मनसेने जिंकले नाशिक
- सकाळ वृत्तसेवा
Friday, March 16, 2012 AT 03:30 AM (IST)
महाराष्ट्राचे लक्ष लागून राहिलेल्या नाशिकच्या महापौर निवडणुकीत अखेर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा (मनसे) उमेदवार महापौरपदाच्या खुर्चीत विराजमान झाला. विधानसभा निवडणुकीत मनसेला तीन-तीन आमदार मिळवून देणाऱ्या नाशिकने सुवर्ण त्रिकोणात राहून प्रगतीची घोडदौड करणाऱ्या आपल्या शहराचे महापौरपदही देऊन टाकले. त्रिशंकू महापालिका अस्तित्वात आल्याने कोणत्याही एका पक्षाचा, महायुतीचा किंवा आघाडीचा महापौर स्वबळावर होणार नव्हता. आघाडीला महायुतीची किंवा महायुतीला आघाडीची मदत घ्यावी लागणार होती. अर्थात, ते घडणार नव्हते. त्यामुळे सर्वांत मोठा पक्ष असलेल्या मनसेनेही महापौरपद जिंकण्यासाठी व्यूहरचना आखली आणि तिची सुरवात ठाण्यातून झाली. शिवसेनेला तेथे मनसेने पाठिंबा दिला. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या आदरासाठी जरी ही गोष्ट करण्यात असली, तरी या पाठिंब्याची वसुली नाशिकमध्ये होणार होती. सत्तेसाठी कशाही तडजोडी कराव्या लागतात. अलीकडच्या राजकारणात कोणतेही पक्ष अशा तडजोडी करतात. मनसे, शिवसेना आणि भाजपने नाशिकमध्येही तेच केले आहे. शिवसेनेने सभात्याग करून म्हणजेच अनुपस्थित राहून मनसेच्या इंजिनाचा मार्ग मोकळा केला. कॉंग्रेसने पराभवाची नाचक्की टाळण्यासाठी गैरहजर राहण्याचा, निष्क्रिय राहण्याचा मार्ग पत्कारला. भाजप आणि जनराज्यच्या मदतीने मनसेने महापौरपद पटकावले. यतीन वाघ हे मनसेचे पहिले महापौर ठरले आणि भाजपने महायुतीशी घटस्फोट घेऊन मनसेला दिलेल्या पाठिंब्याची किंमत उपमहापौर पदाच्या स्वरूपात वसूल केली. नियमाप्रमाणे महापौर होण्यासाठी एकशे बावीस सदस्यांच्या सभागृहात 62 सदस्यांची गरज असते; पण 63 सदस्यांनी मतदान केले नाही. त्यामुळे गरजेपेक्षा कमी म्हणजेच 56 मते मिळवून मनसेचा उमेदवार विजयी झाला. खरे म्हणजे शिवसेनेनेही एका अर्थाने गैरहजर राहून उपकाराची परतफेड केली, असेच म्हणावे लागेल. राजकारणात फेडाफेडीचे मार्ग मोठे विचित्र असतात. एखाद्याला पराभूत करून, विजयी करून, तोंड बंद करून, सभागृहात जाऊन अथवा बाहेर पडूनही उपकाराची परतफेड करता येते.
लोकशाहीचा व्यापक अर्थाने विचार केल्यास ज्यांना मतदारांनी महापौर निवडण्यासाठी विजयी केले होते, त्यांनी निवडीपासून दूर राहणे नैतिकदृष्ट्या योग्य आहे काय? अशा प्रकारे स्वार्थी वर्तन करून त्यांनी मतदारांचा विश्‍वासघात केला नाही काय? निवडून आलेल्यांपैकी निम्म्याहून अधिक म्हणजे 56 नगरसेवकांनीच 122 नगरसेवकांच्या शहरासाठी महापौर निवडला नाही काय? मतदान केलेल्या एकूण मतदारांपैकी (म्हणजेच जवळपास पन्नास-साठ टक्के) निम्म्याहून कमी मतदारांनी महापौर निवडला, असा याचा अर्थ होत नाही काय? मतदारांनी नगरसेवक निवडून दिले ते महापौर निवडण्यासाठी की निष्क्रिय भूमिका घेऊन बाहेर पडण्यासाठी, असे अनेक प्रश्‍न निर्माण होतात; पण सौदेबाजीच्या, विश्‍वासघाताच्या आणि स्वार्थी राजकारणात त्याची उत्तरे मिळत नसतात. सभागृहाला सामोरे न गेलेले पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्रीही आपल्याकडे होऊन गेले. गणिताचा आधार घेऊन आपण लोकशाहीचा संकोच करतोय आणि मतदारांना कोलवून लावतोय याचा विचारही आता संपून गेला आहे. असो. मनसेने त्यांच्या अल्प राजकीय कारकीर्दीत सर्वांत मोठा मिळवलेला विजय म्हणजे नाशिकचे महापौरपद होय. त्याला राजकीयदृष्ट्याही महत्त्व आहे. कारण स्वतःला नाशिकच्या राजकारणात बाहुबली समजणाऱ्या छगन भुजबळ यांचा पाडाव त्यांनी केला आहे. नाशिक आपल्याच मुठीत आहे, असे समजणाऱ्या भुजबळांना मनसेचे इंजिन कुठे कुठे शिटी फुंकत फिरते याचा अंदाज आला नाही. मतदारांनी आघाडीला का नाकारले, हेही त्यांना कळले नसावे. महापौर निवडणुकीनंतर आता सत्तावाटपाच्या आणखी निवडणुका होणार आहेत. तिजोरीची चावी बाळगणाऱ्या स्थायी समितीचा सभापती निवडायचा आहे. आता जे घडले ते कायम राहिले, तर एका अर्थाने निवडणुका सुरळीत होतील; पण स्थायीसारखी काही पदे जिंकायचीच, अशी खुमखुमी साऱ्यांच्याच मनात आली, तर मात्र महापालिकेचा मासळी बाजार होईल. रेल्वेपासून कुंभमेळ्यापर्यंत विकास प्रकल्पांच्या अनेक संधी दारात उभ्या आहेत. ज्या टेंडरराजविरुद्ध राज ठाकरे सातत्याने बोलत आहेत, ते नाशिकमध्येही आहे. विशेष म्हणजे नाशिकमध्ये राज ठाकरे यांच्या काळात शिवसेनेची सत्ता असतानाही ते होते. कंत्राटदारांची सत्ता संपविण्याची व शहराचा कायापालट करण्याची संधी मनसेला नाशिकमध्ये मिळते आहे. मतदारांनी मनसेवर जो भरभरून विश्‍वास टाकला, त्याचे सोने करण्याची संधीही आहे. येणारा काळच ठरवेल की मनसे दिलसे चालतो, की सोयीच्या राजकारणातच रमतो
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें