राज यांच्या "स्वप्नपूर्ती'साठी पालिकेत "सत्तापूर्ती' हवी

राज यांच्या "स्वप्नपूर्ती'साठी पालिकेत "सत्तापूर्ती' हवी

-

Saturday, July 24, 2010 AT 12:45 AM (IST)

 

नितीन चव्हाण
मुंबई - तुम मुझे खून दो... मै तुम्हे आझादी दूँगा... स्टाईलमध्ये मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी पाच हजार फूटपाथ द्या... 25 हजार स्टॉल उभारून 50 हजार बेरोजगारांच्या पोटापाण्याचा प्रश्‍न सोडवतो... अशी मागणी महापालिकेकडे केली असली तरी राज यांना स्वप्नपूर्तीसाठी सर्वप्रथम फेरीवाला धोरणाच्या व न्यायालयाच्या अग्निपरीक्षेला सामोरे जावे लागेल. पालिकेच्या कायद्यात बदल करावे लागतील. स्वप्नपूर्तीसाठी "सत्तापूर्ती'चा सोपान चढल्यावरच बेरोजगारांच्या पोटापाण्याचा प्रश्‍न ते "मनसे' सोडवू शकतील.

पालिकेत सत्तेवर असणाऱ्या शिवसेनेने सर्व प्रशासकीय तयारी केल्यानंतरही त्यांच्या शिववड्याला आसरा मिळत नसल्याचे चित्र आहे. प्रशासनाने ही योजना राबविण्याची आमची इच्छा आहे; मात्र जागा सापडत नसल्याचे कारण पुढे केले आहे. शिववड्याच्या चटणीचा इतका झणझणीत अनुभव असल्यानंतर तरी मनसेचे डोळे उघडणार आहेत काय, असा सवाल पालिकेचे अधिकारीच करीत आहेत. मुंबईसह राज्यातील सर्व शहरांसाठीचे "फेरीवाला धोरण' सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर मुंबई महापालिकेने आपले धोरण तयार केले असून, महापौरांच्या स्वाक्षरी व सभागृहाच्या मंजुरीनंतर ते पुन्हा राज्याकडे जाईल. त्यानंतर फेरीवाला धोरण अमलात येणार आहे. त्यासाठी आणखी किती काळ जाईल याचे उत्तर प्रशासन आणि सरकारही देऊ शकत नसल्याचे पालिकेच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

2003 मध्ये हॉकिंग झोन-नॉन हॉकिंग झोनवरून झालेल्या वादात महाराष्ट्र एकता हॉकर्स युनियन व इतर फेरीवाला संघटनांनी पालिकेविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्याबाबत 9 डिसेंबर 2007 मध्ये झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायमूर्ती एस. एन. वरियावा व एच. के. सीमा यांनी "कोणताही स्टॉल, टेबल किंवा स्टॅण्ड यासारखी बांधकामे करता येणार नाहीत. ज्यांना यापूर्वी पालिकेने स्टॉलचा परवाना दिला आहे त्यांनी पादचारी, वाहने व वाहतुकीला अडथळा निर्माण होईल, अशी कृती करू नये, असे म्हटले आहे.' पालिकेने या निकालाचा आधार घेत कोणत्याही स्टॉलला मंजुरी देण्याचा निर्णय आपण घेऊ शकत नसल्याचा दावा केला आहे.

सत्तांतर आणि कायदेबदलपालिकेने आपल्या कायद्याच्या अधिकारात 1979 पासून स्टॉल देणे बंद केले आहे. त्यामुळे स्टॉलच्या योजनेसाठी मनसेला पालिकेत सत्तेवर येऊन पालिका कायद्यात बदल करून घ्यावा लागेल. या बदलाविरुद्ध कुणी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावल्यास आणखी कालापव्यय होऊन योजनाच बासनात गुंडाळली जाण्याची शक्‍यताही नाकारता येत नसल्याचे प्रशासकीय अधिकारी सांगतात.