76 हजार मते. विधानसभेवर 13 आमदार (एकाचे निधन)
2011 - खेड व वणी नगरपालिकांवर सत्ता