| टोलवसुलीचा डब्बा फुल्ल..! |
|
|
|
संदीप आचार्य , मुंबई
राज्य शासन व महाराष्ट्र राज्य महामार्ग वकिास महामंडळ (एमएसआरडीसी) काहीही सांगत असले तरी मुंबईच्या पाचही जकात नाक्यांसाठीचे टोल-वसुलीचे उद्दिष्ट २०१० सालीच पार झाले असल्याने सध्या सुरू असलेली टोल-वसुली अन्याय्य असल्याचा निष्कर्ष राज ठाकरे यांच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने केलेल्या मोजणी आंदोलनातून काढण्यात आला आहे. त्यामुळे मुलुंड, ऐरोली, दहिसर, एलबीएस मार्ग आणि वाशी नाक्यावरील टोल-वसुली ‘मनसे स्टाइल’ने बंद करायची की न्यायालयात पितळ उघडे पाडून टोल बंद करायला लावायचा, याचा निर्णय राज ठाकरे लवकरच जाहीर करतील, असे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.
महाराष्ट्रात जागोजागी उभारण्यात आलेल्या टोलनाक्यांमुळे वाहनचालक कमालीचे हैराण झाले आहेत. टोलनाक्यांची मुदत किती, मुदतवाढ का दिली जाते, दररोज किती गाडय़ांकडून टोल वसूल केला जातो, नेमके किती उत्पन्न मिळाले, शासनाकडून दाखविण्यात येणारी आकडेवारी ‘मॅनेज’ केलेली आहे का, टोल दरवाढ कोणाच्या भल्यासाठी केली जाते आदी अनेक प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचे काम गेले काही महिने मनसेचा रस्ते व आस्थापना विभाग करत होता. त्यासाठी माहितीच्या अधिकाराचा वापर करून असंख्य कागदपत्रे गोळा करण्यात आली. प्रत्येक ठिकाणच्या टोलचे करार व मसुदे वेगळे, त्याचप्रमाणे टोलच्या माहितीत गोपनीयतेचा कोणताही भाग नसतानाही राज्यातील संपूर्ण टोल व्यवहाराची माहिती मिळविण्यासाठी माहितीच्या अधिकाराचा करावा लागलेला वापर आदी गोष्टी लक्षात घेऊन मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी टोलनाक्यांच्या विरोधात आंदोलन उभारण्याचा निर्णय घेतला.
एमएसआरडीसीने काढलेल्या निविदेत २००२ ते २००५ या कालावधीसाठी आयआरबीला २२५ कोटी रुपयांना टोलचे काम देण्यात आले. माहितीच्या अधिकारात मनसेच्या हाती आलेल्या माहितीनुसार २४ डिसेंबर २००२ रोजी आयआरबीने आणखी तीन वर्षांसाठी टोल-वसुलीचे काम मिळावे व यासाठी २०२ कोटी रुपये देण्याची तयारी दाखवली. ज्या दिवशी हे पत्र त्यांनी लिहिले, त्याच दिवशी त्यांना मान्यताही एसआरडीसीने देऊन टाकल्याचे माहितीच्या अधिकारात उघड झाल्याचे मनसेच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे. खरे तर एवढय़ा मोठय़ा कामासाठी पुन्हा निविदा काढणे अपेक्षित होते. २००२ ते २००८ या कालावधीसाठी ४२५ कोटी रुपयांमध्ये मुंबईच्या पाचही टोलनाक्यांवरील वसुलीचे काम आयआरबीला मिळाले. त्यांना मिळालेल्या उत्पन्नाबाबत शासनाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार या आठ वर्षांत टोल-वसुलीतून ४३६ कोटी रुपये मिळाल्याचे दिसून येते. त्यानंतर टोल-वसुलीची २०३१ची अंतिम मुदत लक्षात घेऊन एसआरडीसीने काढलेली निविदा आयआरबी व एमईपी यांना २१०० कोटीत मिळाली असून २०२७ पर्यंत टोल-वसुलीला मान्यता देण्यात आली आहे. मनसेच्या सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार रस्ते बांधणी व देखभालीसाठी येणारा खर्च २०१० सालीच वसूल झाला असल्यामुळे मुंबईच्या सर्व टोलनाक्यांवरील टोल-वसुली रद्द करण्याची तसेच जादाचा वसूल झालेला टोल शासनाने वसूल करावा, अशी भूमिका राज ठाकरे मांडणार असल्याचे समजते.
असा झाला ‘टोल’नामा
मुंबई, ठाणे, पुणे, रायगड जिल्ह्य़ातील सर्व टोलनाक्यांवरून येजा करणाऱ्या वाहनांची मोजणी करण्याचे आदेश राज यांनी कार्यकर्त्यांनी दिले. त्यानुसार १९ जून ते २ जुलैपर्यंत पंधरा दिवस मनसेच्या शेकडो कार्यकर्त्यांनी टोलनाक्यांवरील वाहनांची मोजणी केली. या साऱ्याचे विश्लेषण जवळपास पूर्ण झाले असून मुंबईसाठी टोल घेण्याची गरज तर नाहीच उलट जादाची झालेली टोलवसुली शासनाने संबंधित कंपनीकडून वसूल केली पाहिजे, असा निष्कर्ष निघाला
