मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे
महाराष्ट्राला विकासाच्या ब्ल्यू प्रिंटचे स्वप्न दाखवत असले तरी त्यांच्या
नाशिकमधील कारभाऱ्यांना साधी महापालिकाही चालवणे जड जात आहे. बरेच दिवस
घालवून, डोकेफोडी करून या कारभाऱ्यांनी सदस्यांच्या हाती अर्थसंकल्प दिला
खरा, पण त्यात तब्बल ८१८ कोटी ९० लाख रूपयांचा घोळ असल्याचे समोर आल्याने
खळबळ उडाली आहे.अर्थसंकल्पातील या प्रकारामुळे नाशिककरांची फसवणूक झाली असून त्यातून महापालिकेत सुरू असलेल्या दयनीय कारभाराची आणि चुकलेल्या गणिताचे आणखी एक प्रचिती आल्याची प्रतिक्रिया विरोधकांकडून व्यक्त होत आहे.
महापालिका आयुक्तांनी मे महिन्यात स्थायी समितीला १ हजार ५५६ कोटी ८० लाख रूपयांचे अंदाजपत्रक स्थायी समितीला सादर केले होते. त्यानंतर स्थायी समितीने त्यात काही योजनांचा समावेश करून त्यात भरीव वाढ करून अंदाजपत्रकाचा आकडा २ हजार ७५५ कोटीपर्यंत पोहचवला होता. मार्च महिन्याच्या अखेरपर्यंत अंतिम अंदाजपत्रकाला मंजुरी देण्याची आवश्यकता असताना दीड महिना उशिराने अंदाजपत्रक महासभेमध्ये सादर झाले होते. महासभेने अंदाजपत्रकात काही योजनांचा समावेश करीत २ हजार ७५५ कोटी ९० लाख रूपयांच्या जम्बो अंदाजपत्रकाला मंजुरी दिली होती. मात्र महासभा होऊनही सप्टेंबर महिन्याअखेरीस महासभेचा ठराव सदस्यांना मिळत नव्हता. महासभेच्या ठरावानुसार स्थायी समितीचा अर्थसंकल्प १ हजार ५४१ कोटी रूपयांचा होता तर महासभेने सुचवलेल्या वाढीसह तो १ हजार ९३७ कोटी रूपयापर्यंत पोहचला असे दिसून येते. महासभेने तयार केलेल्या ठरावानुसारच अर्थसंकल्प तयार करण्याचे बंधन झुगारून प्रशासनाने २ हजार ७५५ कोटी ९० लाख रूपयांचा अर्थसंकल्प तयार करून त्याच्या प्रती सदस्यांच्या हाती सोपविल्या आहेत.
याबाबत प्रतिक्रिया व्यक्त करताना सुधाकर बडगुजर यांनी महापौरांच्या अज्ञानांची क‌िव येत असल्याचे म्हटले आहे. सत्ताधाऱ्यांनी ठराव करताना आणि नंतर प्रत्यक्षात अर्थसंकल्प तयार करताना महापालिकेच्या इतिहासातील ऐतिहासीक चूक केल्याचे बडगुजर यांनी सांगितले. ठराव आणि प्रत्यक्ष अर्थसंकल्प यात तब्बल ८१८ कोटी रूपयांची वाढ झाली असून ही जनतेची फसवणूक असल्याचा आरोप त्यांनी केला. एकंदरीतच अर्थसंकल्पाचा प्रवास कासवगतीने सुरू आहे. त्यात एवढ्या मोठ्या चुका करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांकडून कुठल्या पध्दतीने कामकाज सुरू आहे याची प्रचिती येत असल्याचा दावा त्यांनी शेवठी केला.
चूक सुधारण्याचा प्रयत्न
ठराव आणि प्रत्यक्ष अर्थसंकल्पातील ८१८ कोटी ९० लाख रूपयांची चूक बडगुजर यांनी अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. यानंतर अधिकाऱ्यांनी चूक झाल्याची कबूली देत अर्थसंकल्पात सुधारणा करू असे स्पष्टीकरण दिले. मात्र, अर्थसंकल्पात ८१८ कोटी ९० लाख रूपयांची वाढ होऊनही त्याकडे सत्ताधारी आणि अधिकाऱ्यांचे लक्ष कसे गेले नाही असा प्रश्न निर्माण होतो. विशेष म्हणजे ठरावात आयुक्तांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाची कोणतीही माहिती देण्यात आलेले नाही.
दुरुस्तीसाठी विशेष महासभा
अर्थसंकल्पात झालेल्या चुकांमध्ये दुरूस्ती करण्यासाठी प्रशासनाला अर्थसंकल्पीय विशेष महासभेचे आयोजन करावे लागणार आहे. अर्थसंकल्पात त्याशिवाय दुरूस्ती करता येणार नाही. मागील वर्षी देखील अर्थसंकल्पाबाबत याच पध्दतीने घोळ घालण्यात आला होता. त्यामुळे डिसेंबर महिन्यात आयुक्तांनी सादर केलेल्या सुधारीत अर्थसंकल्पानुसार कारभार हाकावा लागला होता. यावर्षी यापेक्षा वेगळी परिस्थिती राहणार नाही अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
प्राथमिक शाळांमधील विद्यार्थी करणार नाही अशी चूक अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. यातून महापौरांचे अज्ञान तर दिसतेच तसेच सत्ताधारी कोणत्या प्रकारे महापालिकेचा कारभार हाकताहेत याची प्रचिती येते. याप्रकरणात सर्वसामन्य करदात्यांची फसवणूक झाल्याचे समोर येत असल्याने संबंधीतावर गुन्हे दाखल होणे आवश्यक आहे. - सुधाकर बडगुजर, विरोधी पक्षनेते
अर्थसंकल्याची प्रत नुकतीच सदस्यांच्या हाती आली असून त्याबाबत अभ्यास करूनच बोलणे उचित ठरेल. महासभेचा ठराव आणि प्रत्यक्ष अर्थसंकल्प यात खरोखर काही बदल आहेत. याबाबत माहिती घेऊन खुलासा करण्यात येईल. - अशोक सातभाई, मनसे गटनेता
ठरावानुसार अर्थसंकल्प प्रत्यक्षात अर्थसंकल्प
आयुक्त - १ हजार ५५६ कोटी ८० लाख
स्थायी समिती १ हजार ५४१ कोटी २ हजार ३५९ कोटी ९५ लाख
महासभा १ हजार ९३७ कोटी २ हजार ७५५ कोटी ९० लाख
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें