तोंडी तलाकवर 6 महिने बंदी, कायदा बनवा; सर्वोच्च न्यायालयाचा एेतिहासिक निकाल

नवी दिल्ली : तोंडी तलाकविरोधात (ट्रिपल तलाक) संसदेत कायदा बनवावा, असे आदेश केंद्र सरकारला देतानाच तोंडी तलाकवर सहा महिने बंदी घालण्याचा एेतिहासिक निकाल आज (मंगळवार) सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. देशभराचे लक्ष या निकालाकडे लागले होते.
सरन्यायाधीश जे. एस. खेहेर यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे या याचिकवेर सलग सहा दिवस सुनावणी झाली होती. खंडपीठाने 18 मे रोजी यावरील निकाल राखून ठेवला होता. आज (मंगळवार) या तोंडी तलाकच्या मुद्द्यावर अंतिम निकाल देण्यात आला. येत्या सहा महिन्यांत संसदेत कायदा बनवावा. या काळात तोंडी तलाकवर बंदी घालण्यात आली आहे. नवा कायदा होईपर्यंत ही पद्धत कायम राहणार असल्याचे न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे.
बहुपत्नीत्वाबाबत न्यायालय काही भाष्य करणार नाही, केवळ तोंडी तलाक हा मुस्लिम धर्मीयांचा मूलभूत हक्क आहे की नाही यावर स्पष्टीकरण करेल, असे खंडपीठाने यापूर्वी सुनावणी वेळी स्पष्ट केले होते. त्यानुसार न्यायालयाने आज हे आदेश दिले. या खंडपीठामध्ये न्या. कुरियन जोसेफ, आ. एफ. नरिमन, यू. यू. ललित, एस. अब्दुल नाझिर या अन्य न्यायाधीशांचा खंडपीठात समावेश आहे. खंडपीठामध्ये शीख, ख्रिश्‍चन, हिंदू, मुस्लिम व पारशी धर्माच्या न्यायाधीशांचा समावेश करण्यात आला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात याबाबत उल्लेख केला होता. तोंडी तलाकच्या प्रथेमुळे होणाऱ्या अन्यायाला वाचा फोडल्याबद्दल आणि ही पद्धत बंद करण्याची कार्यवाही लवकर करावी, यासाठी उत्तर प्रदेशमधील मुस्लिम समाजातील महिलांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना राख्या पाठविल्या होत्या. तोंडी तलाकच्या प्रश्‍नावर राजकारण करू नये, असे आवाहन मोदी मुस्लिम समाजातील नागरिकांना सातत्याने करीत आहेत. तोंडी तलाक ही सामाजिकदृष्ट्या वाईट पद्धत असून, समाजात जागरूकता निर्माण करून ही प्रथा नष्ट करावी, असे मोदी यांनी म्हटले होते. अनेक मुस्लिम महिलांनी या पद्धतीला आव्हान दिले होते.