रविवार, 9 मई 2010

पाणी पुरविण्यापेक्षा रक्त काढण्यातच काही पक्षांना रस

पाणी पुरविण्यापेक्षा रक्त काढण्यातच काही पक्षांना रस Bookmark and Share Print E-mail
राज ठाकरे यांची शिवसेनेवर बोचरी टीका
नवी मुंबई, ९ मे/प्रतिनीधी

मुंबईसह देशात सध्या पाण्याचा प्रश्न दिवसेंदिवस बिकट रूप धारण करत असताना राज्यातील राजकीय पक्षांना या प्रश्नापेक्षा वह्या वाटप, फळवाटप आणि रक्तदान शिबिरांसारख्या कार्यक्रमांमध्ये अधिक रस आहे, अशी बोचरी टीका महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी वाशी येथे आयोजित एका कार्यक्रमात शिवसेनेवर केली. मुंबईत पाणी माफियांचे अक्षरश थैमान सुरू असताना काही पक्षांना जनतेला पाणी देण्यापेक्षा लोकांचे रक्त काढण्यातच अधिक रस आहे, असा टोलाही राज यांनी यावेळी शिवसेनेला यावेळी लागविला.
नवी मुंबईतील शिवशाही माथाडी कामगार मित्र मंडळ या संस्थेच्या दशकपूर्ती सोहळ्याचे औचित्य साधून वाशी येथील विष्णुदास भावे नाटय़गृहात आयोजित करण्यात आलेल्या एका सोहळ्यात प्रमुख पाहुणे म्हणून राज ठाकरे उपस्थित होते. मुंबईसह राज्यातील शहरी भागांमध्ये सध्या मोठय़ा प्रमाणावर पाण्याचा प्रश्न भेडसावू लागला आहे. हे लक्षात घेता आता वेगवेगळ्या सामाजिक संघटनांनीही पाणी बचतीसाठी पुढाकार घेण्याची आवश्यकता आहे, असे आवाहनही राज यांनी यावेळी केले. सध्या जलवाहिन्या फोडून पाणी चोरीचे प्रकार मोठय़ा प्रमाणावर वाढीस लागले आहेत. शहरांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर अनधिकृत झोपडय़ा उभ्या राहू लागल्या आहेत. मध्यंतरी मुंबईतील कन्नमवार नगर येथे मोठय़ा प्रमाणावर झोपडय़ा उभ्या राहू लागल्याने आपण तेथील विभाग अधिकाऱ्यांना दूरध्वनी केला. त्या विभाग अधिकाऱ्याने मला जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्यास सांगितले. जिल्हाधिकारी यांच्याशी चर्चा केली असता, त्यांनी म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांकडे बोट दाखविले. अशा प्रकारे स्वतच्या जबाबदाऱ्या दुसऱ्यावर ढकलण्यात प्रशासन गुंतले असून यामुळे अनधिकृत झोपडय़ांचे अक्षरश पेव फुटू लागले आहे, अशी टीकाही राज यांनी केली.

बुधवार, 5 मई 2010

कोर्टानेच सांगावे सभा कुठे घ्यायच्या - राज ठाकरे

कोर्टानेच सांगावे सभा कुठे घ्यायच्या - राज ठाकरे
सकाळ वृत्तसेवा
Thursday, May 06, 2010 AT 12:15 AM (IST)
 
मुंबई - आजपर्यंत अनेक राजकीय सभा आणि ऐतिहासिक कार्यक्रमांचा साक्षीदार असलेले शिवाजी पार्क सायलेन्स झोन करण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये याचे तीव्र पडसाद उमटले. शिवाजी पार्कला ऐतिहासिक महत्त्व आहे. जर येथे राजकीय सभा घ्यायच्या नाहीत, तर न्यायालयानेच आता आम्हाला सांगावे सभा कुठे घ्यायच्या, असे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी ठणकाविले आहे; तर शिवाजी पार्कचा आवाज बंद करणे म्हणजे महाराष्ट्राचा आवाज बंद करण्यासारखे आहे, असे ठाम मत शिवसेनेचे खासदार व प्रवक्ते संजय राऊत यांनी व्यक्त केले; तसेच सायलेन्स झोनची बंदी उठविण्याबाबत राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात दुरुस्ती याचिका करण्याची मागणी भाजपचे मुंबई अध्यक्ष गोपाळ शेट्टी यांनी केली.

शिवाजी पार्कला सायलेन्स झोन करणे हे आता अति होत आहे. जर शिवाजी पार्कवर राजकीय पक्षांना मज्जाव केला, तर सभा कुठे घ्यायच्या? ज्यांच्या सभांना गर्दी होत नाही त्यांच्यासाठी ठीक आहे; पण आमचे काय? असा थेट सवालही राज ठाकरे यांनी केला आहे. गिरगाव चौपाटीवर सभा नाही, आता शिवाजी पार्कवर सभा नाही. हे फक्त मैदान नव्हे, या मैदानाला राजकीय इतिहास आहे. संयुक्त महाराष्ट्राचा "मंगल कलश' याच मैदानात आणला होता. संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्याच्या अनेक सभा इथेच झाल्या होत्या, याचे स्मरणही राज ठाकरे यांनी या वेळी करून दिले. राजकीय सभा रस्त्यावर घेतल्या, तर तेथे वाहतूक ठप्प होते. मग नक्की कुठे सभा घ्यायच्या ? मी सुद्धा शिवाजी पार्कचा नागरिक आहे. त्यामुळे येथील लोकांच्या भावना चांगल्या माहीत आहेत. मैदानावर होणाऱ्या सततच्या कार्यक्रमांमुळे मुलांना खेळण्यासाठी मैदान मिळत नाही, ते बरोबर आहे. त्यासाठी मैदानावरील कार्यक्रम कमी करा. निवडणुकीच्या काळातच फक्त राजकीय पक्षांना सभेची परवानगी द्या, असे मार्ग काढता येतील; पण ही बंदी घातली, तर आम्ही कुठे जायचे? खासगी हॉस्पिटलच्या आवारातही सायलेन्स झोन आहे, असेही त्यांनी "सकाळ'शी बोलताना सांगितले.

शिवाजी पार्क मैदान कार्यक्रमासाठी जे नाममात्र दराने देण्यात येते त्याचे भाडे वाढवा. मैदानाचे भाडे वाढविल्यास मुंबई महापालिकेलाही त्यातून महसूल मिळू शकतो. राजकीय पक्षांना त्यांच्या सभांसाठी 2 लाख रुपये डिपॉझिट जमा करण्याची अट घाला, मग कोणीही उठसूठ या मैदानावर राजकीय सभा घेण्यास तयार होणार नाही, अशी भूमिकाही राज ठाकरे यांनी मांडली.

आवाज बंद होईल - राऊत
शिवाजी पार्कचा आवाज बंद करणे म्हणजे महाराष्ट्राचाच आवाज बंद करण्याचा प्रकार आहे. न्यायालयाला शांतता हवी आहे ते ठीक आहे, न्यायालयाच्या निर्णयाचा आम्ही आदर राखतो; पण न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केलेच पाहिजे असे नाही, असे मत शिवसेनेचे प्रवक्ते खासदार संजय राऊत यांनी मांडले.

शिवाजी पार्क व शिवसेना यांचे एक वर्षांनुवर्षांचे भावनिक नाते आहे. ते नाते कदापि तुटणार नाही, असे स्पष्ट करतानाच राऊत म्हणाले, की शिवसेनेचा दसरा मेळावा आता कसा होणार, असा प्रश्‍न काही जणांना पडला असेल; पण काहीही झाले, तरी शिवसेनेचा दसरा मेळावा होणारच, कारण हा फक्त शिवसेनेचा मेळावा नव्हे, तर महाराष्ट्राचा उत्सव आहे. या मेळाव्यात महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक व राजकीय एकतेचे दर्शन होते, असेही त्यांनी सांगितले. शिवसेनेचा आवाज कोणी बंद करू शकत नाही. जो कोणी शिवसेनेचा आवाज बंद करील त्याविरुद्ध शिवसेनेलाही न्यायालयात जाण्याचा मार्ग मोकळा आहे, असा इशाराही त्यांनी दिला.

दुरुस्ती याचिका करावी - शेट्टी
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. शिवाजी पार्कवर सर्वच राजकीय पक्षांच्या पूर्वनियोजित सभा वर्षांनुवर्षे पार पडत आहेत; तसेच निवडणुकीच्या कालावधीत सर्वच राजकीय पक्ष शिवाजी पार्कवर सभा भरवून आपल्या निवडणूक प्रचाराचा शुभारंभ व सांगता करीत असतात. म्हणून राज्य सरकारने न्यायालयाच्या नजरेत या बाबी आणून देणे महत्त्वाचे आहे. सरकारने याबाबत त्वरित दुरुस्ती याचिका दाखल करावी, अशी मागणी भाजपचे मुंबई अध्यक्ष गोपाळ शेट्टी यांनी केली आहे.

दाद मागावी - बाफना
राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रवक्ते मदन बाफना म्हणाले, की शिवाजी पार्क हे राजकीय सभा-संमेलनांचे ऐतिहासिक स्थान आहे. या मैदानावर होणाऱ्या सभा आणि संमेलने ऐतिहासिक ठेवा म्हणून जपली जातात. महाराष्ट्राच्या आजपर्यंतच्या इतिहासात शिवाजी पार्कवरील सभांचे अनन्यसाधारण योगदान आहे. केवळ राजकीय सभाच नव्हे, तर महाराष्ट्राला भूषणावह ठरतील अशी संमेलने, सांस्कृतिक कार्यक्रमांच्या माध्यमातून शिवाजी पार्कवरून महाराष्ट्राला दिशा आणि विचार देण्याचे काम अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. शिवाजी पार्कचे हे महत्त्व ओळखून राज्य सरकारने वरिष्ठ न्यायालयात दाद मागावी. या मैदानाला "सायलेन्स झोन' जाहीर करणे उचित नाही.

बाजू मांडावी - दलवाई
शिवाजी पार्कला इतिहास आहे. संयुक्त महाराष्ट्राचे रणशिंग याच मैदानावर फुंकले गेले. कामगार व राजकीय लढे याच मैदानावर लढले गेले. शिवाजी पार्कला राजकीय महत्त्व आहे. मुंबई महापालिकेने उच्च न्यायालयात याबद्दल योग्य व समर्थपणे आपली बाजू मांडली नाही. म्हणून पालिका व राज्य सरकारने आता आपली बाजू योग्य प्रकारे सर्वोच्च न्यायालयात मांडावी, असे मत कॉंग्रेसचे प्रवक्ते हुसेन दलवाई यांनी व्यक्त केले.

मंगलवार, 4 मई 2010

राज ठाकरे यांचा मोटरमनना इशारा

राज ठाकरे यांचा मोटरमनना इशारा
सकाळ वृत्तसेवा
Tuesday, May 04, 2010 AT 12:00 AM (IST)
 

मुंबई- मोटरमनने पुकारलेला संप अत्यंत चुकीचा असून, त्यांनी संध्याकाळपर्यंत संप मागे घेतला नाही, तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मोटरमनच्या विरोधात आंदोलनास उभा राहील. असा सज्जड इशारा मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आज (मंगळवार) दिला. मोटरमनच्या मागण्या कितीही रास्त असल्या, तरी आंदोलनाची ही पद्धत चुकीची आहे, असेही त्यांनी या वेळी स्पष्ट केले.

या विषयावर बोलण्यासाठी त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली होती. मोटरमन यांच्या संपाव्यतिरिक्त कोणत्याही अन्य विषयावर बोलणे त्यांनी या वेळी टाळले.

ठाकरे म्हणाले, मोटरमनच्या मागण्यांविषयी आम्हालाही सहानुभुती आहे. पण, आपल्या मागण्या मांडण्यासाठी प्रवाशांना वेठीस धरणे योग्य नाही. त्यामुळे आज संध्याकाळपर्यंत मोटरमननी आपला संप मागे घ्यावा. अन्यथा मोटरमनच्या विरुद्ध मनसे आंदोलनाला उभा राहील. सरकारनेदेखील कठोर पावले उचलून रेल्वे सेवा सुरळित करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केला पाहिजे. ताब्यात घेतलेल्या १७० मोटरमनना संध्याकाळपर्यंत कामावर हजर राहण्यासाठी सोडून दिले पाहिजे.

मोटरमननी एक महिन्यापूर्वी रेल्वे प्रशासनाला नोटीस दिली होती. मात्र, त्याकडे प्रशासनाने लक्ष दिले नाही, याबाबत विचारता ठाकरे यांनी सरकारला त्यांच्या जबाबदारीची आठवण करून दिली. सरकारने वेळीच लक्ष घातले असते, तर आजची परिस्थिती उद्‌भवली नसती, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. मात्र, अत्यावश्‍यक सेवा देणाऱ्यांनीदेखील याचा विचार केला पाहिजे. त्यांच्यावर सरकारने चाप लावला पाहिजे, जेणेकरून अशाप्रकारची अडवणूक थांबेल, असे ते म्हणाले.

सोमवार, 3 मई 2010

पाणीप्रश्‍नावर "मनसे'तर्फे जोरदार निदर्शने

पाणीप्रश्‍नावर "मनसे'तर्फे जोरदार निदर्शने
सकाळ वृत्तसेवा
Tuesday, May 04, 2010 AT 01:17 AM (IST)


औरंगाबाद - शहरातील पाणीप्रश्‍न मांडणारे वृत्त "सकाळ'ने सोमवारी (ता. तीन) प्रसिद्ध केले. त्याचे पडसाद उमटले. पाणीपुरवठ्यात तत्काळ सुधारणा करण्याची मागणी करीत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने महापालिका मुख्यालयासमोर जोरदार निदर्शने केली.

गेल्या काही महिन्यांपासून पाणीटंचाई वाढत चालली आहे. दुसरीकडे महापालिकेच्या स्तरावर केवळ कागदोपत्री घोषणाच होत आहेत. त्यामुळे पाणीपुरवठ्याचा प्रश्‍न नेमका काय आहे, त्यातील महत्त्वाच्या त्रुटी कोणत्या, त्यावर काय उपाययोजना करता येतील, याची अचूक माहिती देणारे "धरण उशाशी, शहर उपाशी' वृत्त "सकाळ'ने प्रसिद्ध केले. त्याचे तीव्र पडसाद उमटले. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी सोमवारी सकाळी महापालिका मुख्यालयासमोर सुमारे तासभर जोरदार निदर्शने केली. "सकाळ'चे अंकही त्यांनी फडकावले.

"महापालिका हाय हाय', "झोपलेल्या महापालिकेचे करायचे काय, खाली डोके-वर पाय', "नागरिकांना संकटात टाकणाऱ्या महापालिकेचा निषेध असो' आदी घोषणा देत त्यांनी परिसर दणाणून टाकला. त्यानंतर आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांना त्यांनी निवेदन दिले. त्यात "सकाळ'ने मांडलेल्या विषयाची गांभीर्याने दखल घ्यावी, असे नमूद केले. कोट्यवधी रुपये खर्चून बांधलेले जलकुंभ का भरले जात नाहीत, याचा अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञ अभियंत्यांची समिती नेमावी, नादुरुस्त व्हॉल्व्हची दुरुस्ती करावी, लाइमनवर देखरेखीसाठी विशेष पथक नेमावे, पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक काटेकोरपणे पाळले जावे, वेळापत्रक न पाळणाऱ्या लाइनमनवर कारवाई करावी, हर्सूल तलावातील गाळ काढावा, तलावाच्या भिंतीची उंची वाढवावी, 117 विहिरींचे पाणी उपलब्ध करून द्यावे, "नहर-ए-अंबरी'चे पाणी चोरणाऱ्यांवर कारवाई करावी, या पाण्याचे नागरिकांपर्यंत वितरण करावे. नहरींच्या संवर्धनासाठी पथक नेमावे, पाणी वापरासंदर्भात नागरिकांत जनजागृती करावी, जेवढे दिवस पाणी तेवढीच पाणीपट्टी वसूल करावी, बीअर-मीनरल वॉटर कारखान्यांचे पाणी शहराकडे वळवावे आदी मागण्यांचा निवेदनात समावेश होता.

गणेश मगर यांच्या नेतृत्वात झालेल्या निदर्शनात कल्पना राजपूत, रूपाली पवार, संजय सोनवणे, अरुण औताडे, विजय रणभरे, रवी त्रिभुवन, संतोष कुटे, धनंजय कजबेकर, चेतन दाभाडे, धम्मपाल हिवराळे, नवनाथ गायकवाड, शैलेश उदावंत, योगेश कदम, बंडू भिंगारदेव, किरण पवार, गौतम इंगोले, राहुल जगताप, रवी जमधडे यांच्यासह अनेकांचा समावेश होता.

शुक्रवार, 23 अप्रैल 2010

"आयपीएल'वरील बंदी हा उपाय नाही - राज

"आयपीएल'वरील बंदी हा उपाय नाही - राज
सकाळ वृत्तसेवा
Friday, April 23, 2010 AT 12:00 AM (IST)


मुंबई - "ललित मोदी यांच्या राजीनाम्याने प्रश्‍न सुटणार नाही. तर, "आयपीएल'मधील चुकीच्या गोष्टी मुळापासून नष्ट करायला हव्या. स्वच्छता करायचीच आहे, तर योग्य प्रकारे केली जावी. कोणालाही दया- माया दाखविण्याची गरज नाही,' असे ठाम मत नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आज (शुक्रवारी) येथे व्यक्त केले. "आयपीएल' मुद्यावर सुरू असलेल्या अहमहमिकेवर त्यांनी प्रथमच मतप्रदर्शन केले.

आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्यासह शशी थरूर, ललित मोदी यांच्यावरही टीका केली. तसेच, "आयपीएल'वरील करमणूक कर कोणत्या आधारावर रद्द करण्यात आला, असा सवाल उपस्थित केला. "आयपीएल'वर बंदी घालून त्याचे सामने थांबविण्याच्या शिवसेनेच्या मागणीचा त्यांनी समाचार घेतला. "आयपीएल'वर बंदी घालणे हा या समस्येवरचा उपाय होऊ शकत नाही, असे मत ठाकरे यांनी नोंदविले.

ते म्हणाले, आजपर्यंत अनेक निवडणुकांवर आर्थिक भ्रष्टाचाराचे, राजकारणाचे आरोप झाले. म्हणून निवडणुका रद्द करा, अशी मागणी कधीही झाली नाही. तर, बॉलिवूडमधील वादही बऱ्याचदा रंगले. परंतु, चित्रपटसृष्टीवर बंदी घातली गेली नाही. "आयपीएल'वर बंदी घालण्यापूर्वी त्यातील चांगल्या बाजू विचारात घेतल्या गेल्या पाहिजे. "आयपीएल' हा एक क्रीडाप्रकार आहे. यामुळे अनेक गुणी व लपलेल्या खेळाडूंना संधी मिळाली आहे. अनेक नवी खेळाडूंना वाव मिळाला आहे. शिवाय, आज महाराष्ट्रात अनेक ज्वलंत प्रश्‍न आहे. वीज, पाणी या समस्या आहेत. त्यामुळे केवळ "आयपीएल'वर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी या प्रश्‍नांकडेही गांभीर्याने बघितले गेले पाहिजे.

एका वृत्तपत्रांमध्ये ललित मोदी यांचा उल्लेख "घाशीराम कोतवाल', असा आला आहे. त्याबद्दल ठाकरे यांनी समाधान व्यक्त केले. मोदींना वृत्तपत्राने अतिशय समर्पक उपमा दिल्याचे ते म्हणाले. तर, शशी थरूर हे मला कधी कळलेच नाही, असा उपहास त्यांनी बोलून दाखविला. शशी थरूर हे "अफेअर्स मिनिस्टर' असल्याची टिपन्नीही त्यांनी केली.

शनिवार, 17 अप्रैल 2010

मराठमोळ्या सुगरणीसाठी मनसेची शोधमोहीम

मराठमोळ्या सुगरणीसाठी मनसेची शोधमोहीम
सकाळ वृत्तसेवा
Sunday, April 18, 2010 AT 12:00 AM (IST)


मुंबई - मराठी संस्कृतीचे संवर्धन आणि महाराष्ट्रातील भूमिपुत्रांच्या न्याय्य हक्कांसाठी रस्त्यावरील संघर्षाचा नारा देणाऱ्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने आता 11 कोटी लोकांच्या जिव्हेवर राज्य करणाऱ्या महाराष्ट्रीय खाद्यसंस्कृतीच्या संवर्धनाचा आणि तिच्या प्रचार-प्रसाराचा वसा घेतला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून मनसेच्या महिला सेनेने मराठमोळ्या सुगरणीच्या शोधाची मोहीम हाती घेतली आहे.

महाराष्ट्र नवनिर्माण महिला सेनेच्या वतीने मुंबईतील 36 विभागांत येत्या 20, 21 व 22 एप्रिल रोजी महिलांसाठी पाक स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले आहे. मनसेच्या उपाध्यक्षा शालिनी ठाकरे यांनी यासंदर्भात माहिती देताना सांगितले, की मनसेच्या माध्यमातून आम्ही महाराष्ट्रीय खाद्यसंस्कृतीचा प्रसार करण्याचे ठरविले आहे. याचाच एक भाग म्हणून सर्वोत्कृष्ट मराठमोळ्या सुगरणीचा शोध घेतला जात आहे. सर्वसामान्य महिला तसेच गृहिणींच्या पाकगुणांना वाव मिळावा असाही हेतू यामागे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

या सुगरणींनी तयार केलेल्या पाककृतींची चव नामवंत शेफ चाखून बघतील. त्यानंतरच विजेत्यांची निवड होणार आहे. प्रत्येक विभागातून सर्वोत्कृष्ट पाककृती बनविणाऱ्या पाच महिलांना पारितोषिक देण्यात येईल. प्रत्येक विभागात प्रथम पारितोषिक मिळविणाऱ्या महिलांचा समावेश पाक स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत करण्यात येईल, अशी माहिती मनसेच्या उपाध्यक्षा रिटा गुप्ता यांनी दिली.

अंतिम फेरीतील विजेत्या महिलांना शर्मिला ठाकरे यांच्या हस्ते सीडी, गृहोपयोगी, इलेक्‍ट्रॉनिक उपकरणे व रोख बक्षिसे देण्यात येणार आहेत. या स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी सुनेत्रा जाधव यांच्याशी 9769350302 किंवा 24333799 या क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

बुधवार, 14 अप्रैल 2010

मनसेच्या चार आमदारांचे निलंबन मागे घेणार?

मनसेच्या चार आमदारांचे निलंबन मागे घेणार?
सकाळ वृत्तसेवा
Thursday, April 15, 2010 AT 12:00 AM (IST)


मुंबई - समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आझमी यांना विधिमंडळात चोप दिल्याने निलंबनाला सामोरे जावे लागलेल्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या चार आमदारांविरुद्धचे निलंबन या अधिवेशनात मागे घेतले जाण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहे.

मनसेचे आमदार शिशिर शिंदे, राम कदम, वसंत गीते व रमेश वांजळे यांना चार वर्षांसाठी निलंबित करण्यात आले आहे. आमदारकीची शपथ घेतल्यानंतर काही वेळातच ही कारवाई झाली होती. हिंदीतून शपथ घेणाऱ्या आझमी यांनी मराठीतूनच शपथ घ्यावी, यासाठी मनसेच्या आमदारांनी सभागृहात अभूतपूर्व गोंधळ घालत, अबू आझमीला सभागृहातच चोप दिला होता.

निलंबन मागे घ्यावी, अशी विनंती मनसेचे गटनेते बाळा नांदगावकर यांनी केली होती. परंतु अशा अभूतपूर्व गोंधळानंतर अध्यक्षांनी कारवाई मागे घेण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे या चारही आमदारांना नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशन व सध्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सहभागी होता आले नाही. हिवाळी अधिवेशनातही या चार आमदारांनी निदर्शने करून निलंबन मागे घेण्याची मागणी केली होती. चारही आमदारांचे निलंबन मागे घ्यावे, यासाठी मनसेकडून मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्षांकडे सातत्याने विनंती सुरू आहे. महसूल मंत्री नारायण राणे यांच्या माध्यमातूनही निलंबन मागे घेण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगण्यात येते.

मुख्यमंत्री व विधानसभा अध्यक्षांनी याबाबत काही प्रमाणात अनुकूलता दर्शविल्याचे सांगण्यात येत आहे. चौघांचे निलंबन याच अधिवेशनात मागे घेण्यासाठी मनसेच्या अन्य आमदारांचा विशेष प्रयत्न सुरू असल्याचे समजते. त्यामुळे या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच ठराव मांडून मनसेच्या चार आमदारांचे निलंबन मागे घेतले जाणार असल्याचे विधान भवनाच्या सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे.