गुरुवार, 7 अक्तूबर 2010

कोल्हापूर महापालिकेत लढतीपूर्वीच मनसेने पाठ टेकली

संदीप आचार्य ,मुंबई, ७ ऑक्टोबर
जगाला हेवा वाटेल असा महाराष्ट्र घडविण्याचे स्वप्न दाखविणाऱ्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी कोल्हापूर महापालिकेच्या निवडणुकीत न उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे कोल्हापूरमधील मनसे कार्यकर्त्यांमध्ये कमालीची अस्वस्थता निर्माण झाली असून कुस्ती लढण्यापूर्वीच मातीला पाठ लावण्याचा हा प्रकार असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया मनसेच्या कार्यकर्त्यांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
कोल्हापूर महापालिकेची निवडणूक येत्या ३० ऑक्टोबर रोजी होत असून ७७ जागांसाठी होणाऱ्या निवडणुकीत शिवसेना-भाजपने युती केली आहे तर काँग्रेस व राष्ट्रवादी स्वबळावर निवडणूक लढवत आहेत. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत मनसेने येथे आपले स्थान निर्माण केले होते. तरुणांची मोठी संख्या राज ठाकरे यांच्या मनसेकडे आकर्षित  झाली होती. पक्षाकडून विशेष लक्ष देण्यात आले नसले तरीही मनसेने येथे चांगलाच जम निर्माण केला होता. पालिका निवडणुकीत मनसे उतरली असती तर किमान चार-पाच जागा निश्चित मिळाल्या असत्या, असा विश्वास येथील मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. या पाश्र्वभूमीवर कोल्हापूरमधील मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांना व कार्यकर्त्यांना विश्वासात न घेताच पालिका निवडणूक न लढविण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यामुळे कोल्हापूरमधील मनसे कार्यकर्त्यांमध्ये कमालीचा असंतोष निर्माण झाला आहे. यातूनच अनेक कार्यकर्त्यांनी काँग्रेस, राष्ट्रवादी तसेच शिवसेनेत प्रवेश करण्यास सुरूवात केली आहे.
 कोल्हापूर पालिका निवडणुकीत शिवसेना ५२ तर भाजप २५ जागा लढविणार असून शिवसेनेला येथे चांगल्या जागा मिळतील, असा विश्वास त्यांच्या नेत्यांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे कल्याण-डोंबिवली महापालिकेबरोबरच शिवसेनेने येथेही लक्ष केंद्रित केले असून शिवसेना कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांच्या काही जाहीर सभाही आयोजित करण्यात आल्या आहेत. मनसेच्या स्थापनेनंतर २००७ साली एकाच वेळी नऊ पालिका निवडणुकांना सामोरे जावे लागल्यामुळे ठोस यश मिळाले नव्हते, असे राज यांचे म्हणणे आहे. तेव्हा प्रचाराची धुरा केवळ राज यांच्या एकटय़ाच्याच खांद्यावर होती. मात्र आज परिस्थितीत बदल झाला असून १३ आमदार दिमतीला असताना कोल्हापूरमध्ये कच खाणे कितपत योग्य आहे असा सवाल कोल्हापूरमधील मनसेचे पदाधिकारी करीत आहेत. लोकसभा व विधानसभेत मनसेला मिळालेल्या यशानंतर झालेल्या औरंगाबाद, नवी मुंबई व वसई पालिका निवडणुकीत मनसे का आपटली असा सवाल करत कल्याण-डोंबिवलीत मराठी माणूस राहतो आणि कोल्हापूरमध्ये काय कानडी माणूस राहतो का, असा प्रश्नही या पदाधिकाऱ्यांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे.
कालपर्यंत अपक्षांच्या आघाडीच्या ताब्यात असलेली पालिका काँग्रेसच्या ताब्यात यावेळी येऊ शकते असे चित्र निर्माण झाल्यामुळे मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी प्रचाराचा नारळ अलीकडेच फोडला. ज्या विभागातील काँग्रेस नगरसेवक काम करत नसेल अथवा तेथे काही प्रश्न असतील तर त्यासाठी काँग्रेसने टोल फ्री क्रमांकही जाहीर केला असल्याचे काँग्रेसचे आमदार बंटी तथा सतेज पाटील यांनी सांगितले.  काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या भांडणात भाजपला येथे चांगल्या जागा मिळतील असा विश्वास आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केला आहे. कल्याण-डोंबिवली पालिकेवर लक्ष केंद्रित करताना कोल्हापूरला वाऱ्यावर सोडणे अयोग्य असल्याचे मत मनसेच्या एका ज्येष्ठ आमदाराने व्यक्त केले.

सोमवार, 4 अक्तूबर 2010

मराठी शाळांच्या मंजुरीसाठी राज ठाकरे "वर्षा'वर

मराठी शाळांच्या मंजुरीसाठी राज ठाकरे "वर्षा'वर
-
Tuesday, October 05, 2010 AT 12:30 AM (IST)

मुंबई - मराठी माध्यमांच्या शाळांना परवानगी देण्यासाठी आणि मराठी बेरोजगार तरुणांना टॅक्‍सी परवाने देण्याच्या आग्रही मागणीसाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आज मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांची वर्षा निवासस्थानी भेट घेतली. आपल्या मागण्यांचे सविस्तर निवेदन सादर करतानाच गेल्या काही वर्षांमध्ये राज्य सरकारने परवानगी नाकारलेल्या तब्बल 27 मराठी शाळांची यादीच राज यांनी मुख्यमंत्र्यांना सादर केली.

29 एप्रिल 2008 ते 20 ऑगस्ट 2010 या काळात सरकारी नियमांवर बोट दाखवित अनेक मराठी शाळांना परवानगी नाकारण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या या मराठीविरोधी धोरणाचा निषेध राज यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे नोंदविला. महाराष्ट्रातील अनेक संस्थाचालक, पालक आणि विद्यार्थी मराठी माध्यमाच्या शाळांची मागणी करीत आहे. यासाठी राज्यात ठिकठिकाणी उत्स्फूर्त निदर्शनेसुद्धा झाली.
परदेशात किंवा परराज्यात मराठी माध्यमांच्या शाळांसाठी निदर्शने, आंदोलने झाल्यास आपण समजू शकतो; पण महाराष्ट्रातच हे घडणे अनाकलनीय आहे, असेही राज यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

राज्य सरकारने मराठीविरोधी धोरण थांबवून मराठी माध्यमाच्या शाळांचे प्रस्ताव स्वीकारावेत. विनाअनुदानित मराठी शाळांसाठी परवानगी मागणाऱ्या सक्षम व दर्जेदार शिक्षण संस्थांना त्वरित परवानगी द्यावी, अशी मागणी मनसेतर्फे करण्यात आली आहे.
मराठी भाषेसाठी स्वतंत्र विभाग स्थापन करणाऱ्या राज्य सरकारने सुवर्णमहोत्सवी वर्षात मराठी भाषेला केवळ शैक्षणिक माध्यमाची नव्हे तर ज्ञानभाषा बनविणारे निर्णय घ्यावेत, अशी अपेक्षाही राज यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे व्यक्त केली.

टॅक्‍सी परवाने मराठी बेरोजगारांनाच द्या
 मुंबईतील ज्या टॅक्‍सीमालकांनी परवान्यांचे नूतनीकरण केलेले नाही असे सुमारे चार हजार जुने परवाने परिवहन आयुक्त कार्यालयाने जमा केले आहेत. हे परवाने यापूर्वी फक्त कुटुंबातील व्यक्तींच्या नावेच हस्तांतरित करता येत असत; मात्र सहा महिन्यांपूर्वी राज्य सरकारने नियमात बदल केला.
हे चार हजार जुने टॅक्‍सी परवाने खासगी कंपन्या व भागीदारी संस्थांना देऊ नयेत.
त्याऐवजी सेवायोजन कार्यालयात नोंदणी केलेल्या राज्यातील सुमारे 28 लाखांहून अधिक बेरोजगारांचा त्यासाठी प्राधान्याने विचार करावा.
फोन फ्लीट टॅक्‍सी- 2010 योजने अंतर्गत जाहीर केलेल्या निविदा प्रक्रियेला तत्काळ स्थगिती द्यावी.
परवाना हस्तांतरणासाठी एक लाखाऐवजी 25 हजार रुपये शुल्क आकारावे, अशी मागणी राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
मुंबईतील मराठी बेरोजगार तरुण, महिला बचत गट, माजी सैनिक, सेवा सहकारी संस्थांना हे टॅक्‍सी परवाने वितरित करण्याची विनंतीही त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना केली.

मराठी शाळांच्या मुद्यावर राज आक्रमक

मराठी शाळांच्या मुद्यावर राज आक्रमक
सकाळ वृत्तसेवा
Monday, October 04, 2010 AT 12:10 PM (IST)
 

मुंबई - महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आज (सोमवार) मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांची "वर्षा' या त्यांच्या निवासस्थानी सकाळी साडेनऊला वाजता भेट घेतली. राज ठाकरे यांनी नवीन मराठी शाळांच्या परवानगीवरून आक्रमक भूमिका घेतली असून, नवीन मराठी शाळांना परवानगी का देण्यात येत नाही? असा सवाल यावेळी केला.

नवीन मराठी शाळांचे प्रस्ताव स्वीकारून विनाअनुदानित, दर्जेदार मराठी शाळांना सरकारने त्वरित परवानगी द्यावी, मराठी शाळांविरोधात हेतुपुरस्सर धोरण न राबवता परवानगी देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. या बैठकीत त्यांनी टॅक्सी परवाना नुतनीकरणाचाही मुद्दा उपस्थित केला.

विधान परिषद निवडणुकीनंतर मनसेच्या चार आमदारांचे निलंबन मागे घेतल्यानंतर राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन शिक्षण क्षेत्राबाबत चर्चा केली होती.