न्यूज, व्ह्यूज आणि इन्फोटेन्मेंट! (समीरण वाळवेकर)
समीरण वाळवेकर sameeranw@gmail.com
Sunday, September 16, 2012 AT 03:15 AM (IST)
माध्यमांच्या
गजबजाटात प्रत्येकाचा एक "अजेंडा' असतो. प्रत्येकाची एक भूमिका किंवा
दृष्टिकोन असतो. "आपल्याला वाटतं तेच खरं किंवा तेच सत्य' असाच साऱ्यांचा
आवेश असतो. घटना घडत असतात. त्या घडण्यामागं किंवा घडवण्यामागं अनेक
"फोर्सेस' कार्यरत असतात; पण राजकारणी, माध्यमं आणि वाचक किंवा
प्रेक्षक-श्रोते आपापल्या चष्म्यातून त्या घटनांकडं बघत असतात, त्यावर
प्रतिक्रिया देत असतात. सध्या तर असं चित्र दिसतंय, की माध्यमं आणि
राजकारणी, दोघंही सर्रास आणि व्यवस्थितपणे एकमेकांचा वापर करून घेत आहेत! काही
राजकीय नेत्यांच्या मुलाखती, सभा आणि बातम्या प्रादेशिक वाहिन्यांना
"टीआरपी' आणि जास्त प्रेक्षक-श्रोते मिळवून देतात. त्यात त्या नेत्यांचाही
फायदा असला, तरी माध्यमं सदासर्वदा त्यांना उचलून धरतील, असं नाही. वेळ आली
तर माध्यमांनीही राजकीय नेत्यांना टीकास्त्रानं घायाळ केलेलं आहे. माध्यमं
आणि राजकीय नेत्यांना एकमेकांचा फायदा होत असला तरी यापुढं त्यांना
एकमेकांना गृहीत धरता येणार नाही. काही महिन्यांनी येणाऱ्या निवडणुका
माध्यमांद्वारा खेळल्या जाण्याची शक्‍यता अधिक आहे. इलेक्‍ट्रॉनिक जगतात
वाहिन्यांवर नव्यानं सुरू झालेल्या "इन्फोटेन्मेंट'मुळे "न्यूज आणि
व्ह्यूज' दोहोंचीही सरमिसळ अपरिहार्य झाली आहे. जनतेच्या मनातला उद्रेक
छोट्या पडद्यावर दिसला तरी तो मतपेटीत परावर्तित होईल का आणि माध्यमं जनमत
घडवतील का, हे खरे प्रश्‍न आहेत. कोणत्याही वाहिनीवर यापुढं कोणत्याही
पक्षाचा किंवा राजकीय जवळिकीचा शिक्का बसणं हिताचं ठरणार नाही; पण प्रत्येक
वाहिनीच्या मालकाची कोणत्या ना कोणत्या पक्षाशी जवळीक किंवा बांधिलकी
असते, असं अनेकदा दिसून येतं. अर्थात काही अपवाद नक्कीच आहेत. आजकाल
वर्तमानपत्रं सुरू करण्याप्रमाणेच वृत्तवाहिन्या सुरू करण्याचे राजकीय
पक्षांचे प्रयत्न सुरू आहेत. आंध्र प्रदेशात भारतीय जनता पक्षानं स्वतःच्या
विचारसरणीची वाहिनी सुरू करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करत आणली आहे. इतर काही
वाहिन्यांच्या प्रमुखपदांवर आपल्या विचारांचे संपादक किंवा अधिकारी
बसवण्यामागं किंवा नेमण्यामागंसुद्धा एक धूर्त, चाणाक्ष खेळी असते.
गुंतवणुकीचा त्रास नको; पण आपला फायदा करून देणारी, आपली बांधिलकी जपणारी
धोरणं आखणं त्यामुळे सोपं जातं.
माध्यमांच्या या गजबजाटात
प्रत्येकाचा एक अजेंडा असतो. प्रत्येकाची एक भूमिका किंवा दृष्टिकोन असतो.
"आपल्याला वाटतं तेच खरं किंवा तेच सत्य' असाच साऱ्यांचा आवेश असतो. घटना
घडत असतात. त्या घडण्यामागं किंवा घडवण्यामागं अनेक "फोर्सेस' कार्यरत
असतात; पण राजकारणी, माध्यमं आणि वाचक किंवा प्रेक्षक-श्रोते आपापल्या
चष्म्यातून त्या घटनांकडं बघत असतात, त्यावर प्रतिक्रिया देत असतात. सध्या
तर चित्र दिसतंय, की माध्यमं आणि राजकारणी, दोघंही सर्रास आणि व्यवस्थितपणे
एकमेकांचा वापर करून घेत आहेत! दोघांनाही प्रसिद्धी गरजेची आहे.
टेलिव्हिजनच्या वाहिन्यांना "टीआरपी' हवा आहे; तर राजकीय नेत्यांना मोठी
प्रसिद्धी हवी आहे. या सर्वांच्या केंद्रस्थानी जरी वाचक, प्रेक्षक-श्रोते,
मतदारराजा असला, तरी त्याला या प्रक्रियेत फारसा काही "चॉइस' नाहीए! कारण
जे दाखवलं किंवा छापलं जातं, तेच त्याला वाचावं किंवा पाहावं-ऐकावं लागतं.
नंतर भले त्यानं त्यावर आपल्याला हवी ती प्रतिक्रिया द्यावी; ती छापली
किंवा दाखवली जाईलच असं नाही.
या
संदर्भात गेल्या काही दिवसांत घडलेल्या दोन-तीन ठळक घटनांचा उल्लेख
आवश्यक आहे. कोळसा खाणप्रकरणाच्या (कोल-गेट) बातम्या यायला सुरवात झाली
आणि त्यांत नावं आलेल्या काही कॉंग्रेसनेत्यांची भागीदारी असलेल्या एका
मराठी वृत्तवाहिनीची "इकडं आड आणि तिकडं विहीर' अशीच परिस्थिती झाली.
अर्थात्‌ त्या मराठी वाहिनीमध्येच त्या कॉंग्रेसनेत्यांची भागीदारी आहे;
त्या वाहिनीच्या समूहातील हिंदी किंवा इंग्लिश वाहिनीमध्ये नाही. त्यामुळे
त्या समूहाच्या मुख्य संपादकांनी काही तासांच्या आत त्या गैरव्यवहारात नाव
आलेल्या कॉंग्रेसनेत्यांची थेट मुलाखत आपल्या इंग्लिश वाहिनीवर दाखवली.
इतकंच नव्हे तर, त्यांची, इतर नेत्यांची करतात तशीच चिरफाडही व्यवस्थितपणे
केली. आपल्या ज्येष्ठ भावंडानंच ही भूमिका घेतल्यानंतर त्या मराठी
वाहिनीलासुद्धा आपल्या मालकाच्या भागीदाराबद्दलची बातमी सविस्तर दाखवताना
हात आखडता घ्यावा लागलाच नाही! अर्थात या भागीदारांच्या बचावार्थ
"कोल-गेट'मधील व्यक्तींशी सत्ताधारीच नव्हे तर, विरोधी पक्षातील बड्या
नेत्यांचेसुद्धा कसे संबंध आहेत, याचे फोटोसुद्धा सतत दाखवायला ही वाहिनी
विसरली नाही! पण इतकंसुद्धा धाडस आज किती वर्तमानपत्रं किंवा टीव्ही
वाहिन्यांचे संपादक, मालक दाखवू शकतात? काय वाटेल ते झालं तरी आपल्या
मालकाबाबत चकार शब्द विरोधात छापून येऊ नये, असा दंडकच घातला जातो! अर्थात
या परवाच्या प्रकरणातल्या त्या मराठी वृत्तवाहिनीचे संपादकसुद्धा तितकेच
खमके आहेत; पण त्यांनासुद्धा "फेसबुक'वरून लोकांनी चांगलंच फैलावर घेतलं!
"आता
कुठं गेली तुमची निर्भीड पत्रकारिता?' असे प्रश्‍न विचारणाऱ्यांनी
दुर्दैवानं याच वाहिनीनं केलेलं आपल्या मालक भागीदाराच्याच विरोधातलं
वार्तांकन किंवा चर्चा बघितल्याच नव्हत्या. हा मोठा विरोधाभास आणि
आश्‍चर्याचा भाग म्हणावा लागेल. तरीही त्या संपादकाला जनक्षोभाला सामोरं
जावं लागत आहे.
दुसरी घटना होती ती बिहारमध्ये पकडलेल्या
दंगेखोराबाबतच्या आणि बिहार पोलिसांच्या भूमिकेवर राज ठाकरे यांनी केलेल्या
टीकेची. राज यांनी काहीही बोललं, की त्याला मराठी वाहिन्यांपैकी काही
ठराविक वाहिन्या अमाप, भरमसाठ प्रसिद्धी देतात, तर काही वाहिन्या त्या
वक्तव्यांबाबत जर वाद निर्माण झाला, तरच त्यावर चर्चा, जनमत वगैरे घेत
बसतात; पण "राज'प्रेमी वाहिन्यांचा "टीआरपी' केवळ "राज फॅक्‍टर'मुळे इतका
अफाट वाढतो, की भल्याभल्या हिंदी, इंग्लिश वाहिन्यांनासुद्धा तो तोंडात
बोटं घालायला लावतो! राज ठाकरे यांचे मुद्दे कोणाला राजकीयदृष्ट्या पटोत; न
पटोत, ते तर्काच्या किंवा घटनेच्या कसोटीवर उतरोत किंवा न उतरोत; पण
त्यांची वक्तव्यं, त्यांचं वक्तृत्व, त्यांचे विचार ऐकायला मराठी जनसामान्य
उत्सुक असतात, हे नक्की. त्यांच्या अफाट लोकप्रियतेला जशी इलेक्‍ट्रॉनिक
प्रसारमाध्यमांनी दिलेली अमाप प्रसिद्धी कारणीभूत आहे, तशीच राज यांची
आक्रमक आणि काहीशी "बुलडोझ' करणारी स्टाइलसुद्धा! अनेक राजकारणी नेत्यांना
ठरवूनसुद्धा अशी प्रसिद्धी मिळवता आलेली नाही किंवा अशा सभा घेता आल्या
नाहीत की अशी प्रतिमाही निर्माण करता आलेली नाही. शिवाय राज काही रोज उठून
माध्यमांकडं जात नाहीत; पण माध्यमं मात्र रोज त्यांचं काही ना काही
"कव्हरेज' मिळवण्याच्या मागं लागली आहेत. कारण त्यामुळे "टीआरपी' वाढतो!
आता तर मराठी वृत्तवाहिन्यांच्या काही संपादकांना "न्यूज ब्रॉडकास्टर्स
असोसिएशन'च्या ज्येष्ठांकडून तंबी मिळाल्यासारखं वातावरण दिसतं आहे. ""अशा
नेत्यांच्या विरुद्ध बातम्यासुद्धा लावा, सरळ टीकासुद्धा करत चला!'' अशा
प्रकारचं तंबीचं बदलतं वातावरण लक्षात येऊ लागलं आहे. त्यामुळे कालपर्यंत
डोक्‍यावर घेऊन नाचणाऱ्या वृत्तवाहिन्या आता टीकेचा विरोधी सूरही लावू
लागल्या आहेत. राजकीय नेत्यांना आता या विरोधी किंवा टीकेच्या
"कव्हरेजची'सुद्धा सवय करायला हवी.
एका वाहिनीनं राज यांची
प्रदीर्घ मुलाखत घेतली, की इतर वाहिन्यांच्या पोटात गोळे येतात. त्यानंतर
आणखी दोन-चार वाहिन्यासुद्धा "कृष्णकुंज'कडं धावत सुटतात! पण त्याला इलाज
नाही. अपवाद होता तो अर्णब गोस्वामी यांना राज यांनी (चांगल्या) हिंदीत
दिलेल्या मुलाखतीचा! या मुलाखतीत राज आक्रमक तर दिसलेच; पण त्यांनी आपल्या
वक्तव्यांचा विपर्यास करणाऱ्या काही हिंदी वाहिन्यांना सरळसरळ आव्हानही
दिलं आणि दमही भरला! आपल्याला देशद्रोही म्हणणाऱ्यांचा राग त्यांनी या
मुलाखतीत काढला! काही क्षण त्यांचाही संयम सुटला; पण त्यांनी तो लगेच
सावरलासुद्धा. अर्थात यापुढच्या काळात अमराठी वाहिन्या राज यांच्यावर
टीकेची संधी सोडणार नाहीत हे नक्की असलं, तरी मराठी जनमानसाची नस
ओळखणाऱ्या, आपल्याच मराठी वाहिन्यांवर आपण म्हणतो तसाच टीकेचा सूर लावायला
या हिंदी-इंग्लिश वाहिन्या कशा आणि कितपत भाग पाडतात, हे उत्सुकतेचं ठरेल.
अशा वेळी महाराष्ट्रातल्या मराठी संपादकांना त्यांच्या दिल्लीतल्या
वरिष्ठांचं ऐकावंच लागतं, हे उघड आहे.
लोकसभेच्या आणि विधानसभेच्या
येणाऱ्या निवडणुका कधी होतात, वेळेवर की मुदतपूर्व, ते सांगता येत नसलं
तरी एक गोष्ट मात्र नक्की ः येणाऱ्या निवडणुकांचे आखाडे गावागावांतील
निवडणूक सभांपेक्षा विविध माध्यमांत, वाहिन्यांवर, इंटरनेट आणि सोशल
वेबसाइट्‌सवर आणि वृत्तपत्रांतच जास्त रंगणार आहेत. "पेड न्यूज'बाबतच्या
किंवा त्यावरील नियंत्रणाच्या कितीही बाता मारल्या गेल्या तरी तळागाळात काम
करणाऱ्या पत्रकारांना खरी परिस्थिती चांगलीच माहीत असते. कारण असली
"टारगेट'ची पूर्तता निवडणुकीत त्यांच्याकडूनच करवून घेतली जाते! निवडणुका
तोंडावर असताना शक्‍यतो शहाणे, समंजस राजकारणी माध्यमांशी "पंगा' घेत
नाहीत, असा आजपर्यंतचा प्रघात होता; पण आता गणित बदललं आहे. वादग्रस्त,
तडाखेबाज, बिनधास्त विधानं, टीका आणि प्रत्युत्तरं ही माध्यमांना जशी आयती
खाद्यं मिळवून देतात, तशी सपक, निद्रिस्त राजकारणाला जाग आणून
राजकारण्यांना अमाप प्रसिद्धी मिळवून देतात. त्यामुळे अब्रूनुकसानीचा विचार
न करता "ऍटॅक इज नॉट ओन्ली डिफेन्स, बट बेस्ट वे टू सेल युवरसेल्फ अँड
मार्केट युवर नेम!' असा हा सारा "फंडा' आहे. आता माध्यमांवरसुद्धा राजकारणी
घणाघाती टीका करतात ते यामुळेच!
दिग्विजयसिंग किंवा सुब्रह्मण्यम
स्वामींसारख्यांनी रोज बोलत राहायचं, नितीशकुमार, लालूप्रसाद यादव ह्यांनी
प्रतिक्रिया द्यायच्या आणि संबंधितांनी या सर्वांवर तुटून पडायचं! सारं
काही तसंच अपेक्षेप्रमाणे घडतं! एखाद्या आखीवरेखीव स्क्रीन प्लेसारखं!
काहीच नसलं, तर "महाराष्ट्रात बंधुप्रेमामुळे महायुती आघाडीला खाणार का?'
हा रोज आवडीचा विषय असतोच! "बिहार ते कोल-गेट' आणि "महायुती ते मराठी बाणा'
अशा या प्रवासात माध्यमांच्या भस्मासुराला विषयांची कमतरता नाही आणि
वाचक-प्रेक्षक-श्रोत्यांची तर नाहीच नाही.
पक्षांकडं चांगले
प्रवक्ते नाहीत, ही मोठी समस्या आहे! आपल्याला कळत असो वा नसो, "प्रतोद'
असल्यानं त्याच चेहऱ्यांना जगातल्या सर्व विषयांवर टिप्पणी करून पक्षाची
भूमिका मांडणं हे जितकं कर्मकठीण, तितकंच ठराविक चेहऱ्यांना रोज सहन करणं
हे प्रेक्षकांचा अंत बघणारं!
एकुणात काय, तर राजकारणी आणि आजकालची
इलेक्‍ट्रॉनिक माध्यमं यांना एकमेकांशिवाय करमत नाही आणि पटतही नाही! पण
यापुढं सर्वच वाहिन्यांना आपण आपल्या प्रभावाखाली ठेवू शकतो, असं कुणी
म्हणू शकणार नाही किंवा कुणा एकाच्या लोकप्रियतेमुळे वाहिन्या चालणार
नाहीत. कारण प्रेक्षकच आता शहाणे होत चालले आहेत! फक्त त्यांचा शहाणपणा
मतदानयंत्रातून मतांच्या रूपानं कधी उमटतो, याची वाट पाहणं महत्त्वाचं!
मुंबई-
केंद्र सरकारने रिलेटमध्ये परदेशी गुंतवणुकीला परवानगी दिल्यानंतर,
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनेही या गुंतवणुकीला पूर्णपणे पाठिंबा दर्शविला
आहे. राज्यात परकी गुंतवणूक आलीच पाहिजे, असे मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे
यांनी आज (मंगळवार) येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितले. 
