अवस्था महाराष्ट्राची!

loksatta  agralekh

विधानसभेच्या निवडणूक रिंगणात उतरलेल्या काही उमेदवारांनी काल माघार घेतल्यानंतर या खेपेचे चित्र अधिक स्पष्ट झाले आहे. आपल्या खास उमेदवारांचे काय होणार, याची चिंता असणाऱ्या नेत्यांना आता प्रचाराची दिशाही सापडणार आहे. आपण आणि आपल्या पक्षाने काय केले, किंवा काय नाही, हे आता उच्च पट्टीत सांगितले जाईल. महाराष्ट्राला प्रगतिपथावर नेण्यात आपला सिंहाचा वाटा आहे, असाही दावा काही नेत्यांकडून केला जाईल. तो आपण मुकाटपणे ऐकू, पण वस्तुस्थिती तशी नाही. संपूर्ण देशात महाराष्ट्राला पहिल्या क्रमांकाचे राज्य बनवण्यात आपण अग्रभागी कसे राहिलो, याच्या सुरस आणि तितक्याच चमत्कारिक कथा कुणी सांगितल्या तर त्याही आपण ऐकून घ्याव्यात हे उत्तम. महाराष्ट्र राज्य इतर राज्यांच्या तुलनेत खूपच पुढे आहे, हा मात्र अस्सल भ्रम आहे. ‘इंडिया टुडे’ने अलीकडेच या सर्वच राज्यांच्या अवस्थेची वार्षिक पाहणी केली आहे. हा त्या साप्ताहिकाचा सातवा अहवाल आहे. त्यावरून महाराष्ट्र प्रगतीत कितवा त्याचा अंदाज आपल्याला बांधता येतो. आर्थिक क्रयशक्तीच्या हिशेबात काही वर्षे पंजाब पहिल्या क्रमांकावर आहे. याही खेपेला त्याने हा क्रमांक टिकवला आहे. तो कायम राहिलच असे नाही, कारण हिमाचल प्रदेशकडून पंजाबचे हे स्थान पटकावले जाईल, अशी शक्यता आहे. पंजाबच्या पहिल्या क्रमांकाविषयीही एका वाचकाने, ‘तुमचे काहीतरी चुकते आहे, परत पडताळणी करून पाहा’ असा त्या नियतकालिकाकडे ‘ई-मेल’द्वारे आग्रह धरला. रोज नऊ तास वीजकपातीला तोंड देणारे राज्य प्रगत असूच शकत नाही, असे त्याचे म्हणणे. वीजकपात सहन करणारे राज्य म्हणून पंजाबचा उल्लेख झाला, तर मग महाराष्ट्राची अवस्था विजेबाबत आणखीनच भयाण आहे. महाराष्ट्रात अनेक कंपन्यांना आता स्वत:च्या जनरेटर्सशिवाय तरणोपाय नसतो. विजेच्या बाबतीत महाराष्ट्राने आपली हतबलता यापूर्वीच स्पष्ट केली आहे. ग्रामीण भागातल्या व्यक्तीकडे नुसते नेतृत्व असून चालत नाही, त्याच्याकडे कर्तृत्व असायची आवश्यकता आहे. ग्रामीण भागात लहानाची मोठी झालेली माणसे मुंबईत प्रवेश करताच पक्की शहरी कशी बनतात आणि मुंबईकरांची जीवनपद्धती कशी आत्मसात करतात, हे आपण अनुभवत असतो. ही जीवनपद्धतीही फक्त दिखाऊपणापुरतीच मर्यादित असते. मुंबईकरांच्या जगण्यासाठीच्या धडपडीत या नेतृत्वाचा कोणत्याही पातळीवर टिकाव लागणार नाही. मोटारगाडय़ांमधून फिरणे, उंची हॉटेलांमध्ये खाणेपिणे आणि चंगळ करणे या पलीकडे त्यांना जाता येत नाही आणि मग या आरामदायी वातावरणात आपल्या ग्रामीण भावंडांचा त्यांना चांगलाच विसर पडतो. महाराष्ट्रात राजकारण्यांनी उभारलेल्या मोठमोठय़ा शिक्षणसंस्था आहेत. तिथे किती प्रमाणात गोरगरिबांना वा खऱ्या अर्थाने मध्यमवर्गीय असणाऱ्यांना शिकता येते? तिथे शिकणारे विद्यार्थी बव्हंशी चांगल्या आर्थिक स्तरातले उच्चभ्रू असतात. त्यातही पुन्हा बाहेरून आलेल्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाणच तिथे जास्त असल्याचे आढळून येते. केरळ हे राज्य साक्षरतेत पहिल्या क्रमांकाचे, तिथल्या शिक्षण संस्थाही नाव घेता येतील अशा, पण हिमाचल प्रदेशने दक्षिणेतल्या केरळचे चांगल्या शिक्षणाबद्दलचे हे स्थान हिसकावून घेतले आहे. शिक्षणाबाबत महाराष्ट्राचे स्थान वरच्या वर्गात कधीही नव्हते, आताही ते नाही. केंद्राच्या राष्ट्रीय शैक्षणिक विकास निर्देशांकानुसार महाराष्ट्र, देशात तेराव्या स्थानावर आहे. या पाहणीनुसार महाराष्ट्र प्रश्नथमिक शिक्षणात सातव्या क्रमांकावर आहे. राजकारण आणि प्रशासन याबाबतीत या पाहणीनुसार, संपूर्ण देशच जिथे मनोऱ्याच्या अगदी तळाशी आहे, तिथे महाराष्ट्र कुठे आहे ते शोधायलाच हवे. केंद्रीय नियोजन मंडळाच्या आकडेवारीनुसार ११० कोटी लोकसंख्येच्या या देशात ६२ कोटी जनता फार चांगल्या अवस्थेत जगत नाही. सर्वाधिक लोकसंख्येची उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड ही राज्ये वाईट स्थितीत आजही आहेत. बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश ही उत्तरेची चार राज्ये आद्याक्षरी ‘बिमारू’ असली, तरी या आजारपणातून निसटायचा मध्य प्रदेशने निकराचा प्रयत्न केला आहे. मध्य प्रदेश हे राज्य देशाच्या पश्चिम विभागात मोडते. ते गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात या राज्यांच्या गटात कायदा आणि सुव्यवस्थेत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. कायदा आणि सुव्यवस्थेत गुजरात पहिल्या क्रमांकावर आहे, हे विशेष. महाराष्ट्राने चार राज्यांच्या गटात चौथा क्रमांक ‘पटकावला’ आहे. गोव्याने तिसरा क्रमांक मिळवला आहे. शेतीउत्पन्नात महाराष्ट्र हा चौघांच्या गटात तिसऱ्या क्रमांकावर म्हणजेच खालून दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. देशाच्या अवघ्या दीड टक्के भूभागात पंजाब राज्य आहे. पण देशाच्या एकूण तांदूळ उत्पादनाच्या ४० टक्के उत्पादन तिथे होते, तर गव्हाचीही स्थिती तेवढीच आहे. शेतीत महाराष्ट्र सातव्या क्रमांकावर आहे. सरकारी कार्यक्रम राबविण्याच्या बाबतीत सगळीकडेच आनंदीआनंद आहे. पंतप्रधानांचा ग्रामीण रस्ते विकास कार्यक्रम राबवण्यात बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल आणि आसाम ही राज्ये सगळय़ात वाईट म्हणता येतील, अशी आहेत. महाराष्ट्र त्याही बाबतीत मागेच आहे. राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनेची स्थिती त्याहून वाईट आहे. या पाहणीत दिलेले आकडे हे तर शरमेने मान खाली जावी, असे आहेत. या योजनेतून पैसा खर्च करून संपूर्ण देशात अवघ्या १७.४ टक्के घरांना वीज मिळाली, तर ५७.२ टक्के खेडय़ांचे विद्युतीकरण पूर्ण झाले. महाराष्ट्राच्या वाटय़ाला पूर्ण अंधार आहे. ग्रामीण भागात वीजकपातीचे प्रमाण किती भयावह आहे, ते आम्ही वेळोवेळी स्पष्ट केले आहेच. ४८ ते ९६ तास वीजकपात असणाऱ्या खेडय़ांचे प्रतिनिधी नेमके करतात काय, हा प्रश्न पडावा, इतकी ही अवस्था गंभीर आहे. आंध्र प्रदेशाने २२.९१ लाख नवे वीजजोड दिले आणि सर्वच्या सर्व २६ हजार ६३१ खेडय़ांचे १०० टक्के विद्युतीकरण केले. पर्यटनाच्या बाबतीत परदेशी मंडळींना आकृष्ट करणारे एकमेव राज्य म्हणून गोव्याचाच उल्लेख केला जातो, महाराष्ट्राचा नाही. मुंबईत येणाऱ्या परदेशी पर्यटकांचे प्रमाण गोव्याच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. सर्व मूलभूत सोयीसुविधा असणारे राज्य म्हणून गोव्याचा पहिला क्रमांक आहेच, पण सर्वाधिक लोकसंख्येला पर्यटनाच्या आधारे जगवणारे हे राज्य आहे. गोव्याच्या खाणउद्योगातून दरवर्षी चार कोटी टन खनिज उत्पादनाची निर्यात करण्यात येत असते. संपूर्ण भारतात निर्माण होणाऱ्या खनिज उत्पादनाच्या ३० टक्के उत्पादन एकटय़ा गोव्यात होते. गोव्याचे दरडोई उत्पन्न हे महाराष्ट्रापेक्षा कितीतरी जास्त आहे, हे विशेष! वेगवेगळय़ा केंद्र सरकारी योजनांमधून गेल्या काही वर्षामध्ये सर्वाधिक पैसा खर्च करण्यात आला. एकटय़ा नगरविकास खात्याने जवाहरलाल नेहरू पुनर्निमाण योजनेअंतर्गत ९५ हजार ३८५ कोटी रुपये खर्च केले असले, तरी प्रत्यक्षात त्याचा विनियोग कसा केला गेला, ते पाहणे गरजेचे आहे. राजीव गांधींनी योजनांवर खर्च होणाऱ्या दर शंभर रुपयांमधले १५ रुपये शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचतात, असे म्हटले होते, प्रत्यक्षात हे प्रमाण १५ पैशांच्या घरात असेल, अशी शंका राजरोस घेतली जात आहे. केंद्रीय योजनेतून महाराष्ट्राला जेवढा निधी मिळतो, तेवढा निधी बिहारला मिळाला तर बिहारचे सोने करू, असे बिहारचे मुख्यमंत्री नीतिशकुमार यांनी काही महिन्यांपूर्वी म्हटले होते. महाराष्ट्र हे राज्य शेतीत उत्तम आहे, असा आपल्यापैकी बहुतेकांचा समज बनला असेल तर तो चुकीचा आहे. महाराष्ट्र हा दहा वर्षामध्ये पंधरा वर्षानी मागे गेला, म्हणजेच तो २५ वर्षे मागे आहे. थोडक्यात तो आता १९८४च्या आसपासच रेंगाळतो आहे. सर्व भागाला पिण्याचे पाणी पुरवण्यात केरळ आघाडीवर आहे, तर महाराष्ट्रात आजही हजारो खेडय़ांना (पावसाळय़ात आजही ४०० खेडी आणि वाडय़ा यांना) टँकरने पाणी पुरवायची वेळ येते. आरोग्यातही महाराष्ट्राचा क्रमांक आठवा आहे. महाराष्ट्र राज्य ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या व्यवहारात अग्रेसर आहे. मोटारी, स्वयंचलित दुचाकी वाहने इथे सर्वाधिक खपतात, फक्त रस्ते त्या लायकीचे नसतात. या अहवालाच्या प्रकाशनाच्या वेळी केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी सर्वसमावेशक विकास हवा असे म्हटले, तो मात्र कुठेच दिसत नाही. गुंतवणुकीत महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावरून चौथ्या क्रमांकावर फेकला गेला आहे. मंत्रिमंडळात आपल्याला उत्तम खाते मिळाले, की आपण किती इमले चढवू, असे स्वप्न पाहणाऱ्या सर्वच राजकारण्यांना या ताज्या अहवालाने तडाखा हाणला आहे. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर मराठी राजकारण्यांचा बुरखा या अहवालाने टरकावला आहे