विधानसभा निवडणुकीनंतरच्या सर्वेक्षण चाचण्यांनी सत्तारूढ आघाडीलाच कौल दिला असला, तरी अन्य राजकीय पक्षही आपापले समर्थक गोळा करून ठेवण्याच्या प्रयत्नांत आहेत. बंडखोरीमुळे अपक्ष निवडून आले तर ते गळाला कसे लावायचे, याच्या योजना आखल्या जाताहेत. घोडेबाजाराची वेळ आलीच, तर भाव वधारण्याच्या आशेवर अपक्ष दिवाळीचे चार दिवस आनंदात घालवताहेत. मतयंत्रातून बाहेर काय पडेल, याची खात्री देणे शक्य नसलाने निकालानंतरच्या राजकीय चित्रावर भाष्य करण्यास शहाणे लोक नकार देत आहेत. निकाल कसाही लागो, एक मात्र उघड आहे, राज ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची चर्चा आणि मीमांसा करण्यात राजकीय पंडितांचा अर्धाअधिक वेळ खर्ची पडणार आहे. राज यांच्या जवळच्या काही मंडळींनी त्यांनाही कौल काय राहील हे जाणण्याची उत्सुकता असल्याचे सांगायला प्रारंभ केला आहे. स्वत: राज यांनी "आता निकाल परमेश्वराच्या हाती', असे विधान करत दुसरीकडे "मनसे'च्या मदतीशिवाय कोणतेही सरकार सत्तेत येणार नाही, असे नमूद केले आहे. निकाल काहीही असला, तरी राज यांच्यावरचा प्रकाशझोत कमी होणार नाही. राज यांच्या करिष्म्याची ही निष्पत्ती आहे. राज यांनी उद्धव यांच्या नेतृत्वाला आक्षेप घेत आव्हान भावाला दिले की थेट बाळासाहेब ठाकरेंच्या उत्तराधिकाऱ्याविषयीच्या निर्णयाला, असा प्रश्न गर्दीने उभा केला. शिवसेनाप्रमुखही शिवाजी पार्कवर अधिक वेळ नाव न घेता राजवरच बोलले. "मी महाराष्ट्रावर वचक ठेवू शकतो', असे ठासून बोलत फिरल्याने सुस्त कारभाराला कंटाळलेली जनता राज यांच्या मागे गेली. ही गर्दी मतात परिवर्तित झाली, तर गेल्या दहा वर्षांत कुठलीही छाप पाडू न शकलेल्या सत्ताधारी पक्षाला लगाम लावू न शकलेल्या विरोधी पक्षांना कंटाळलेली जनता विरोधी पक्ष म्हणून नवा पर्याय शोधू लागली आहे का, याची तपा
सणी करण्याची वेळ येईल. खरे तर उद्धव ठाकरे यांनी शेतकरी आत्महत्या, भारनियमन, महागाई हे विषय हाती घेत महाराष्ट्राचा कानाकोपरा पिंजून काढला. राणे आणि पाठोपाठ राज यांच्या बंडामुळे वादग्रस्त झालेले उद्धव खचून न जाता राज्यभर फिरले. गेली पाच वर्षे त्यांनी केलेली मेहनत वादातीत आहे. ती खुद्द राजही नाकारणार नाहीत; पण, उद्धव यांच्या नेतृत्वाला विधिमंडळातील संघर्षाची जोड मिळाली नाही. किंबहुना, अशी जोड देणारे सहकारी स्वत: उद्धवच समोर आणू शकले नाहीत. राजकीय सामना कित्येक आघाड्यांवर लढायचा असतो. केवळ प्रामाणिक मेहनत पुरेशी नसते.
घराण्यातून समोर येणारे नेतृत्व ही खरे तर कॉंग्रेसची मक्तेदारी. पण, शिवसेनेचे निर्माते बाळासाहेब ठाकरे यांच्या गैरकॉंग्रेसी घराण्याने महाराष्ट्राला दोन नवे नेते दिले, हे मान्य करायलाच हवे. दोघेही मेहनती आहेत. स्वत:साठी राजकारणात जागा निर्माण करण्यासाठी धडपडणारे आहेत. हे साधर्म्य मान्य केल्यावर मग पुढे होते ती तुलना. निकालानंतर ही तुलना अधिकच गहिरी होणार आहे. शिवसेनेच्या जागा ६० च्या वर गेल्या, तर निश्चितच उद्धव यांचे नेतृत्व कसाला उतरेल. त्या ५० ते ६० च्या आसपास राहिल्या, तर प्रतिकूलतेतही उद्धव यांनी पत राखली, असे विश्लेषण केले जाईल आणि जागांची संख्या त्यापेक्षाही खाली गेली तर उद्धव यांचे नेतृत्व नाकारले गेल्याचा निष्कर्ष काढत "शिवसेनेचे आता पुढे काय' अशी चर्चा सुरू होईल. तिन्ही शक्यतांमध्ये राज यांच्यावरचा झोत जराही कमी होणार नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. शिवसेनेला चांगल्या जागा मिळाल्या, तर राज यांचा मराठीचा कथित कैवार टीकेचा विषय ठरेल. हा पक्ष ६० च्या आसपास राहिला तर राज यांनी चांगले यश मिळवले, असे नमूद करत त्यांना कॉंग्रेसने मदत केल्याचा आरोप नव्याने होईल. तिसरी शक्यता प्रत्यक्षात येत शिवसेनेला अपेक्षेपेक्षा जागा कमी मिळाल्या, तर मात्र राज यांच्यावरचा प्रकाशझोत प्रखर होईल. या तिन्ही शक्यतांमध्ये राज यांच्या आगामी राजकारणाची दिशा काय असेल, ते पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. या निवडणुकीत मनसेला मान्य होवो किंवा न होवो, भाजप-सेनेच्या सत्तेत परतण्याच्या मार्गातला गतिरोधक म्हणूनच राज यांच्याकडे पाहिले गेले.
प्रश्न मराठी अस्मितेचा
राज यांनी आव्हान दिलेल्या उद्धव यांचे नेतृत्व कुचकामी आहे हे दाखवण्याची संधी या निवडणुकीने दिली. खरा प्रश्न आहे तो "नंतर काय' हा. अडीच वर्षांनी येणाऱ्या मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीवर "मनसे' लक्ष केंद्रित करेल; पण, निवडणुकीच्या या राजकारणापलीकडे जाऊन त्यांनी हाती घेतलेल्या मराठी अस्मितेचा प्रश्न पुढे येईल. मुंबईतील मराठी टक्का कमी झाला आहे हे मान्य; पण या बहुआयामी शहरात लोंढे रोखण्याचा कायदा खरेच करता येईल का? सुशासनासाठी "मनसे' निवडून आलेल्या सरकारवर अंकुश ठेवू शकेल का? गेली पन्नास वर्षे काका जे बोलत आहेत, त्या पलीकडे राज यांनी जाणे आवश्यक आहे. मुंबई व महाराष्ट्र गुंतवणुकीत मागे पडला आहे. मुंबई-पुण्याचे टापू वगळता राज्याचे दरडोई उत्पन्न फार कमी आहे. मुंबईच्या प्रगतीलाही मर्यादा पडताहेत. हे प्रश्न केवळ अस्मितेचे नाहीत, तर जनतेच्या जीवनमरणाचे आहेत. गर्दीने डोक्यावर घेतलेल्या राज यांनी हे प्रश्न गंभीरपणे हाती घेतले तर बरे होईल.
सणी करण्याची वेळ येईल. खरे तर उद्धव ठाकरे यांनी शेतकरी आत्महत्या, भारनियमन, महागाई हे विषय हाती घेत महाराष्ट्राचा कानाकोपरा पिंजून काढला. राणे आणि पाठोपाठ राज यांच्या बंडामुळे वादग्रस्त झालेले उद्धव खचून न जाता राज्यभर फिरले. गेली पाच वर्षे त्यांनी केलेली मेहनत वादातीत आहे. ती खुद्द राजही नाकारणार नाहीत; पण, उद्धव यांच्या नेतृत्वाला विधिमंडळातील संघर्षाची जोड मिळाली नाही. किंबहुना, अशी जोड देणारे सहकारी स्वत: उद्धवच समोर आणू शकले नाहीत. राजकीय सामना कित्येक आघाड्यांवर लढायचा असतो. केवळ प्रामाणिक मेहनत पुरेशी नसते.
घराण्यातून समोर येणारे नेतृत्व ही खरे तर कॉंग्रेसची मक्तेदारी. पण, शिवसेनेचे निर्माते बाळासाहेब ठाकरे यांच्या गैरकॉंग्रेसी घराण्याने महाराष्ट्राला दोन नवे नेते दिले, हे मान्य करायलाच हवे. दोघेही मेहनती आहेत. स्वत:साठी राजकारणात जागा निर्माण करण्यासाठी धडपडणारे आहेत. हे साधर्म्य मान्य केल्यावर मग पुढे होते ती तुलना. निकालानंतर ही तुलना अधिकच गहिरी होणार आहे. शिवसेनेच्या जागा ६० च्या वर गेल्या, तर निश्चितच उद्धव यांचे नेतृत्व कसाला उतरेल. त्या ५० ते ६० च्या आसपास राहिल्या, तर प्रतिकूलतेतही उद्धव यांनी पत राखली, असे विश्लेषण केले जाईल आणि जागांची संख्या त्यापेक्षाही खाली गेली तर उद्धव यांचे नेतृत्व नाकारले गेल्याचा निष्कर्ष काढत "शिवसेनेचे आता पुढे काय' अशी चर्चा सुरू होईल. तिन्ही शक्यतांमध्ये राज यांच्यावरचा झोत जराही कमी होणार नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. शिवसेनेला चांगल्या जागा मिळाल्या, तर राज यांचा मराठीचा कथित कैवार टीकेचा विषय ठरेल. हा पक्ष ६० च्या आसपास राहिला तर राज यांनी चांगले यश मिळवले, असे नमूद करत त्यांना कॉंग्रेसने मदत केल्याचा आरोप नव्याने होईल. तिसरी शक्यता प्रत्यक्षात येत शिवसेनेला अपेक्षेपेक्षा जागा कमी मिळाल्या, तर मात्र राज यांच्यावरचा प्रकाशझोत प्रखर होईल. या तिन्ही शक्यतांमध्ये राज यांच्या आगामी राजकारणाची दिशा काय असेल, ते पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. या निवडणुकीत मनसेला मान्य होवो किंवा न होवो, भाजप-सेनेच्या सत्तेत परतण्याच्या मार्गातला गतिरोधक म्हणूनच राज यांच्याकडे पाहिले गेले.
प्रश्न मराठी अस्मितेचा
राज यांनी आव्हान दिलेल्या उद्धव यांचे नेतृत्व कुचकामी आहे हे दाखवण्याची संधी या निवडणुकीने दिली. खरा प्रश्न आहे तो "नंतर काय' हा. अडीच वर्षांनी येणाऱ्या मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीवर "मनसे' लक्ष केंद्रित करेल; पण, निवडणुकीच्या या राजकारणापलीकडे जाऊन त्यांनी हाती घेतलेल्या मराठी अस्मितेचा प्रश्न पुढे येईल. मुंबईतील मराठी टक्का कमी झाला आहे हे मान्य; पण या बहुआयामी शहरात लोंढे रोखण्याचा कायदा खरेच करता येईल का? सुशासनासाठी "मनसे' निवडून आलेल्या सरकारवर अंकुश ठेवू शकेल का? गेली पन्नास वर्षे काका जे बोलत आहेत, त्या पलीकडे राज यांनी जाणे आवश्यक आहे. मुंबई व महाराष्ट्र गुंतवणुकीत मागे पडला आहे. मुंबई-पुण्याचे टापू वगळता राज्याचे दरडोई उत्पन्न फार कमी आहे. मुंबईच्या प्रगतीलाही मर्यादा पडताहेत. हे प्रश्न केवळ अस्मितेचे नाहीत, तर जनतेच्या जीवनमरणाचे आहेत. गर्दीने डोक्यावर घेतलेल्या राज यांनी हे प्रश्न गंभीरपणे हाती घेतले तर बरे होईल.
(सकाळ )