राज-उद्धवच्या "रिऍलिटी शो'मध्ये छोटासा ब्रेक!

राज-उद्धवच्या "रिऍलिटी शो'मध्ये छोटासा ब्रेक! - Thursday, September 22, 2011 AT 03:00 AM (IST) महाराष्ट्रात "भाऊबंदकी'चा रिऍलिटी शो सुरू होऊन जवळपास सहा वर्षे झाली. एकीकडे घरातल्या छोट्या पडद्यावर कुंकू, वहिनीसाहेब अशा मालिका सुरू असतात आणि त्यांना वैतागून चुकून बातम्यांची मराठी चॅनेल्स लावली, की तिथं हा "रिऍलिटी शो' सुरू असतो. मनोरंजन वाहिन्यांना या अशा जीवघेण्या कौटुंबिक मालिकांचे शूटिंग करण्यासाठी दणदणीत पैसे खर्च करावे लागत असतात; पण या दोन भावांनी मात्र वृत्तवाहिन्यांना खमंग आणि झणझणीत मसाला, शिवाय तो "टीआरपी'च्या हमीसकट पुरवण्याचं कंत्राटच घेतलं आहे की काय देव जाणे? - आणि मुंबई महापालिकेत सत्ताधारी शिवसेनेने दोनच दिवसांपूर्वी मंजूर केलेल्या 550 कोटी रुपयांच्या कंत्राटात साटंलोटं झाल्याचा आरोप "महाराष्ट्र नवनिर्माण सेने'चे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केला असला, तरी वृत्तवाहिन्यांना चटकदार मसाला पुरवण्यासाठी या दोन भावांनी घेतलेल्या कंत्राटात मात्र एक पैशाचाही घोळ झालेला नाही! पण या "रिऍलिटी शो'चा आणखी एक एपिसोड फुकटात शूट करता येईल, म्हणून "कृष्णकुंज'वर बुधवारी जमलेल्या तमाम व्हिडिओग्राफर्सची भलतीच निराशा झाली, ती राज यांनी या नव्या एपिसोडच्या शूटिंगसाठी दिवाळी होईपर्यंत थांबण्याची घोषणा केल्यामुळे. राज आणि उद्धव या दोन ठाकरे बंधूंमधील वाग्‌बाणांमुळे लोकांची करमणूक तुफान होत असली, तरी त्यामुळेच या दोघांनाही लोकांच्या वास्तवातील प्रश्‍नांचीही जराही फिकीर नाही, असंच वाटू लागलं होतं. दोन वर्षांपूर्वीच्या विधानसभा निवडणुकांच्या वेळी तर हा कलगीतुरा इतक्‍या शिगेला पोचला की राज्यातील सर्वच्या सर्व, 288 मतदारसंघांत राजविरुद्ध उद्धव अशीच लढत सुरू असल्याचं चित्र त्यामुळे प्रसारमाध्यमांतून उभं राहिलं होतं. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या प्रचारमोहिमेतही पुन्हा तोच "रिप्ले' झाला. मराठी माणसांची करमणूक जरूर होत होती; पण त्याचे प्रश्‍न मात्र रस्त्यावरच पडून राहत होते. कारण मुंबई-ठाणे-कल्याण-डोंबिवली-नाशिक-औरंगाबाद अशा राज्याच्या मोठ्या शहरी भागातील महापालिका या शिवसेनेच्याच कब्जात आहेत आणि साहजिकच तेथील नागरी समस्या सोडविण्याची जबाबदारीही त्याच पक्षाची आहे. अर्थात, राज्यातील कॉंग्रेस आघाडीचं सरकार आणि विशेषतः नगरविकास खातं सातत्यानं आपल्याकडे ठेवणारे मुख्यमंत्री हे त्यामध्ये खोडा घालत असणार, हे गृहीत धरलं तरीही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सत्ताधाऱ्यांना आपली जबाबदारी नाकारता येणं कठीण आहे. त्यामुळेच आता अवघ्या चार महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या महापालिका निवडणुकांच्या तोंडावर सुरू झालेल्या सुंदोपसुंदीमुळे निवडणूक आचारसंहिता जारी होण्याआधीच सारी कामं ठप्प होऊन जातात की काय, अशी भीती निर्माण झाली होती. पण राज ठाकरे यांनी घेतलेल्या या ब्रेकमुळे त्यावर पडदा पडला आहे. अर्थात, आता पुन्हा या ब्रेकचा काही विपरीत अर्थ लावून उद्धव यांनी त्यावर बोलणं थांबवायला हवं. कारण लोकांना आता छोट्या पडद्यावरील तथाकथित "रिऍलिटी शो'बरोबरच या वास्तवातील जुगलबंदीचाही तितकाच कंटाळा आला आहे. लोकांना आता दिसताहेत ती महापालिका क्षेत्रांत झालेली तसेच न झालेली विकासकामे आणि ती करणारे वा त्यात खोडा घालणारे राजकारणी. त्यामुळेच आता कोण जंगलात जाणार आणि कोण खड्ड्यांत जाणार, याचा निकाल मतदारराजाच पुढच्या चार महिन्यांत देणार आहे. ते राज यांनी उद्धव यांना आणि उद्धव यांनी राजला सांगण्याचं काही कारणच उरलेलं नाही. तरीही दिवाळीनंतर आपले फटाके पुन्हा वाजवण्याची धमकी राज यांनी दिली आहेच. आता ते फटाके म्हणजे वैयक्‍तिक उखाळ्यापाखाळ्या काढणारे बॉंब नसतील, तर जनहिताचे प्रश्‍न ऐरणीवर आणणाऱ्या माळा असाव्यात, एवढीच इच्छा व्यक्‍त करण्यापलीकडे मतदारांच्या हातात काय आहे? - प्रकाश अकोलकर