'मनसे'ने घातले वर्षश्राद्ध!

'मनसे'ने घातले वर्षश्राद्ध!

सकाळ वृत्तसेवा

Tuesday, August 17, 2010 AT 12:30 AM (IST)

 

डोंबिवली - डोंबिवली पूर्व भागातील रेशनिंग कार्यालयाचे उद्‌घाटन होऊन वर्ष उलटले तरी अद्यापि ते सुरू करण्यात आलेले नसल्याच्या निषेधार्थ सोमवारी मनसेतर्फे अनोखे आंदोलन करण्यात आले. मनसेच्या स्थानिक नेत्यांसह कार्यकर्त्यांनी सकाळी चक्क रेशनिंग कार्यालयाचे वर्षश्राद्ध घातले. मनसेचे हे आंदोलन कुतूहलाचे विषय ठरले आणि ते पाहण्यासाठी नागरिकांनीही बरीच गर्दी केली होती.

रेशनिंग कार्यालय नागरिकांच्या सेवेसाठी त्वरित सुरू करावे, अशी मागणी मनसेतर्फे आठ दिवसांपूर्वीच करण्यात आली होती; परंतु रेशनिंग अधिकारी आणि कल्याण-डोंबिवली महापालिका प्रशासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केले होते. महापालिका आणि रेशनिंग अधिकाऱ्यांनीही 9 ऑगस्ट रोजी केवळ पाहणीचा फार्स केला. त्यानंतर परिस्थिती "जैसे थे'च राहिली. परिमाणी मनसेने रेशनिंग कार्यालयाचे वर्षश्राद्ध घालून महापालिका व रेशनिंग अधिकाऱ्यांच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. रेशनिंग अधिकाऱ्यांना मनसेतर्फे याप्रकरणी एक निवेदनही देण्यात आले.

रेशनिंग कार्यालयाचे उद्‌घाटन 16 ऑगस्ट 2009 रोजी करण्यात आले होते; परंतु ते जनतेसाठी खुले न झाल्याने त्याचा काहीच उपयोग होत नसल्याचे सांगत करण्यात आलेल्या आंदोलनात मनसेचे शहर अध्यक्ष राजेश कदम, राहुल कामत, शरद गंभीरराव, इरफान शेख, वैशाली दरेकर, दीपिका पेडणेकर, दिलीप भोसले, नगरसेवक सुदेश चुडनाईक आदी नेते-कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.

राजेश कदम म्हणाले, की डोंबिवली पूर्वेतील रेशनिंग कार्यालयासाठी माजी आमदार हरिश्‍चंद्र पाटील यांनी दहा लाखांचा आमदार निधी दिला होता. खासदारांनी रेशनिंग कार्यालयाला संगणक देण्याचे जाहीर केले होते. उद्‌घाटन होऊन वर्ष उलटले तरी कार्यालय सुरू झालेले नाही. कार्यालयास नळजोडणी आणि वीजजोडणी अद्याप देण्यात आलेली नाही. केवळ या दोन गोष्टींमुळेच कार्यालय सुरू झालेले नाही. महापालिका आणि रेशनिंग अधिकारी जबाबदारी एकमेकांवर ढकलीत आहेत; त्यामुळे नागरिकांचे हाल होत आहेत. पालिकेतील सत्ताधारी शिवसेना-भाजप युती केवळ उद्‌घाटनबाजीचा स्टंट करीत आहे, अशी टीकाही कदम यांनी केली केली.

ना-हरकत पत्र केव्हाच दिले!महापालिकेच्या सामान्य प्रसासनाचे उपायुक्त दीपक कुरळेकर यांना याबाबत विचारले असता त्यांनी, रेशनिंग कार्यालयाला वीज व पाणीजोडणी देण्यास आवश्‍यक असलेले "ना-हरकत' पत्र महापालिकेने केव्हाच दिले असल्याचे सांगितले. वीज व पाणीबिल महापालिका भरणार नसून तो खर्च रेशनिंग कार्यालयाने करावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केली.