मराठी शाळांच्या मंजुरीसाठी राज ठाकरे "वर्षा'वर

मराठी शाळांच्या मंजुरीसाठी राज ठाकरे "वर्षा'वर - Tuesday, October 05, 2010 AT 12:30 AM (IST) मुंबई - मराठी माध्यमांच्या शाळांना परवानगी देण्यासाठी आणि मराठी बेरोजगार तरुणांना टॅक्‍सी परवाने देण्याच्या आग्रही मागणीसाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आज मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांची वर्षा निवासस्थानी भेट घेतली. आपल्या मागण्यांचे सविस्तर निवेदन सादर करतानाच गेल्या काही वर्षांमध्ये राज्य सरकारने परवानगी नाकारलेल्या तब्बल 27 मराठी शाळांची यादीच राज यांनी मुख्यमंत्र्यांना सादर केली. 29 एप्रिल 2008 ते 20 ऑगस्ट 2010 या काळात सरकारी नियमांवर बोट दाखवित अनेक मराठी शाळांना परवानगी नाकारण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या या मराठीविरोधी धोरणाचा निषेध राज यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे नोंदविला. महाराष्ट्रातील अनेक संस्थाचालक, पालक आणि विद्यार्थी मराठी माध्यमाच्या शाळांची मागणी करीत आहे. यासाठी राज्यात ठिकठिकाणी उत्स्फूर्त निदर्शनेसुद्धा झाली. परदेशात किंवा परराज्यात मराठी माध्यमांच्या शाळांसाठी निदर्शने, आंदोलने झाल्यास आपण समजू शकतो; पण महाराष्ट्रातच हे घडणे अनाकलनीय आहे, असेही राज यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. राज्य सरकारने मराठीविरोधी धोरण थांबवून मराठी माध्यमाच्या शाळांचे प्रस्ताव स्वीकारावेत. विनाअनुदानित मराठी शाळांसाठी परवानगी मागणाऱ्या सक्षम व दर्जेदार शिक्षण संस्थांना त्वरित परवानगी द्यावी, अशी मागणी मनसेतर्फे करण्यात आली आहे. मराठी भाषेसाठी स्वतंत्र विभाग स्थापन करणाऱ्या राज्य सरकारने सुवर्णमहोत्सवी वर्षात मराठी भाषेला केवळ शैक्षणिक माध्यमाची नव्हे तर ज्ञानभाषा बनविणारे निर्णय घ्यावेत, अशी अपेक्षाही राज यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे व्यक्त केली. टॅक्‍सी परवाने मराठी बेरोजगारांनाच द्या  मुंबईतील ज्या टॅक्‍सीमालकांनी परवान्यांचे नूतनीकरण केलेले नाही असे सुमारे चार हजार जुने परवाने परिवहन आयुक्त कार्यालयाने जमा केले आहेत. हे परवाने यापूर्वी फक्त कुटुंबातील व्यक्तींच्या नावेच हस्तांतरित करता येत असत; मात्र सहा महिन्यांपूर्वी राज्य सरकारने नियमात बदल केला. हे चार हजार जुने टॅक्‍सी परवाने खासगी कंपन्या व भागीदारी संस्थांना देऊ नयेत. त्याऐवजी सेवायोजन कार्यालयात नोंदणी केलेल्या राज्यातील सुमारे 28 लाखांहून अधिक बेरोजगारांचा त्यासाठी प्राधान्याने विचार करावा. फोन फ्लीट टॅक्‍सी- 2010 योजने अंतर्गत जाहीर केलेल्या निविदा प्रक्रियेला तत्काळ स्थगिती द्यावी. परवाना हस्तांतरणासाठी एक लाखाऐवजी 25 हजार रुपये शुल्क आकारावे, अशी मागणी राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. मुंबईतील मराठी बेरोजगार तरुण, महिला बचत गट, माजी सैनिक, सेवा सहकारी संस्थांना हे टॅक्‍सी परवाने वितरित करण्याची विनंतीही त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना केली.

Thank you. Your Comment will be published after Screening.